‘नेपाली औषधि उद्योगमा चुनौतीका चाङ छन्, नीतिगत रुपमै अप्ठेरोमा पारियो’

काठमाडौं । आममानिसको जीवनसँग जोडिएको औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या बढ्दो छ । सङ्ख्या बढे पनि नेपाली औषधि उद्योगहरूले त्यसअनुसार प्रतिफल पाएका छैनन् । अझै पनि नेपाली बजारमा विदेशी औषधिको पकड दह्रो देखिन्छ ।

नेपाली उत्पादकहरूले औषधिको बजार ४५ प्रतिशत लिँदा आयातित विदेशी औषधिहरूले ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । नेपालमा औषधि उत्पादन, बजारको अवस्था र अबको बाटोबारे देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिका कार्यकारी सञ्चालक हरिभक्त शर्मासँग नेपाल प्रेसकर्मी रिता राउतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश नेपाल टकमाः

– लामो समयदेखि औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । औषधि उत्पादन शुरु गर्दा र अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

मैले देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालि शुरु गर्दा नेपालमा औषधि उद्योगहरू खासै थिएनन् । हामीले जुन बेला औषधि उद्योग खोल्यौं, त्यसबेला हामी पाँचौं स्थानमा थियौं । अहिले औषधि उद्योगहरूको सङ्ख्या बढेको छ । यस क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् ।

गएको १५-२० वर्षदेखि नेपालमा औषधि खपतको ४५ प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनले धानिरहेको छ । बाँकी ५५ प्रतिशत औषधि बाहिरबाट आयात भइरहेको छ । भारत, चीन, बंगलादेश एवं विभिन्न विकसित देशबाट औषधि आयात गरिन्छ । औषधि उत्पादनको कच्चापदार्थ पनि विभिन्न देशबाट आयात गरिन्छ, तर औषधि उद्योगहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा बजारको हिस्सा भने घट्दै गएको छ । सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगहरूलाई प्रतिफल लिन सकस परिरहेको छ । देउराली-जनताले पनि औषधि उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेको छ, तर त्यसअनुसारको प्रतिफल पाएको छैन ।

आममानिसको जीवनसँग जोडिएका औषधि उद्योगहरूमा चुनौतीहरू थपिएका छन् । २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि नेपाल उद्योगमैत्री हुन्छ, नेपालले औद्योगिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको थियो, तर परिवर्तन भएन । यतिका वर्षसम्म पनि देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाइएन, देश व्यापारमैत्री मात्रै भयो । नेपालमा आयातलाई सहज नीति बनाउने र उत्पादनलाई अप्ठेरोमा पार्ने खालको नीति बनाउने गरिएको छ । नीतिगत रुपमा नै देशलाई व्यापार गरेरमात्रै खाने मुलुक बनाइसकिएको छ ।

– औषधि उत्पादकहरूले बेलाबेला उत्पादन लागत र मूल्यमा मेल नखाएको गुनासो गर्ने गर्छन् । लागतभन्दा कम मूल्यमा औषधि बेच्न बाध्य हुनुभएको हो ?

विदेशी कम्पनीलाई २५ रुपैयाँमा नेपालमा औषधि बिक्री गर्न दिने सरकारले हामी स्वदेशी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको त्यस्तै औषधि १५-१६ रुपैयाँमा बेच भनेर भन्ने गरेको छ । लागतकै कुरा गर्ने हो भने पनि विदेशी कम्पनीहरूको भन्दा नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूमा बढी पर्न जान्छ ।

सबै कच्चापदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको मूल्यदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्म सबै चिजको मूल्य बढेको छ, तर औषधिको मूल्य १२–१५ वर्ष अगाडि जे छ, त्यही राखेपछि मात्रै औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण गर्ने गरेको छ । कच्चापदार्थको मूल्य र उत्पादन लागत अन्य देशको तुलनामा महँगो छ । अनि औषधिको मूल्य सबैभन्दा सस्तो छ ।

नेपालमा आयातलाई सहज नीति बनाउने र उत्पादनलाई अप्ठेरोमा पार्ने खालको नीति बनाउने गरिएको छ । नीतिगत रुपमा नै देशलाई व्यापार गरेरमात्रै खाने मुलुक बनाइसकिएको छ ।

नेपालमा उत्पादन भएको औषधिको मूल्य सस्तो बनाउन बाध्य पारिन्छ । संसारका हामी जस्तै मुलुकमा यही कुनै वस्तु दुई रुपैयाँमा पाइन्छ भने नेपालमा एक रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ भन्ने आधार के हो ? यस्तो वातावरण बनाएपछि नेपालका उद्योगहरूले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु त परको कुरा भइहाल्यो, नेपालमै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

– नीतिगत रुपमै अप्ठेरोमा पारियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

नेपाली उद्योगलाई सिस्टमेटिक तरिकाले नै समस्यामा पार्ने गरिएको छ । नेपाली उद्यमीहरूलाई पाइला-पाइलामा अप्ठेरोमा पार्ने गरिएको छ ।औषधि आयात गर्न भने सजिलै खुरुखुरु गर्न दिइन्छ । नेपाली औषधि उत्पादकहरूलाई अनेक थरीका कागजातहरू र झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झाउने गरिन्छ । चाहिनेभन्दा धेरै नचाहिने कागजातहरू तयार पारेर दिन बाध्य पारिन्छ । जस्तैः हरेक कच्चापदार्थ आयात गर्न हरेक वर्ष नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्छ । हरेक उत्पादनको लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र हरेक वर्ष त्यसको पनि नवीकरण गर्नुपर्छ । जुन संसारमै नभएको नियम हो । फेरि त्यसमा पनि नयाँ उत्पादनको लाइसेन्स लिन त दुईतीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हाम्रोमा नयाँ उत्पादन गर्नुभन्दा त्यसको अनुमति लिन समस्या छ । कुनै एउटा उच्च टेक्निसियन ल्याउनुपर्‍यो भने बढीमा एक वर्ष श्रम स्वीकृति दिइनेछ भनेर श्रम विभागले नियमावली बनाएको छ । जबकि कानूनले पाँच वर्ष दिन्छ । कानूनमा भएको व्याख्याभन्दा खराब नियमावली बनाइएको छ ।

मेरै उद्योगको एउटा उदाहरण नै हेरौं न, देउराली-जनताको फ्याक्ट्री टोखा नगरपालिकामा छ । नगरपालिकाले पहिला यसलाई व्यवसाय दर्ता गर भन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा यसको कार्यालय छ, त्यहाँ पनि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । उद्योग विभागले उद्योग दर्ता गर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारले कम्पनी रजिस्ट्रेशन गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति नलिई केही गर्न पाइँदैन । तीनतीन वटा सरकारी अड्डाबाट रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि नगरपालिकामा पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ ।

विदेशी कम्पनीलाई २५ रुपैयाँमा नेपालमा औषधि बिक्री गर्न दिने सरकारले हामी स्वदेशी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको त्यस्तै औषधि १५-१६ रुपैयाँमा बेच भनेर भन्ने गरेको छ ।

नगरपालिकामा गरिने रजिस्ट्रेसन कर लिनेमात्रै हो । पहिले उद्योगधन्दालाई सम्पत्ति कर लाग्दैन थियो । अहिले नगरपालिकाहरुले सम्पत्ति कर उठाइरहेका छन् । संसारमा धेरैजसो मुलुकले उद्योगधन्दाको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लिँदैनन्, तर नेपालमा नगरपालिकामार्फत सम्पत्ति कर लिने गरिएको छ । उद्योगलाई सबैतिरबाट नियमन र उद्योगीसँग राजस्व संकलनमात्र गर्न खोज्दा उद्योगी सकसमा परिरहेका छन् ।

– नेपालका नीति नियम उद्योगमैत्री छैनन् र ?

औषधिमा मात्रै होइन, अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा यदि कसैले उद्योग चलाएको छ भने त्यहाँ समस्या छ । भाषणमा सबैले उद्योगमैत्री बनाउँछु भन्ने गरिन्छ, तर व्यवहारमा उद्योगमैत्री वातावरण छैन । हामीले उद्योगमैत्री वातावरणको महसुस नै गर्न पाएका छैनौं ।

हामी नेपाललाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान धेरै नै पछि परिसकेका छौं । नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । नयाँ लगानी गर्न पनि उद्यमी डराइरहेका छन् । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेकाहरूलाई हेर्ने नजर नै फरक छ । उद्यमीहरू सबै बदमास हुन्छन्, यिनीहरूले ठगी गर्छन् भनेर हेर्ने गरिन्छ । कानून पनि त्यही दृष्टिकोणले बनाइन्छ । नेपालमा सबै सरकारी कार्यालयहरूले त्यहीअनुसार काम गर्छन् । सरकारले उद्यमीहरूलाई सानो गल्तीमै जेल लगेर राख्ने कानून बनाएको छ । सानो गल्तीमै ठूलो सजाय दिने गरेपछि उद्योग चलाउन जोकोही डराउने भए ।

नेपालमा उद्योगलाई धेरै बढी नियमन र नियन्त्रण हुने गरेको छ । औषधिको क्षेत्रमा पनि चाहिनेभन्दा बढी नियमन हुने गरेको छ । हामी एकातिर खुला अर्थतन्त्रका कुरा गरिरहेका छौं, अर्कोतिर यसरी बाँधिदिने गरिएको छ कि कुनै नेपाली औषधि उद्योगले नयाँनयाँ औषधिको अनुज्ञापत्र नै लिन सकिन्न । कि हामी नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा जानुपर्‍यो, कि त खुला अर्थतन्त्र हो भने खुला अर्थतन्त्रमै जानुपर्‍यो । यसरी न हाँसको न त बकुल्लाको चालले उद्योगधन्दाको विकास हुँदैन ।

– नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने सम्भावना छ ?

सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने हो भने नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्नसक्छ, तर औषधिका क्षेत्रमा हामीले नीतिहरू नफेरेसम्म औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन । छिमेकी मुलुकहरूमा औषधि उत्पादनका उद्योगको साइज ठूलो छ । उनीहरूले ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्छन्, तर हाम्रोमा ठूलो उद्योगलाई फस्टाउन दिइँदैन, सानाले उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन गर्न नै सक्दैनन् ।

संसारका हामी जस्तै मुलुकमा यही कुनै वस्तु दुई रुपैयाँमा पाइन्छ भने नेपालमा एक रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ भन्ने आधार के हो ? यस्तो वातावरण बनाएपछि नेपालका उद्योगहरूले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु त परको कुरा भइहाल्यो, नेपालमै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

– औषधि क्षेत्रका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा हाम्रो अर्थनीति के हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले बनाउन चाहेको के हो, त्यो हुनुपर्छ । अहिले पनि धेरै औषधि उद्योगहरू अप्ठेरोमा चलिरहेका छन् । तीनचार वर्षमा नेपालमा औषधि उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ, तर नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । आयात बढाउने र त्यसैबाट व्यापक राजस्व उठाउनेमा सरकार तल्लीन छ । यसले दीर्घकालमा नेपालमा उद्योगहरूको क्षमतामा ह्रास पुर्‍याउँछ भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा बाहिरबाट लगानी पनि आउँदैन । नेपालमै भएका युवाहरू पनि उद्योग गरेर खान डराउँछन् । लगानी गर्न आँट गर्दैनन् । यहाँ केही आशा देख्दैनन्, अनि विदेशतिर लाग्छन् । जति पनि युवाहरू अहिले विदेश गइरहेका छन्, उनीहरूले नेपालमा भविष्य नदेखेर नै विदेशिएका हुन् ।

नेपालमा अवसरहरू प्रशस्त नै छन्, तर ती अवसरहरूको उपयोग गर्न नदिने खालको कानून, नीति, नियम बनाइएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा कसैको ध्यान छैन । हामीले समस्या छन्, अप्ठेरो भइरहेको छ र सहज वातावरण बनाउन सके हामी थप अगाडि बढ्न सक्छौं भनेर भनिरहेका छौं र पनि कुनै नीतिगत सुधार र सम्बोधन भएको छैन । विदेशीहरूको भरमा बस्ने बानी हामीले लगाइरहेका छौं । निर्यात गर्न नसक्ने र आयात जति पनि गर्ने भइसकेका छौं । सरकार पनि आयातमा रमाइरहेको छ । जसले गर्दा नेपाली उद्योगहरू समस्यामा छन् । नेपाली उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन् । ग्लोबल स्केलमा काम गर्ने खालको वातावरण नेपालमा छैन ।

कुनै पनि देशले आम्दानी नगरी खर्च गर्ने ठूलो आकांक्षा राख्छ भने त्यो देश आर्थिक हिसाबले गर्ल्यामगुर्लम भएको छ । नेपाल पनि अहिले त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । यदि हामीले अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न सकेनौं भने अगाडि बढ्न सक्दैनौं । बहुदल आएपछि नेपालमा कुनै पनि गुणस्तरीय उद्योग र कलकारखाना बन्नसक्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण नै गरिएको छैन । बरु पञ्चायतले बनाएको औद्योगिक क्षेत्रहरू तहसनहस पारिएको छ । राजा महेन्द्रका पालामा धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरू बनेका थिए । अहिले भाषणमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र छ, तर निर्माण प्राथमिकतामा छैन । यस्तो अवस्थामा हामी उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ?

पहिले उद्योगधन्दालाई सम्पत्ति कर लाग्दैन थियो । अहिले नगरपालिकाहरुले सम्पत्ति कर उठाइरहेका छन् । संसारमा धेरैजसो मुलुकले उद्योगधन्दाको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लिँदैनन्, तर नेपालमा नगरपालिकामार्फत सम्पत्ति कर लिने गरिएको छ ।

नेपाली औषधि उद्योगहरूलाई सहज तरिकाले चल्नसक्ने वातावरण बनाउने हो भने आयातित औषधिलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । चुरोट, रक्सी नेपालमै बनाउन सकिन्छ भने औषधि बनाउन किन सकिँदैन ? टेक्नोलोजी ल्याउन दिनुपर्‍यो, हामी लगानी गर्न तयार छौं, आयात प्रतिस्थापन गर्छौं, नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं र निर्यात पनि गर्छौं भनिरहेका छौं, तर उद्योगीहरूका कुनै कुरा सरकारले सुन्दैन ।

नेपालमा सरकारी प्रक्रिया नै धेरै झन्झटिला छन् । औषधि उद्योगहरूलाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । औषधि उद्योगका लागि बनाइएका अनावश्यक नीति, नियमहरू हटाउनुपर्छ । औषधि उद्योगको लागत नबढ्ने उपाय अपनाउन ढिलो भइसक्यो । चाहिनेभन्दा बढी नीति, नियमन भइरहेको छ, यसलाई सरकारले परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

जति कडा कानून बनायो, त्यति नै धेरै व्यवसायिक अनुशासन राम्रो हुन्छ भन्ने गलत सोच राखिएको छ । यदि यस्तो हुने हो भने त नेपालमा अहिले रामराज्य हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो सुशासन कतै देखिँदैन । खराब मानिसहरूले त्यही सिस्टमबाट झन् खराब काम गर्दै जान्छन् । जहाँ नचाहिँदो तरिकाले नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ त्यहाँका असल नागरिक बाहिर जान्छन् ।

नेपालमा उद्योगीहरूलाई अविश्वास गर्ने वातावरण बनाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई अर्कै नजरले हेर्ने गरिन्छ । यसलाई तोड्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वास गर्नुपर्छ । खराब गर्‍यो भने कारबाही गर्ने कानून छँदैछ । यति हुँदाहुँदै पनि बढी नियमन र नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान दिनुहुँदैन ।

नयाँ लगानी गर्न पनि उद्यमी डराइरहेका छन् । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेकाहरूलाई हेर्ने नजर नै फरक छ । उद्यमीहरू सबै बदमास हुन्छन्, यिनीहरूले ठगी गर्छन् भनेर हेर्ने गरिन्छ । कानून पनि त्यही दृष्टिकोणले बनाइन्छ ।

– अन्त्यमा के भन्नु चाहनुहुन्छ ?

नेपालीहरूले गर्नुपर्ने नेपालमै हो । नेपालीहरूले केही राम्रो गर्दा गर्व गर्ने भनेको नेपालमै हो । मानौं, मैले अमेरिकामा गएर ठूलै काम गरें भने पनि त्यहाँ गर्व गर्न सक्दिनँ । किनभने त्यो मेरो ठाउँ होइन । अब नेपाल कसरी बन्नसक्छ र के कारणले नेपाल बनेन भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ । आत्मसमीक्षा गरेर परिवर्तनको बाटो खोल्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै चाँडै विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा वर्षमा १५ हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भाषणमात्रै नगरौं । रोजगारी बढाउन उद्योगधन्दा खोल्नुपर्‍यो, त्यसका लागि उद्योग प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो । उद्योगधन्दा धेरै समस्यामा परेका विषयहरू बारम्बार भनिरहेका छौं र पनि सुधार भएको छैन । यसमा सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्छ । समस्यामा परेका विषयहरूलाई सुधार गर्ने हो भने उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छ । रोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र बढ्छ र नेपाल पनि चाँडै बन्छ ।

विदेशी औषधिको आयातमा गरिएको सहजता, नेपाली उत्पादनका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया र निर्यातमा सहजीकरण नहुनु मुख्य समस्या रहेका छन् । नयाँ प्रविधि आयातमा र औषधि उद्योग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने संसाधन र निर्माण सामग्रीको आयातमा लाग्ने उच्च भन्सार र भ्याटले गर्दा उद्योगको लगानी छिमेकी मुलुकमा भन्दा ४०-५० प्रतिशत बढी लाग्ने कारणले औषधि उद्योगहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यसबारे नीतिगत तहमा सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले सरकार उद्योगधन्दा चलाउनेभन्दा पनि उद्योगलाई नियन्त्रणमा लिनेमात्रै मानसिकतामा छ । उद्योग नियन्त्रण गर्ने, उद्यमीलाई नियन्त्रण गर्ने, धेरै राजस्व लिने र मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित भएको छ । यसरी उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैनन् ।

अहिले पनि नेपाली औषधि उद्योगहरूले उत्पादन गरेका औषधिहरूको बजार हिस्सा आयातको भन्दा कम छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्दै औषधि उद्योगहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अनिमात्रै औषधिमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना बढ्छ । विदेशको भर नपर्नेगरी नेपालमै औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले कानून र नीतिमा आमूल सुधार गरी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।