सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति चाँडै हुन्छ: सभामुख

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माणगर्दै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेकाउत्पीडित, अल्पसंख्यक रसिमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान,स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले मानव अधिकारका विश्वब्यापी मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय रुपमा मानव अधिकारको सुदृढिकरण गर्दैगर्दा मुलुकले आन्तरिक रुपमा सशत्र द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेको स्मरण गरे।

उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा मानव अधिकारको अबस्था गंभिर र चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्यो। अहिलेसम्म पनि नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरुकै चर्चा हुने गरेको छ, तथापी यस वीचमा नेपालले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान गर्दै संघिय गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना गर्न सफल भएको छ।’

द्वन्द्वकालमा घटेका गम्भिर मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाको छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको कामलाई संक्रमणकालिन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानुनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको भन्दै ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

विश्वका विभिन्न ठाउँहरुमा भइरहेका युद्धर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक लगायतका गैरसैनिक सर्वसाधारण एवम् घाइते तथा बन्दीहरुको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणाको कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता अझै टड्कारो बन्न पुगेको उल्लेख गरे।