लगानी सम्मेलनबारे संसदीय समितिमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा कोशी प्रदेश सभाको सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् ।

एउटा निजी संस्थालाई लगानी सम्मेलन गर्ने जिम्मा दिने विषय बाहिर आएको भन्दै सांसदहरुले समितिको बैठकमा सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । बुधबार भएको बैठकमा लगानी सम्मेलनबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सवाल जवाफ चलेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले गर्ने कार्यक्रम सरकारकै रूपमा हुनुपर्ने बताए ।

‘कुनै टेण्टमुनि कार्यक्रम गर्नु हुन्न,’ उनले भने, सरकारले खुलेर खर्च गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ लगानी सम्मेलन नाम मात्रैको नगरी व्यवस्थित गराउनु पर्छ ।’ आङ्बोले प्रदेश सरकारले पहिलो पटक गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा कसैको बिरोध र कसैको समर्थन हुनु नहुने बताए । ‘अहिले जसरी आएको छ त्यो ठिक भईरहेको छैन, उनले भने, ब्यवसायी संस्थाहरू विभाजित भएर पार्टी कार्यालय र नेताका घर घरमा पुग्नु राम्रो हैन, सरकारकै रूपमा गर्नु पर्छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सरकारले गर्न लागेको कामलाई गलत प्रचार नगर्न आग्रह गरे । उनले हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बढी भन्दा बढी सहभागी, बढी प्रोजेक्ट, बढी भन्दा बढी लगानी भित्र्याउने गरि लगानी सम्मेलन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद नारायण बुर्जा मगरले विवादित विषयलाई समाधान गरेर जान आग्रह गरे ।

सांसदहरू उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने बारेमा कुनै पनि संस्थाको ब्यानरमा नभई सरकारले नै गर्ने बताएका छन् ।

सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा प्रदेश लगानी सम्मेलनको बारेमा भएको प्रगति र कार्वाहीकोबारेमा आयोजना भएको छलफलमा सरकारले गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलन भब्य हुने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले लगानी सम्मेलनमा ३७ वटा योजना सोकेसमा राखिने तयारी गरेको बताए । उनले अझै थप भएर आउने परियोजनाहरू ओपन राखिएको बताए । प्रदेशले १० करोड भन्दा तलका योजना नहेर्ने र त्यो भन्दा माथिका योजनाहरू नै सोकेस गरिने कोइरालाको भनाइ छ । पहिलो चरणमा आएका ३७ योजनाका १ खर्ब ५ अर्ब ८५ करोडको प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।