बीआरआई सम्झौताः उत्तर-दक्षिण आर्थिक काेरिडाेरको निर्माण, नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड
पृष्ठभूमि
मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनले नीतिगत रुपमा बीआरआई अवधारणा अगाडि सारेर विश्वलाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्न आह्वान गर्यो । उसले भन्यो आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्नु भनेको विश्वको एक कुनाको समृद्धि विश्वको अर्को कुनामा पुर्याउने हो । समृद्धिलाई सबै मानव जातिको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणासहित बीआरआई कार्यक्रम सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सुरु गर्नुभयो । यो पुरानो चिनियाँ सिल्क रोडको विकसित संस्करण हो । आजसम्म संसारका १५० भन्दा बढी देशले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । छोटो अवधिमा विश्वका धेरै देश बीआरआईमा आवद्घ भएर धेरै आर्थिक कोरिडोर निर्माण गरे । सडक सञ्जाल, द्रुत गतिका रेलमार्ग, रेलवे कनेक्टिभिटी निर्माण सम्पन्न भएका छन्, तर नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सैद्धान्तिक सहमति गरेर पनि बीआरआई इम्पिलमेन्ट फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नगरेको कारण रेलवे कनेक्टिभिटी निर्माणको सपना मुर्छित रह्यो ।
हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भएको छ । उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोरको सपना पूरा हुन्छ भनेर पर्खाइमा बसेका नेपाली जनताको चाहनाअनुसार बीआरआईको अपरेशन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि जनताको चाहना पुनर्जागृत भएको छ । चीन भ्रमणमा जानुअघि नै ऋण र अनुदानमा अल्झेका सत्ताधारी दलबीचको छलफल कोमामा पुग्दै वौरिँदै आएको थियो । चीन पुग्दा नपुग्दैको सल्लाह खरानीको डल्लामा परिणत हुने खतरा थियो, तर प्रम केपी शर्मा ओलीको बुद्धिमतापूर्ण प्रयासले नेपाली कांग्रेस र चीनलाई समेत विश्वासमा लिएर अन्तिममा बीआरआईको सम्झौता भएको सुखद समाचार नेपाली जनताले सुन्न पाएका छन् । यसबाट नेपालीको शीर उच्च हुनुको साथै नेपाली जनताको स्वाभीमान र नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न जननिर्वाचित सरकार सफल भएको छ । यसको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाईज्ञापन गर्दछु ।
लामो पर्खाइपछि हिमालयन कनेक्टिभिटीको लागि उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोर बन्ने आशा र विश्वास पुनर्जागृत भएको छ । केपी ओलीले विगतमा गरेको व्यापार र पारवहन सन्धि तथा बन्दरगाहको प्रयोग रेलवे निर्माण नभई सम्भव छैन । बीआरआईको आजको सम्झौता उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माणको सुखद सुरुवात हुनेछ ।
उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोर
उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोर भनेको नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई आर्थिक अवसरमा बदल्ने उद्देश्यले विकास गरिएको एउटा अवधारणा हो । यो चीनको तिब्बत (उत्तर) हुँदै नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्र पार गरेर भारत (दक्षिण) लाई जोड्ने आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको सञ्जाल हो ।
चीन पुग्दा नपुग्दैको सल्लाह खरानीको डल्लामा परिणत हुने खतरा थियो, तर प्रम केपी शर्मा ओलीको बुद्धिमतापूर्ण प्रयासले नेपाली कांग्रेस र चीनलाई समेत विश्वासमा लिएर अन्तिममा बीआरआईको सम्झौता भएको सुखद समाचार नेपाली जनताले सुन्न पाएका छन् ।
यो परियोजना नेपाललाई चीन र भारत जस्ता दुई विशाल अर्थतन्त्रबीचको व्यापारिक पुल बनाउन लक्षित छ । यस कोरिडोरले नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा आदानप्रदान र पर्यटनको केन्द्र बनाउन मद्दत गर्नेछ । उत्तर-दक्षिण आर्थिक कारिडोरले नेपालको समृद्धि र जनजीविकामा सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ, जसबाट देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत बनाउने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
उत्तर-दक्षिण आर्थिक कारिडोरका मुख्य उद्देश्यहरू
क्षेत्रीय व्यापार विस्तार : नेपाललाई चीन र भारतबीचको व्यापारिक ट्रान्जिट मार्गको रूपमा प्रयोग गरी हिमालय पार गर्ने मालवाहक मार्ग (जस्तैः केरुङ-काठमाडौं-तराई कोरिडोर) विकास गर्ने ।
ऊर्जा व्यापार : नेपालको जलविद्युत ऊर्जा चीन र भारतलाई निर्यात गर्न सहज मार्ग बनाउने ।
पर्यटन प्रवर्द्धन : उत्तरी तिब्बतदेखि दक्षिणी भारतसम्मका पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने । हिमाल, सांस्कृतिक सम्पदा र धार्मिक स्थलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रवर्द्धन ।
औद्योगिक विकास र लगानी प्रोत्साहन : करिडोरसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा औद्योगिक पार्कहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्र र कृषि उत्पादन भण्डारण आदि ।
आर्थिक कोरिडोर र समृद्धि
आर्थिक पूर्वाधारको विकास त्यसमा पनि उत्तर-दक्षिण कोरिडोरको निर्माणको अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगधन्दाको विकासमार्फत रोजगारीको सृजना हुन्छ । त्यसले जनताको आम्दानी वृद्धि भई जनजीविकामा सुधार ल्याउँछ । आर्थिक कोरिडोरको निर्माणले मुलुकलाई दिने योगदानलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ । विशाल दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई जोड्छ । जसको कारण व्यापारको वृद्धि भई चीन र भारत जस्ता ठूला बजारसँगको सीधा पहुँचले नेपालको निर्यातमा वृद्धि गर्नेछ । कृषि उत्पादन, हस्तकलाका सामान र स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन मद्दत गर्छ । भन्सारमार्फत राजस्व वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न बाटो प्रदान गर्दछ ।
औद्योगिक विकास : करिडोरसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिनेछ । स्थानीय कच्चापदार्थको उपयोग गरी उत्पादन र प्रशोधन उद्योगहरू विकास हुनेछन् ।
उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोर भनेको नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई आर्थिक अवसरमा बदल्ने उद्देश्यले विकास गरिएको एउटा अवधारणा हो । यो चीनको तिब्बत (उत्तर) हुँदै नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्र पार गरेर भारत (दक्षिण) लाई जोड्ने आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको सञ्जाल हो ।
आर्थिक कोरिडोर विकासमा बहस
यति ठूलो परियोजनाको खाका तयार गर्दा राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ । नेतृत्वको इच्छाशक्ति, नीति र नेतृत्वले मात्र यो योजना सफल हुँदैन । सरोकारवालाको बिचमा गम्भीर बहस सञ्चालन गर्नुपर्दछ । उनीहरुलाई स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्छ । किनभने जनता लाभहानिको हिस्सेदार बन्नुपर्छ । त्यसो भएपछि कसैले पनि यो आयोजनामा आँखा लगाउन सक्दैनन् । हामीलाई थाहा छ- उत्तर-दक्षिण करिडोर जस्तो ठूला परियोजनामा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले यसमा सबै पक्षका चासो र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक सन्तुलन
नेपाल चीन र भारतबीचको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छ । भारतले यस प्रकारको चीनसँगको सहकार्यलाई सुरक्षाका दृष्टिले शंकास्पद मान्नसक्छ । नेपालले आफ्नो तटस्थता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
वित्तीय चुनौती : यस्तो परियोजनामा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालको वित्तीय क्षमता र विदेशी ऋण व्यवस्थापनका चुनौतीहरू छन् । चीनको बीआरआईअन्तर्गत आउने सहयोग नै यो आयोजना निर्माणको प्रमुख वित्तीय स्रोत हो । अपुग रकम नेपाललाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पार्नसक्छ, यसको लागि उचित वैकल्पिक स्रोतको प्रबन्ध जरुरी छ ।
पर्यावरणीय प्रभाव : हिमालय क्षेत्रमा सडक, रेलमार्ग र अन्य पूर्वाधार बनाउँदा पर्यावरणीय असर पर्ने सम्भावना छ । परियोजनाले भूस्खलन, जैविक विविधता क्षति र जलवायु परिवर्तनको खतरा निम्त्याउन सक्छ । यसको संरक्षणको लागि स्थानीय जनतासँग मिलेर सहभागितामूलक योजना बनाउन चुक्नुहुँदैन ।
जनसहभागिता र फाइदा बाँडफाँट : कोरिडोर निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । निर्माणका क्रममा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास र रोजगारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता र स्थायित्व : परियोजना पारदर्शी र दिगो बनाउन जिम्मेवार निकाय स्थापना गर्दै निर्माण गर्दा सामाजिक र पर्यावरणीय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्दछ ।
आर्थिक कोरिडोरका योगदान
आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको अतिरिक्त बहुराष्ट्रलाई जोड्ने आयोजना भएकोले यसले राष्ट्रलाई पु¥याउने योगदान विशिष्ट छ । विशाल दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई जोड्छ । व्यापार वृद्धि भई चीन र भारत जस्ता ठूला बजारसँगको सीधा पहुँचले नेपालको निर्यातमा वृद्धि गर्नेछ । कृषि उत्पादन, हस्तकलाका सामान र स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन मद्दत गर्छ । भन्सारमार्फत राजस्व वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न बाटो प्रदान गर्छ ।
व्यापार वृद्धि भई चीन र भारत जस्ता ठूला बजारसँगको सीधा पहुँचले नेपालको निर्यातमा वृद्धि गर्नेछ । कृषि उत्पादन, हस्तकलाका सामान र स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन मद्दत गर्छ । भन्सारमार्फत राजस्व वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न बाटो प्रदान गर्छ ।
औद्योगिक विकास कोरिडोरसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिनेछ । स्थानीय कच्चापदार्थको उपयोग गरी उत्पादन र प्रशोधन उद्योगहरू विकास हुनेछन् ।
ऊर्जा निर्यात : नेपालको जलविद्युत उत्पादनलाई भारत र चीनमा निर्यात गरी आर्थिक लाभ लिने अवसर प्राप्त हुनेछ । विद्युत व्यापारबाट राजस्व वृद्धि भई देशको बजेटमा सहयोग पुग्नेछ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास : उत्तरी चीनदेखि दक्षिणी भारतसम्मका पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्नेछ । हिमालय, सांस्कृतिक सम्पदा, हिमालय अर्थतन्त्र र धार्मिक स्थलहरूलाई जोड्ने पर्यटन मार्गहरू निर्माणमा सघाउ पुग्नेछ । पर्यटन आयमा वृद्धि र स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रको विकास : नेपालले चीन र भारतबीचको ट्रान्जिट देशको भूमिका निर्वाह गरी क्षेत्रीय व्यापार र सम्पर्कमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्छ । यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्र बनाउन सक्नेछ ।
जनजीविकामा पर्ने प्रभावहरू
यसले विकास र समृद्धिमार्फत जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विशेष प्रभाव रोजगारीमा हुन्छ । कोरिडोर निर्माणका क्रममा सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनाहरूमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुनेछ । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको विस्तारले स्थानीय युवालाई कामको अवसर प्रदान गर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा साना व्यवसायको वृद्धि हुनेछ ।
पूर्वाधारको पहुँच सुधारले दुर्गम पहाडी क्षेत्र र तराईलाई सशक्त रूपमा जोड्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात सेवामा पहुँच सुधार हुन्छ । सडक र रेलमार्गले स्थानीय बजार र उत्पादनलाई ठूला बजारहरूसँग जोड्ने काम गर्छ ।
उत्तर-दक्षिण आर्थिक काेरिडोर नेपालका लागि गेमचेन्जर परियोजना हो । यसले व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगीकरणका अवसरहरूलाई उपयोग गर्नसक्छ । यो नेपालको समृद्धिको बृहत आधार र प्रस्थान विन्दु पनि हो ।
आयस्तरको वृद्धि : व्यापार र उद्योगबाट आउने अवसरले स्थानीय बासिन्दाको आय बढाउनेछ । श्रम प्रवाहमा कमी आउनेछ । किनभने नेपालभित्रै रोजगारीका अवसरहरू बढ्न शुरु हुनेछ ।
ग्रामीण विकास : कोरिडोरले ग्रामीण क्षेत्रलाई शहरी क्षेत्रमा जोड्ने, जसले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि गर्नेछ । साना कृषकहरूको उत्पादनलाई ठूला बजारमा पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ ।
अन्य सकारात्मक प्रभावहरू : शहरीकरण र आधुनिकीकरण कोरिडोरसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा नयाँ शहरहरूको विकास आधुनिक पूर्वाधार (सडक, रेल, ऊर्जा) विकासले नेपाललाई २१औं शताब्दीको अर्थतन्त्रको हब बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय एकता र समृद्धि : पहाड, हिमाल र तराईलाई सशक्त रूपमा जोड्दा क्षेत्रीय असमानता कम हुनेछ । सबै क्षेत्रले समान आर्थिक अवसर पाउनेछन् । परिणामतः राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ हुनेछ ।
निष्कर्ष
उत्तर-दक्षिण आर्थिक काेरिडोर नेपालका लागि गेमचेन्जर परियोजना हो । यसले व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगीकरणका अवसरहरूलाई उपयोग गर्नसक्छ । यो नेपालको समृद्धिको बृहत आधार र प्रस्थान विन्दु पनि हो, तर यसको सफलताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, राजनीतिक सहमति, राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय सहकार्य, र दिगो विकासको सुनिश्चितता आवश्यक छ । यो नेपालको लागि लाइफलाइन र नेपालको हित र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । यसलाई नाफा-घाटासँग तुलना गरिनुहुँदैन । ऋण अनुदानमा बहस आवश्यक छैन । नेपाली हुनुको नाताले उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माण हाम्रो धुकधुकी हो, मुटु हो । बहस निर्माणको लागि हुनुपर्छ ।
(पोखरेल नेकपा एमाले पोलिटव्युरो सदस्य एवं पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन् ।)