विवादको दलदलमा विश्व हिन्दु महासंघ: अस्मिताले अध्यक्षको ताज लगाएपछि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाँदै

काठमाडौं । विश्व हिन्दु महासंघ नेपालमा नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ । कार्यवाहक अस्मिता भण्डारीले चुनाव हुन नदिइ अवैधानिकरुपमा आफूलाई अध्यक्ष घोषणा आरोप असन्तुष्ट समूहले लगाएका छन् ।

गत मंसिर २७, २८ र २९ गते भण्डारीको आह्वानमा जनकपुरधाममा महासंघको ‘११ औं महाधिवेशन’ आयोजना भएको थियो । यो महाधिवेशनले आफूलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको भण्डारीको दावी छ । असन्तुष्ट पक्षले भने केही आसेपासेहरु भेला गरेर अधिवेशनको नाम दिएको र प्रतिस्पर्धीलाई उम्मेदवारी दिनैबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

महासंघभित्र विवादको विजारोपण भने तीन वर्ष अगाडि नै भएको हो । विश्व हिन्दू महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको १० औं महाधिवेशन काठमाडाैंमा २०७८ को मंसिर २४, २५, २६ मा आयोजना भएको थियो । अध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनमा तीनजनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए ।

पहिलो उम्मेदवार अधिवेशन आयोजक समितिका अध्यक्ष र महासंघका निमित्त अध्यक्ष रहेका चक्रबन्धु अर्याल थिए । दोस्रो उम्मेदवार ब्यासाचार्य किशोरकुमार गौतम र तेस्रो उम्मेदवार संस्थाकी तत्कालीन महासचिव भण्डारी थिइन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको भन्दै चक्रबन्धुको उम्मेदवारी खारेज भयो भने गौतम र भण्डारी प्रतिस्पर्धी बने ।

तर, चुनावमा जाने बेलामा मतदाता नामावली लगायतका विषयमा ठूलो विवाद उत्पन्न भयो । अन्ततः चुनाव हुन सकेन । निर्वाचन समितिले निर्वाचन स्थगित गरेको घोषणा गर्यो । सो पश्चात महासंघका केही व्यक्तिहरु बसेर संस्थालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेबारे नयाँ माइन्यूटिङ गरेका थिए । त्यसमा दुईवटा विषय उल्लेख रहेको माइन्युट लेख्ने काममा संलग्न तत्कालीन महाधिवेशन प्रतिनिधि रोशनजंग बस्नेत बताउँछन् ।
बस्नेतका अनुसार ती दुई निर्णय यस प्रकार थिए-

१. अर्को कार्यकारिणी समिति चयन नहुँदासम्मका लागि महासचिव अस्मिता भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने

२. अध्यक्षका दुई प्रत्याशी व्यासाचार्य किशोरकुमार गौतम र चक्रवन्धु अर्याललाई संरक्षण मण्डलको सदस्यमा मनोनयन गर्ने

विश्व हिन्दु महासंघमा अध्यक्षको मात्रै निर्वाचन हुन्छ । कार्यसमितको छनोट अध्यक्षले नै गर्ने विधानमा व्यवस्था रहेको छ । पूर्णकालीन अध्यक्ष चयन हुन नसकेपछि कार्यसमिति पनि निर्माण हुन सकेन ।

अस्मितामाथि निर्वाचन गराउनका लागि दवाव पर्यो । तर, उनी निर्वाचन गराइहाल्ने पक्षमा थिइनन् । दुई पक्षबीच विवाद झांगिदै गयो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पुग्यो । जिप्रकाले दुई पक्षलाई राखेर छलफल गराएपश्चात ६ महिनाभित्र पहिलेकै मतदाता नामावलीका आधारमा निर्वाचन गराउने सहमति भयो र दुवै पक्षले त्यसमा हस्ताक्षर गरे ।

जिप्रकामा सहमति गरेको ६ महिनाको डेडलाइन नजिकिएपछि तत्कालीन महाधिवेशन आयोजक समितिका अध्यक्ष चक्रवन्धु अर्यालले चुनावको मिति घोषणा गरे । तर अस्मिताले चुनाव गराउने अधिकार आफूलाई मात्र रहेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट लिएर गइन् । उच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत चक्रवन्धुलाई निर्वाचन गराउन रोक लगायो ।

अदालत जानुअघि अस्मिताले छलछाम गर्दै यसअघिको दुई बुँदे माइन्यूटमा एक वाक्य थपेको बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार थपिएको वाक्य थियो– साथै, यो महासम्मेलनले सम्पूर्ण विधानको अधिकार प्रयोग गर्ने र अर्को महासम्मेलन गर्ने अधिकार अस्मिता भण्डारीलाई प्रदान गरेको छ ।

अस्मिताले थपेको वाक्यांश अक्षरबाटै छुट्टिने बस्नेत बताउँछन् । तर, त्यही किर्ते गरिएको माइन्यूटलाई सहारा बनाएर अस्मिताले निरन्तर महासंघमा रजगज चलाइरहेको उनको आरोप छ ।

अस्मिता भण्डारीविरुद्ध पनि उच्चमा रिट दायर भयो । दुवै रिटलाई एक ठाउँमा राखेर अदालतले महासंघको सबैभन्दा उचित समाधान चुनाव नै हुने भन्दै कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा चुनाव गराउने अधिकार अस्मितालाई प्रत्यायोजन गर्यो ।

अर्कोतिर माइन्यूटमा छेडछाड गरेको भन्दै विरोधि पक्षले अस्मिताविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा पनि हालेका थिए । जिल्ला अदालतले पनि चुनावमै जान सुुझायो । किर्तेमा भने भण्डारीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेन ।

अदालतको फैसलालाई स्वीकार्दै असन्तुष्ट पक्षले चुनावकै प्रतिक्षा गरेर बसे । तर, अस्मिताले भने चुनाव टार्दै गइन् । फैसला भएको एक वर्षसम्म पनि उनले चुनाव गराइनन् । अचानक फेसबुकमा १० औं महाधिवेशन जनकपुरधाममा मंसिर २७ गतेबाट हुने सुचना प्रकाशित भएपछि असन्तुष्ट पक्ष जिल्लिएका थिए । सो पश्चात उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई गुहारे ।

जिप्रकाले सबै फैसला र आदेशहरुको अध्ययन पश्चात १० औं महाधिवेशन स्थगित भएको निर्वाचन काठमाडौंमै सम्पन्न गर्न मंसिर २४ गते भण्डारीलाई पत्र काट्यो । तर, भण्डारीले उक्त पत्रलाई लत्याएर जनकपुरमा ११ औं अधिवेशन गराएकी हुन् ।

बस्नेत भन्छन्, ‘अध्यक्षको निर्वाचन नै नभइकन महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुन्छ रु १० औं महाधिवेशनको आर्थिक प्रतिवेदन खोइ रु हिन्दू सम्प्रदायका अधिकांस गुरु, साधु–सन्तहरु अनुपस्थित रहेको अधिवेशन कसरी मान्य हुन्छ ?’

अध्यक्षको प्रत्याशी रहेका व्यासाचार्य किशोरकुमार गौतमले आफूलाई निर्वाचन लड्नै वञ्चित गरिएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘१० औं महाधिवेशनमा निर्वाचन हुन नसकेर रोकिएको थियो । त्यही स्थगित निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि अदालतले आदेशदिएको हो । तर, अहिले ११ औं महाधिवेशन भनेर मलाई चुनाव लड्नबाट वञ्चित गरियो । महाधिवेशनको खबरसमेत आएन ।’
महासंघका ८० प्रतिशत वास्तविक मतदाता अनुपस्थित रहेको महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने उनको भनाइ छ ।

के भन्छिन् अस्मिता भण्डारी ?

नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै भण्डारीले आफूले महासंघको विधान र अदालतको फैसला बमोजिम नै महाधिवेशन गराएको दावी गरिन् । अध्यक्षको निर्वाचनसमेत रितपूर्वक सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले भनिन्, ‘कसरी निर्वाचन भएन रु निर्वाचनबाटै म अध्यक्ष छानिएकी हुँ । अरु कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि म निर्विरोध भएँ ।’
उनले १० औं महाधिवेशनले आफूलाई कार्यवाहक बनाएकाले त्यसलाई सम्पन्न भएको मान्नुपर्ने तर्क गरिन् ।

‘एक वर्षअघि भएको अदालतको फैसलामा १० औं महाधिवेशनले मलाई कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेको भनेर लेखेको छ । त्योअनुसार हाम्रो कानूनविदहरुसँग छलफल गर्दा अदालतले नै १० औं भनिसकेपछि अब ११ औं गर्ने हो भन्ने निस्कर्षमा पुग्यौं ।’ उनले १० औं महाधिवेशन स्थगित भएको भन्न नमिल्ने बताइन् ।

भण्डारीले थपिन्, ‘१० औं महाधिवेशनको महासभा सम्पन्न भएको हो । महासभाले नै अध्यक्षको चयन गर्छ । नबुझेकाले कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउन अनेक गरिरहेका छन् ।’

जिप्रकाले नै काठमाडौंमा गर्नु भनेको निर्वाचन गर्न किन जनकपुर पुग्नुभयो त ? भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले जवाफ दिइन्, ‘कुन संस्थाको महाधिवेशन यहाँ गर, त्यहाँ गर भनेर जिप्रकाले भन्न मिल्दैन । योभन्दा अघि हाम्रो देश–विदेशका विभिन्न स्थानमा भएको छ । कति काठमाडौंमा गर्ने भनेर यसपाली जनकपुर रोजिएको हो । भारतबाट आउनेहरुलाई पनि सजिलो पर्छ र त्यो ठाउँको पनि प्रचार हुन्छ भनेर हो ।’

उनले १० देशका प्रतिनिधि बोलाएर गरेको महाधिवेशनले वैधता नपाउने प्रश्नै नउठ्ने दावी गरिन् । असन्तुष्ट पक्षले भने अस्मिताले गराएको महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन सरकारी निकायमा ताकेता गरिरहेका छन् । आफूहरु अहिले छलफलमा रहेको र आज–भोलि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी लिएर जाने गौतमले बताए ।

साथै, उच्च अदालतमा फेरि मुद्दा हाल्ने तयारी पनि गरिएको छ । आउँदो पुस ५ र ६ गते हुने धार्मिक सम्मेलनबाट अस्मिता भण्डारीलाई धार्मिक समुदायबाट बहिष्कारको घोषणा गर्ने समेत योजना छ ।