उपनिर्वाचनको विश्लेषण: एमाले-माओवादीलाई राहत, कांग्रेसलाई आहत

२०८४ को चुनावको पूर्वजनमत प्रक्षेपणको रुपमा हेरिएको गत मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा सबैको चासो थियो । यद्यपि यस निर्वाचन ७७ मध्ये दुई जिल्लाका जिसस प्रमुख, ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३ तहको प्रमुख तथा ५ तहको उपप्रमुख र ६ हजार ४७३ मध्ये ३४ वडाध्यक्षको मात्र भएको हो । यसर्थ यो नतिजालाई नै आधार मानेर समग्र नेपाली जनमतको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन, तर नेपाली जनताको राजनीतिक मानसिकता र दलीय अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्न भने यो तथ्यांक उपयोगी हुनसक्छ ।

आधार इलाकामै खस्कँदो कांग्रेस

उपनिर्वाचनमा खसेको १ लाख ४७ हजार ५ मतमध्ये नेपाली कांग्रेस सर्वाधिक ४३ हजार ९४६ (२९.८९ प्रतिशत) मतसहित पहिलो शक्तिका रुपमा उभिएको छ, तर चुनाव भएका ४२ मध्ये यसअघि २५ ठाउँमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो । त्यसैले यो परिणाम अधिकतम नेपाली कांग्रेसका आधार इलाकाहरुको हो ।

२५ बाट नेपाली कांग्रेसको विजयी इलाका घटेर १७ ठाउँमा सीमित हुन पुगेको छ । ठूलो महत्व राख्ने पालिकास्तरको नतिजामा कांग्रेसलाई क्षति भएको छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुख, बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी चार महत्वपूर्ण पद यसअघि कांग्रेसले जितेको थियो । यसपटक भने यी सबै पालिका गुमाएको छ ।

समग्रमा यो निर्वाचनको नतिजा मतको हिसाबले दोस्रो भए पनि सबभन्दा बढी फाइदाजनक तीन पालिका थपेको नेकपा एमाले र दुई वटा नयाँ पालिका थपेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भयो । सबैभन्दा बढी प्रत्युत्पादक नेपाली कांग्रेसलाई भयो ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमात्र कांग्रेसले जोगाउन सकेको छ । यसर्थ नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक मत पाएर पनि यो उपनिर्वाचन कांग्रेसका लागि अभिसाप नै भयो, आफ्नो पोल्टाको शक्ति गुमाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्यो ।

नाफामा एमाले र माओवादी केन्द्र

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले तत् ठाउँमा पहिलाको तुलनामा यो निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत बढाएको देखिन्छ । यद्यपि समग्र मतको हिसाबमा यी दुई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो मतभारमा छन् । एमालेले कुल खसेको मतमध्ये ३९ हजार १९८ (२६.६६ प्रतिशत) र माओवादी केन्द्रले ३५ हजार ५० (२३.८४ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेको छ ।

एमालेले निर्वाचन भएका पालिकामध्ये यसअघि कुनै पनि पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख गुमाएको थिएन । ७ जना निर्वाचित वडाध्यक्षमात्र गुमाएको थियो । यसमा एमालेले तीनवटा पालिकास्तरको नेतृत्व थपेको छ । उसले दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष (पहिला कांग्रेस), दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको प्रमुख (पहिला कांग्रेस) र बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष (पहिला कांग्रेस) पदमा आफ्नो झन्डा गाडेको छ ।

त्यसैगरी यसअघि पृथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा आफ्नो निर्वाचित उम्मेदवार गुमाएर चुनावमा होमिएको माओवादी केन्द्र ती पदहरुमा पुनः निर्वाचित हुँदै मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष (यसअघि कांग्रेस), जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुख (यसअघि कांग्रेस) पदमा विजय हासिल गरी दुईवटा नयाँ पालिकाको नेतृत्वमा जीत हासिल गरेको छ ।

अब नेपाली राजनीतिमा देखिएको सैद्धान्तिक रुपमा विपरीत ध्रुवमा रहेका राजनीतिक दलबीच पनि चुनाव जित्न नै गठबन्धन गर्ने अत्यन्तै नमीठो राजनीतिक संस्कार हट्ने संकेत गरेको छ ।

मग्रमा यो निर्वाचनको नतिजा मतको हिसाबले दोस्रो भए पनि सबभन्दा बढी फाइदाजनक तीन पालिका थपेको नेकपा एमाले र दुई वटा नयाँ पालिका थपेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भयो । सबैभन्दा बढी प्रत्युत्पादक नेपाली कांग्रेसलाई भयो ।

विभाजनको असर अझै भोग्दै एमाले

यस निर्वाचनमा जम्मा ८ ठाउँमा निर्वाचित भएको एमाले सर्वाधिक १६ ठाउँमा निकटतम प्रतिस्पर्धी रहनुले पार्टी विभाजनको असर एमालेलाई अझै बाँकी भएको देखिन्छ । एमाले विभाजनबाट गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रको साथ पाउँदा पनि एक ठाउँमा मात्र विजयी हुनुले नेपाली जनता पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेको सन्देश स्पष्ट दिएको छ ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र २० जना तत्कालीन सांसदसहित तीन वर्ष अगाडि दलबलका साथ गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सामर्थ्य आफू जित्नलाई धेरै नै अपुग रहेको तर, कांग्रेससँग कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको एमालेलाई हराउन भने केही हदसम्म पर्याप्त रहेको देखिन्छ ।

नयाँ शक्ति र चित्कारप्रति विश्वास घट्दो

निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु (स्वतन्त्र समेत)को कुरा गर्दा यो निर्वाचनमा मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले खसेको मतमध्ये एक लाख १८ हजार १९४ मत (८०.४ प्रतिशत) हासिल गरेका छन् ।

पुराना तीन दलहरुको विकल्पका रुपमा ठूलो स्वरले गर्जिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत जम्मा चार हजार २८६ (२.९ प्रतिशत) रह्यो । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरी राजतन्त्रका लागि वकालत गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन हजार ९६८ (२.६९ प्रतिशत) मात्र मत प्राप्त गरेको छ ।

सांगठनिक र नैतिक रुपमा कमजोर भइसकेको माओवादी केन्द्रको यो चुनावमा उत्साहित नतिजा आउनुको पछाडि नेपाली जनताको प्रतिपक्षीय मानसिकताले समेत काम गरेको देखिन्छ ।

दलहरुप्रति वितृष्णा भएको निष्कर्षसहित सो मतलाई क्यास गर्न चुनावमा होमिएका सयौं स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये झापा जिल्लाको कन्काई वडा नं ६ मा मात्रै लक्ष्मीप्रसाद ओलीले जित हासिल गर्न सफल भएका थिए । यसअघि स्वतन्त्र निर्वाचित हर्क साङपाङलगायत शक्तिशाली र जनताको भरोसाका केन्द्रका रुपमा कहलिएका जनप्रतिनिधिहरुको आग्रह र बोलीलाई जनताले खासै महत्व दिएनन् ।

संविधानप्रति विश्वास वृद्धि

विद्यमान व्यवस्थाबाट मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उद्घोषसहित राजतन्त्रको पक्षमा संसद, सडक र सञ्जालमा तीव्र गतिविधि गरिरहेको राप्रपा (राप्रपा नेपाल समेत)को मत र गणतन्त्र पक्षधर प्रमुख ३ दलको पक्षमा जनताले दिएको अत्यधिक मतले नेपाली जनता विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा अझै रहेको बुझ्न सकिन्छ । साथै वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्ने रास्वपाको दयनीय मत परिणामले पनि परिवर्तनका बाहक तीन दलको विपक्षमा जनता गइनसकेको देखिएको छ ।

जनताले प्रमुख तीन दलका उम्मेदवारहरुको विकल्प खोजिनहाले पनि पहिला एउटा दलले जितेको ठाउँमा अहिले त्यही तीन दलमध्ये नै अर्को दलका उम्मेदवारलाई विजयी बनाएर उम्मेदवारको व्यक्तित्व र अनुहारमा बढी केन्द्रित हुन थालेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ प्रमुख तीन दलहरुले आगामी दिनमा आफ्नो उम्मेदवार तय गर्दा जनताको भावनासँग मेल खाने उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने सुझाव यस पटकको जनमतले दिएको छ ।

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसमा लामो समय क्रियाशील नमोनारायण माझी कांग्रेसबाट टिकट नपाउने स्थिति सृजना भएपछि टिकटकै लागि माओवादी केन्द्र प्रवेश गरी फराकिलो मतान्तरले विजयीसमेत हुनुले जनता सैद्धान्तिक धारभन्दा व्यक्ति केन्द्रित मतदान बढी भइरहेको देखिन्छ ।

भू-राजनीतिक हिसाबले अप्ठेरो अवस्थामा रहेको यो सरकारलाई परिवर्तन गर्ने कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको भरोसामा नपरी माओवादी केन्द्र सांगठनिक गतिविधिमै लाग्नु भनेको कम्तीमा संसदको यो कार्यकाल देशले राजनीतिक स्थायित्व पाउनु हो ।

साथै यो निर्वाचनमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक ठूलो गठबन्धनविना चुनावमा होमिएको माओवादी केन्द्रलाई सन्तोषजनक मत दिएर दलहरु आफ्नै खुट्टामा भर पर्न जनादेश दिएको छ (यद्यपि करिब २.५९ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग धेरै ठाउँमा तालमेल थियो) । यसले माओवादी केन्द्रलाई एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत दिलाएको छ, जुन कुरा माओवादी केन्द्रले आधिकारिक रुपमै पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरी सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ । अब नेपाली राजनीतिमा देखिएको सैद्धान्तिक रुपमा विपरीत ध्रुवमा रहेका राजनीतिक दलबीच पनि चुनाव जित्न नै गठबन्धन गर्ने अत्यन्तै नमीठो राजनीतिक संस्कार हट्ने संकेत गरेको छ ।

नेपाली जनता स्वभावैले प्रतिपक्ष मानसिकताका हुन् । नेपालका अधिकांश चुनावहरुको नतिजा विश्लेषण गर्दा पनि प्रतिपक्ष दललाई नै चुनाव बढी फलदायी देखिन्छ । सांगठनिक र नैतिक रुपमा कमजोर भइसकेको माओवादी केन्द्रको यो चुनावमा उत्साहित नतिजा आउनुको पछाडि नेपाली जनताको प्रतिपक्षीय मानसिकताले समेत काम गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ माओवादी केन्द्र अब तत्कालै (२०८४ अगाडि) सरकारमा जाने तुनाबुना बुन्नेभन्दा पनि सांगठनिक काममा बढी केन्द्रित भएर आगामी चुनावमा गिरिसकेको साख फर्काउने ध्याउन्नमा लाग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशले कम्तीमा तीन वर्ष राजनीतिक स्थायित्व पाउने देखिन्छ । भूऔराजनीतिक हिसाबले अप्ठेरो अवस्थामा रहेको यो सरकारलाई परिवर्तन गर्ने कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको भरोसामा नपरी माओवादी केन्द्र सांगठनिक गतिविधिमै लाग्नु भनेको कम्तीमा संसदको यो कार्यकाल देशले राजनीतिक स्थायित्व पाउनु हो ।

स्रोतः निर्वाचन आयोग

(श्रेष्ठ नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का सचिव हुन् ।)