सहकारी बैंकमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप : सल्लाहकारहरु रुष्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरोकारवालाहरू रुष्ट बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर बैंकको अध्यक्ष नै परिवर्तन गरिदिएको र केही सञ्चालकलाई हटाउन निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती हाल पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । उप्रेती आफ्नै आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी गरेको आरोपमा जेल पुगेका हुन् । उनलाई हटाएर बैंकका सञ्चालक महेन्द्र गिरी अध्यक्ष बनेका छन् ।

बैंक सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सञ्चालक समिति सदस्य शिवा थापाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले झापाको साहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने गिरीलाई बैंकको अध्यक्ष चयन गरेको छ । बैंकको साधारण सभाले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।

उप्रेती २०७९ पुस १६ गते भएको बैंकको साधारण सभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । साधारण सभाबाट अध्यक्ष बनेका उप्रेतीलाई हटाउने निर्देशन दिएकोमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सल्लाहकार केशव बडालले आपत्ति जनाए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका बडालले भने, ‘हामीले सहकारी बैंकका अध्यक्ष हिरासतमा देख्नु परेको छ । तर, उहाँ सहकारी बैंकमा गरेको गल्तीले त्यहाँ पुगेका होइनन् । गल्ती भएको भए सच्याउनु पर्छ, पदबाट नै हटाउनु पर्छ भन्ने होइन । राष्ट्र बैंकले आवश्यक भन्दा बढी दबाब दिन मिल्दैन ।’

राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका केही सञ्चालकहरूको ऋणको भाखा नाघेको हुनाले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण नियमित नगरेर हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनपछि केहिले ऋणलाई नियमित गरेका छन् भने केहिको बाँकी छ ।

ऋण नियमित नभएकाहरूलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकोमा बडाल रुष्ट छन् । ‘केही पैसा बाँकी रहेको देख्ने बित्तिकै राष्ट्र बैंकले उसलाई हटा भन्न मिल्दैन’, उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेपबारे सहकारी बैंकका सञ्चालकहरू समेत राष्ट्र बैंकमा पुगेर आफ्नो धारणा राखेको उनले जानकारी दिए । तर, यसबारे कुनै सुनवाइ नभएकोमा गुनासो समेत गरे ।

‘राष्ट्र बैंकले यसलाई, उसलाई हटा भनेर भन्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले जुन कुरा अगाडी सारेको छ । त्यो सहकारी मोभमेन्टका लागि राम्रो होइन । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो गर्न पाउँदैन । उसले यसरी तोक्नु भनेको सहकारीको स्वायत्त र स्वतन्त्रता बाहिर हो ।’

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा कमजोर पर्ने सहकारी बैंकको सल्लाहकार समेत रहेका माओवादी केन्द्रअन्तर्गतको सहकारी विभागका प्रमुख लिलामणी पोखरेलको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार दुई जना हटाइ नै सक्नु भयो । अरू चार जनाको बारेमा राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र गरिनस् भने हस्तक्षेप गर्छु भनेको छ । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप ग¥यो भने थ्री पिल्लर इकोनमीको एउटा पिल्लर शून्य स्थितिमा पुग्छ’, पोखरेलले भने ।

स्वनियमनमा चल्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हटाउनु पर्छ भनेर निर्देशन दिनु पर्ने स्थिति किन ? हामी स्वनियमनमा चल्ने हो । हाम्रो आफ्नै नियम व्यवस्थापन छ । कति जनाको बोर्ड बनाउने भनेर राष्ट्र बैंकसंग कहिले सम्झौता भएको छ ? कानुनमा छ ? राष्ट्र बैंकले दिएको स्वीकृतिमा पनि कहाँ लेखिएको छ ?’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईँले व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । उनलाई समेत चेपवामा पार्ने काम गरिएको भन्दै पोखरेल आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । पालना नगरौँ कर्मचारी अप्ठ्यारोमा पर्ने भए, पालना गरौँ यसको विधि विधानसँग केही पनि मिल्दैन । स्थिति यस्तो छ ।’

राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्छ भनेर हिजोका दिनमा कल्पना नगरिएकाले यसको विकल्प खोजेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नव नियुक्त अध्यक्ष गिरीले पनि बैंकको केही सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले हटाउने भनेकोले यसमा सहयोग मागे ।

उनले भने, ‘केही दिनभित्र ५÷६ जना साथीलाई हटाउनु भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । भइरहेका साथीहरूलाई समेत कारबाही गर्छु भनेको अवस्था छ । यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पूर्णरुपमा सहयोग गर्न आवश्यक छ । यसमा सञ्चालक समिति, सल्लाहकारहरू, कर्मचारी, सदस्य संस्थाहरूले पनि साथ दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।’

अध्यक्ष गिरीले सहकारी बैंकलाई अब पूर्णरुपमा व्यावसायिक बनाएर अगाडि बढ्ने समेत प्रतिबद्धता जनाए ।