‘नो भोट’ लागू नगरे उदाइरहनेछन् हर्कहरू

‘राजनीतिक दलहरूले धरानवासीलाई धेरै हेपेको महसुस भएको छ । केही गर्न नसक्ने मेयर र उपमेयरलाई पुनः मेयरमा अघि सार्ने दुई ठूला दल र अन्य दलको उम्मेदवारलाई हेरेर यस पटक धरानवासी नो भोटको मुडमा छन् । नो भोटको प्रावधान लागू नभएकाले धरानवासीले जे निर्णय पनि गर्न सक्छन् ।’

सुनसरीको राजनीतिलाई मिहिन ढङ्गले बुझेका र नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका मेरा मित्र केशव घिमिरेले स्थानीय निर्वाचनअघि नै भनेका थिए । धरानको मेयरमा हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएपछि उनले ‘नो भोट’ को प्रावधान लागू नभएकाले यस्तो परिणाम आएको बताएका थिए । धरान निवासी बालसखा मीना गुरूङले पूर्वेली लवजमा भनेकी थिइन्, ‘तिमी हामीले स्कुले जीवनमा अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएपछि सांगठनिक प्रशिक्षण लिँदा जे सिकेका थियौं र जे जानेका थियौं, त्यस्तो नेता पाउनु त के छेउटुप्पै भेट्न सकिएन । जो आए पनि कानै चिरिएका ! बरू विभिन्न कुरा गर्दै डुलिहिँड्ने र टन्नै गफ जोत्ने हाम्रै नजिकको सारालुङ (मेयर साम्पाङको जन्मस्थल)तिरको भाइ हर्क साम्पाङलाइ भोट दिइयो है हामीले त ! राजनीतिक दलहरूले राम्रो उम्मेदवार उठाएको भए यस्तो गर्ने थिएनौं ।’

देशभरमा हर्कको जयजय भइरहँदा उनै घिमिरेले फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेर धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यशैलीको उपहास गरेका थिए । घिमिरेलाई मेयर साम्पाङले धम्की दिए, नगर प्रहरी लगाएर बोलाए, हजारौंले तल्लोस्तरका गालीगलौज गरे । त्यसपछि अरूसँग पनि मेयर साम्पाङको जुहारी र गालीगलौज चलिरह्यो र चलिरहेको छ, अनि चलिरहनेछ । जे भए पनि मेयर साम्पाङको कार्यकाल आधा सकिँदा नसकिँदै सबै विषय पटाक्षेप भएको छ । अब मेयर साम्पाङले के नराम्रो भने होइन, के राम्रो र पदीय मर्यादाअनुसार भने अनि गरे भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा जनप्रतिनिधिले आफूलाई कुन रूपमा लिन्छ र उसले केसम्म गर्न खोज्छ भन्ने नकारात्मक उदाहरणमा सबैभन्दा माथि देखिएका छन्, मेयर साम्पाङ । त्यसैले उनको विषयमा धेरै छलफल गर्न आवश्यक छैन, तर उदाहरणको रूपमा उनलाई उल्लेख नगरी जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्ने काम अहिलेको सन्दर्भमा पूरा हुँदै हुँदैन । मेयर साम्पाङ कहिल्यै सुध्रने छैनन् र उनका केही भजनमण्डलीले खबरदारीलाई गलत रूपमा लिएर गालीगलौज गर्नेछन् । त्यो पनि थाहा छ, तर अरू जनप्रतिनिधिलाई सुधार्न भए पनि नागरिकको कर्तव्य त पूरा गर्नैपर्छ ।

हो, संघीयता लागू भएपछि संविधान र ऐनका कतिपय विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच निरूपण हुन सकेका छैनन् । कतिपय विषयमा मुद्दामामिला चले, चल्दैछन र चल्नेछन, तर निरूपण भएका र स्पष्ट लेखिएका विषय पनि मेयर साम्पाङका लागि अमान्य छन् ।

हो, संघीयता लागू भएपछि संविधान र ऐनका कतिपय विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच निरूपण हुन सकेका छैनन् । कतिपय विषयमा मुद्दामामिला चले, चल्दैछन र चल्नेछन, तर निरूपण भएका र स्पष्ट लेखिएका विषय पनि मेयर साम्पाङका लागि अमान्य छन् । जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भए पनि त्यसले मेयर साम्पाङलाई पुगेको छैन र उनी मान्न पनि तयार छैनन् । त्यो पनि राम्रो काम गर्न होइन, अरूलाई ठीक पार्न र कारबाही गर्न । उनको मनमा जे लाग्यो, त्यही उनको लागि कानून हो । उनको लागि न्यायालय ‘नाथे’ भएको छ । न्यायालयबाट गल्ती हुनसक्छ, त्यसको खबरदारी पनि नागरिककै हो, तर जुन जनप्रतिनिधिलाई न्यायालय भारी हुन्छ र उसले गरेको काम कानूनसम्मत नभएपछि सच्याउन निर्देशन दिँदा ‘नाथे’ उपमा आउँछ भने बुझ्नुपर्छ, त्यो जनप्रतिनिधि नै ‘नाथे’ भइसकेको छ ।

सुरूमा श्रम संस्कृति विकास गरेको भनेर देश विदेशमा गुणगान गाइएका मेयर साम्पाङले गरेको विकासको ठोस विश्लेषण नै भएन । मूलधारका मूल नेतासँग वाक्क भइसकेका जनता र हावादारी कुरामा रमाउने जमातले उनको वाहवाही गरेको थियो, तर उनले गरेको विकास उनको कार्यकालसँगै समाप्त भएर जानेगरी भएका छन् । खानेपानीका पाइप जथाभावी जंगलमा बिछ्याइएको त्यसको एउटा उदाहरण हुनसक्छ । सुरूमा ठूलो झुण्ड र भजनमण्डलीबाट घेरिने मेयर साम्पाङ अहिले सानो घेरामा सीमित छन् । कार्यपालिकाको बैठक सकेसम्म बोलाउँदैनन्, बोलाए भने लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अनुशरण गर्दैनन् । कार्यालयमा पनि धेरैसँग भेटघाट गर्दैनन् ।

स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर सुधारको काम गर्दैनन्, तर अरूलाई दोष लगाउन र गालीगलौज गर्न छोड्दैनन् । नगरपालिकाको बजेट र कार्यक्रम सफल बनाउन छोडेर चन्दा अभियानमा लाग्छन्, त्यो पनि हिसाब नदेखाई मनमौजी तवरले खर्च गर्ने गरी । कार्यकाल पूरा गरूञ्जेल मेयर साम्पाङ सबैका लागि पत्रु र फ्याङ्लो हुने निश्चित छ । पहिचानको नाराले उनको जीविकोपार्जन त होला, तर त्यसले समाज परिवर्तनको लागि कुनै भूमिका खेल्नेछैन । न उनी पहिचान पक्षधरका नेता नै हुनेछन् । त्यसै पनि पहिचान पक्षधर नेताहरू एक-अर्कामै नमिलेर पहिचान पक्षधर हामी जस्ता ‘बाहुन’हरूबाट आफैं टाढा भइरहेका छन् ।

सुरूमा श्रम संस्कृति विकास गरेको भनेर देश विदेशमा गुणगान गाइएका मेयर साम्पाङले गरेको विकासको ठोस विश्लेषण नै भएन । मूलधारका मूल नेतासँग वाक्क भइसकेका जनता र हावादारी कुरामा रमाउने जमातले उनको वाहवाही गरेको थियो, तर उनले गरेको विकास उनको कार्यकालसँगै समाप्त भएर जानेगरी भएका छन् ।

गल्ती प्रमुख दलहरूकै

नेपालको राजनीतिमा देशव्यापी रूपमा उपस्थिति जनाएका दलहरू थोरै छन् । धरानमा नेकपा एमालेले पटकपटक जितेको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि धरानमा इतिहासमै पहिलो पटक जितेको भनेर देशव्यापी रूपमा खुसी मनाएको थियो । माओवादी पनि धरानमा बलियो छु भनिरहन्थ्यो, तर उम्मेदवार छनोट गर्दा ती दलले जनताको चाहनाअनुसार गरेनन् । जनताले रूचाएका उम्मेदवारहरू को हुन् भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक अभ्यास गर्ने गरेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक अभ्यास गरेको भनिए पनि त्यो नाटकमात्र थियो ।

नेपालको राजनीतिको वास्तविकता के हो भने माथिको नेतासँग सेटिङ मिलाउन सक्नेले उम्मेदवार बन्न पाउँछ । जित्नु नजित्नु पछिको कुरा हो । कतिपय स्थानमा उम्मेदवार बन्न टिकट किनबेचसमेत हुने गर्दछ । धरानमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा टिकट किनबेचको कुरा सार्वजनिक नभए पनि उम्मेदवारहरू जनचाहनाअनुसार नभएको भनेर सबै क्षेत्रले नै भनेका थिए, तर प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले धेरै कुरा र जनचाहनाको वास्ता नगरे जसरी नै धरानका जनताको मागको पनि वास्ता गरेनन् ।

प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसँग राम्रैसँग उठबस गर्ने एक जना व्यवसायीले एउटा प्रसङ्गमा भनेका थिए, ‘केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्दा कुरा सुरू गर्नेबित्तिकै कुन व्यक्ति के कामको लागि आएको हो र यसले के माग्दैछ भनेर थाहा पाउँछन्, धेरै भूमिका नै बाँध्नुपर्दैन । लाग्छ, यी नेताहरूले किताबभन्दा धेरै मान्छे पढेका छन् ।’ तर जनताको चाहनाअनुसार ती नेताहरू उम्मेदवार छनोट भने गर्दैनन् । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू पार्टीको सन्तुलन, नेताहरूको माग, आफ्नो गुणगान गाउने व्यक्ति र यदाकदा चन्दाको व्यवस्थापन गरेर उम्मेदवार छनोट गर्ने गर्दछन् ।

जनताले रूचाएका उम्मेदवारहरू को हुन् भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक अभ्यास गर्ने गरेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक अभ्यास गरेको भनिए पनि त्यो नाटकमात्र थियो । नेपालको राजनीतिको वास्तविकता के हो भने माथिको नेतासँग सेटिङ मिलाउन सक्नेले उम्मेदवार बन्न पाउँछ ।

धरानमा स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यही भयो । कसले के आधारमा उम्मेदवार छनोट गरे ? गर्नेलाइै नै थाहा होला, तर कुनै पनि उम्मेदवार जनताको चाहनाअनुसार थिएन । धेरै भोट पाएकाले मेयर हर्क साम्पाङलाई जनताको चाहना थियो भन्ने आधार त छ, तर त्यो आधार नकारात्मक कोणबाट मात्र थियो भन्ने विश्लेषण नै भएको छैन । यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने न मत गणना हुञ्जेलसम्म साम्पाङ एउटा कुनामा एक्लै बस्ने थिए न त आफैं माइक बोकेर कसैले उनलाई सुनून् या नसुनून् चौक चौकमा भाषण गर्दै हिँड्ने थिए । जबजब मत परिणाम सार्वजनिक हुन थाल्यो र उनले धेरै मत पाउन थाले, तबतब उनी वरिपरि मान्छेको भीड लाग्न थाल्यो । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र धनगढीका मेयर गोपाल हमालको अघिपछि देखिएको भीड एवं जनचाहना र धरानका मेयर साम्पाङको जित एकै प्रकारको हुँदै होइन ।

आवश्यकता ‘नो भोट’को

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको पछिल्लो उन्नत प्रक्रिया ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नेगेटिभ भोटिङ’मा ध्यान दिएका छैनन् । धेरैले उम्मेदवार मन नपरेको कारण घरमै बसेर या मतदान गर्न नगएर असहमति जाहेर गर्छन् । यो शैली परम्परागत हो । पछिल्लो चरणमा मतदानस्थलमा गएर नै जनताले विरोध गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्न थालिएको छ । ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नेगेटिभ भोटिङ’ जस्ता नाम दिएर कानून बनाइ धेरै देशमा लागू गरिएको छ । भारत, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रीस, नर्वे, बेलायत, अमेरिका, बेलारूस, स्पेनलगायतका झण्डै दुइ दर्जन देशमा यो प्रावधान लागू गरिएको छ । यो प्रावधान लागू भएपछि मतदान प्रतिशत पनि बढेको देखिन्छ । तर नेपालमा यो प्रावधान लागू गरिएको छैन ।

धेरैले उम्मेदवार मन नपरेको कारण घरमै बसेर या मतदान गर्न नगएर असहमति जाहेर गर्छन् । यो शैली परम्परागत हो । पछिल्लो चरणमा मतदानस्थलमा गएर नै जनताले विरोध गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्न थालिएको छ । ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नेगेटिभ भोटिङ’ जस्ता नाम दिएर कानून बनाइ धेरै देशमा लागू गरिएको छ ।

नेपालमा सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते संसदीय तथा स्थानीय निर्वाचनहरुमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा मतपत्रको ढाँचामा नो भोटको विकल्प समावेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको थियो– ‘निर्वाचनमा नो भोटको प्रक्रिया व्यवस्था गरी सोहीअनुसार मतपत्र ढाँचासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्नू ।’ तर ११ वर्ष बित्यो, सर्वोच्चको सो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले बेला बेला ‘नो भोट’को प्रावधान लागू गरिएको कानूनको मस्यौदा तयार गरेको भनेर सार्वजनिक खपत गर्छ । दलहरूसँग छलफल गरेको नाटक पनि गर्छ, तर लागू गराउन सक्दैन । सर्वोच्चको आदेश मान्न खोजे जस्तै गरी त्यसलाई असफल गराउन निर्वाचन आयोग नै लागिरहेको त छैन ? निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले संसारका उदाहरण अनुशरण नगरे पनि छिमेकी भारतका पूर्व निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषनबाट थोरै भए पनि प्रभावित भएर केही काम गरे त हुने ! निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले डेढ वर्षअघि प्रकाशित टीएन शेषनको आत्मकथा ‘थ्रू द ब्रोकेन ग्लास’ पढेर थोरै शिक्षा लिएर केही प्रयास गरे पनि हुने ! जे काममा पनि नेताहरूले गरेनन् भन्ने कर्मचारीतन्त्रले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ‘नो भोट’को प्रावधानको महत्व र आवश्यकता बुझाएर खुट्टा टेक्न लगाए पनि हुने ! यी सबै कुराभन्दा प्रमुख विषय हो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमा एक मानिने ‘नो भोट’को प्रावधान लागू गर्ने कानून पास गरे हुने !

तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । बरू प्रमुख नेताहरू नै ‘नो भोट’को प्रावधान लागू नगरेपछि मेयर बनेका हर्क साम्पाङसँग आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका भेटिन्छन् । ‘नो भोट’को प्रावधान लागू गर्नु नगर्नु निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूको काम हो । गरे राम्रो, नगरे नेपालको राजनीतिमा उदाइरहनेछन् हर्कहरू । जसले घृणा र नकारात्मक राजनीतिलाई बढावा दिइरहनेछन् ।