अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनमा बहस- प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी अधिवेशनहरूमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून बनाउने बताएका छन् ।

पोखरामा मंगलबारदेखि अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताए ।

उनले भने, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने कानून निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन सकेको छैन । लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नागरिकको विकास आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरू निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

उनले थपे, ‘आधारभूत रुपमा संघीयताको पक्षमा भएका र संविधान निर्माणमा योगदान गरेका दलहरू नेतृत्वमा रहेकाले संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानून बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।’

सभामुख घिमिरेले संविधान संशोधनको बहसका बीच भएको संघीय संसद र प्रदेशसभासहितको सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानूनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कतिपय कानूनको अभावले संघ र प्रदेशबीच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ । संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ ।’

संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन, सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

उनले विगतमा भएका अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनले कानून निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानून निर्माणको काम ढिला भएको र त्यसका लागि संसदले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘जति संसद सक्रिय हुन्छ, त्यति नै सरकार जवाफदेही हुन्छ । कानून निर्माण गर्न सरकारमात्र होइन, सांसद र संसद पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसदलाई बिजनेस दिन संघीय संसद र स्वयं माननीयहरूले पनि कानून बनाउन बाध्य पार्न सक्दछन् । हाम्रो कानून र विधिले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकहरूले गाउँमा सिंहदरवार नपाएपछि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहका जनताले प्रश्न उठाएको सुहाउँछ’, संघीय सांसदहरूलाई उनले भने, ‘तर बानेश्वरको संसद भवनमा बसेर गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेन भन्न सुहाउँदैन ।’

तीन दिने सम्मेलनमा संघीय संसद तथा ७ वटै प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसहितका पदाधिकारी सहभागी छन् । संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ र प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सम्मेलन पहिलो पटक २०७५ साल भदौ ३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भएको थियो ।

२०८० फागुन ८ मा चितवनको सौराहामा भएको सम्मेलनमा सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्तावमा उक्त अनौपचारिक फोरमको नाम अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च नेपाल राखिएको थियो । पोखरा सम्मेलन १०औं संस्करण हो ।