स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मागः हामीलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्नुपर्छ

काठमाडौं । उमेरले ५५ वर्ष टेकिसक्दा पनि कीर्तिपुरकि पार्वती महर्जनको जोश र जाँगरमा कुनै कमी आएको छन । घरदैलो कार्यक्रम गर्दै सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशु सरसफाइ, खोप तथा पोषण कार्यक्रमबारे जनचेतना फैलाउनु उनको मुख्य काम हो ।

कीर्तिपुर नगरपालिका–५ कि महर्जन विगत ३६ वर्षदेखि स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने काममा सक्रिय छिन् । उनी अहिले सर्वसाधारण पनि स्वास्थ्यप्रति चनाखो हुन थालेको बताउँछिन् । तर हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउन अझै पनि धौधौ पर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

महर्जन सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हेर्ने धारणा परिवर्तन हुनुपर्ने माग गर्छिन् । “अरु जागिर भएको भए अहिलेसम्म त पेन्सन पाकिसक्थ्यो होला । हाम्रो पनि भत्ता बढाइदिएको भए हुन्थ्यो ।”

श्रेष्ठ टोखा नगरपालिका–४ कि ४७ वर्षीया हिरामाया २०५२ सालदेखि स्वास्थ्य स्वयसेविकाका रुपमा कार्यरत छिन् । उनले सरकारले आफूहरुले पाउने सुविधा बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । “सरकारले हामीलाई सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क भने पनि  हालसम्म लागू भएको छैन”, उनले भनिन्, “आज पनि म कामकै लागि आउँदा गाडीमा छुट पाइन ।”

चन्द्रागिरी नगरपालिका–१७ की स्वास्थ्य स्वयंसेविका बसन्ती महर्जन आमाको प्रेरणा र सिकाइले नै आफू पनि स्वस्थ्य स्वंयसेविका बनेको सुनाइन् । त्रिपन्न वर्षीय महर्जन हाल नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक सङ्घकी अध्यक्ष  छिन् ।

उनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्यको खम्बा भनेर उपमा दिइएपनि उनीहरुबारेमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरिन् । “हामी घाम पानी नभनी काम गरेका छौँ । तर पनि खुसी छौँ । हामी आफ्नो कामप्रति रत्तिभर पनि थाकेका छैनौँ तर हाम्रो बारेमा खोइ सोचिएको ?” उनले प्रश्न गरिन् ।

महर्जनले स्वयंसेविकालाई दिइने रु चार सय भत्ता न्यून भएको उल्लेख गर्दै यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । “हामी कति दुःख गरेर काम गरिरहका हुन्छौँ, तर सरकारले सो अनुसारको सुविधा दिन सकेको छैन”, उनले भनिन् । आफूहरुलाई पनि योगदानमा आधारित साामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ कि गीता थिङ पौडेलको पनि भनाइ महर्जनसँग मिल्दोजुल्दो छ । उहाँले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई जे जिम्मेवारी दिए पनि पूरा गर्छौ, हामीले यसैबाट समाजमा पहिचान पनि बनाएका छौँ, हाम्रो माग सरकारले हाम्रो कामको उचित मूल्याङ्कन गरोस् भन्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घकी अध्यक्षसमेत रहेकी पौडेलले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई श्रम शोषण गराउन नपाउने धारणा राख्छिन् । उनी भन्छिन्, “स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन् सित्तैमा काम गर्दिन्छन् भन्ने सोच छ । स्वास्थ्य बाहेकका काममा पनि हामीलाई सहभागी गराउँछन् ।”

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसैगरी उनीहरुको विदाइका बेला रु २० हजार दिइने नियम छ । पौडेल प्रश्न गर्छिन्, “त्यत्तिका वर्ष निःस्वास्र्थ भावले दिदीबहिनीहरुले काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरुको मूल्याङक्न त्यति मात्र हो त रु कम्तीमा रु एक लाखसम्म बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

उनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइने भत्ता पनि रु चार सयबाट रु एक हजार पाँच सय बढाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले भने “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । ताकि हामीहरुको पनि काम गर्न जाँगर बढोस् । सरकारले ऊर्जा थप्ने काम गर्दिनुपर्छ । स्वयमसेविका भन्दैमा त्यसै काम लगाउन पाइँदैन ।”

सरकारले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम विसं २०४५ सालदेखि २८ जिल्लाबाट सुरु गरेको थियो । स्वास्थ्य स्व्यंसेविकाले पोषण तथा खोप कार्यक्रम, सरुवा तथा महामारी रोग नियन्त्रणमा सहयोग, वातावरणीय तथा व्यक्तिगत सरसफाइ, परिवार नियोजनसम्बन्धी सल्लाह दिने, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु सरसफाइसम्बन्धी समाजमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रतिकरात्मक तथा प्रबद्र्धनात्मक सेवा पु¥याउन सहयोग गरिरहेका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका हाल देशभर सेवारत छन् । हाल ५१ हजार चार सय २३ जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सेवारत रहेको तथ्याङ्क छ ।

रासस /बुनु थारु