स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले गठन गरे जेनेरिक औषधि सुझाव समिति

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कुनै पनि कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गराउन पहल थालेको छन् । यसका लागि सुझाव दिन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले जेनेरिक औषधि सुझाव समिति गठन गरेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसियसनका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधिको सिफारिस गर्नुपर्दा अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नाम लेख्न सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

यसैगरी अन्य अस्पतालहरुमा जेनेरिक औषधिको नाम लेख्न गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत भनिएको छ ।

समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधि सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझावसमेत दिनेछ । समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्री पौडेलले निर्णय गर्ने उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

ऐनमा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधिको सिफारिस गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्नेछ’ भन्न उल्लेख छ, तर कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले चिकित्सकहरुले औषधिको ब्राण्ड नाम लेख्ने र सोही नामका औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्न सकिएमा सोही कम्पनीको सुपथ मूल्य खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।