संसदीय समितिमा निजामती विधेयकमाथि बहस : प्रशासन विज्ञहरुले निकाले खोटैखोट

काठमाडौं । विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रशासन विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार गरेको छलफलमा सहभाग हुँदै उनीहरुले विधेयक संघीयताविरोधी र यसअघिकै ऐनको कपिपेस्ट रहेको टिप्पणी गरे ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सहभागी लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवम पूर्वसचिव उमेश मैनालीले प्रस्तावित विधेयकले प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘यो विधेयक संघियताको खिलाफमा छ । प्रदेशको सचिव केन्द्रले खटाउने भनेर संविधानले कहाँ भनेको छ र ? यो विधेयकमा राख्नै मिल्दैन । प्रदेश सरकारको अनुरोधमा मात्रै संघीय सरकारले प्रदेश सचिव कामकाजमा खटाउने हो ।’

विज्ञ मैनालीले अहिलेको विधेयक निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास, सुरक्षा र सुविधामा मात्रै केन्द्रित भएको र नागरिकको सेवा केन्द्रित नभएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको तन्त्रमा रहने कर्मचारी र नेतृत्वबीचमा समन्वयकारी भूमिका यो विधेयकमा देखिदैन । त्यसैले यो विधेयकमा एउटा च्याप्टर नै कर्मचारीको उत्तरदायित्व पनि राखौं । प्रशासनको संरचनामा नागरिकको सहभागिता कसरी गराउने ? सिधै नागरिकलाई सेवा दिने ठाउँमा कसरी प्रभावकारी बनाउने ? यो व्यवस्था राख्नैपर्छ ।’

विधेयकमा श्रेणी र तह दुवै व्यवस्था राखेर समस्या निम्त्याउन खोजेका उनले टिप्पणी गरे । अवकाशको अन्तिम समयमा आएर बढुवा गर्ने प्रणालीले बढुवा प्रणालीमाथी नै प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले आफु लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष एवम बढुवा समितिको संयोजक रहँदा कैफियत पठाउँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गरेको बताए ।

अहिले प्रस्तावित विधेयक समानताको हकविरुद्ध आएको मैनालीको आरोप छ ।

उनले भने, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै उमेरको भए पनि निजामती सेवा प्रवेशमा रोक छैन । तर, खुलामा पनि निजामती कर्मचारीले उमेरको हद किन नराखेको ? यति कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा उमेरको हद नराख्ने हो भने बाहिरकाले पनि ३५ वर्ष भन्दा माथिकोले पनि किन भीड्न नपाउने ? यो संविधानको समानताको हक विरुद्ध छ ।’

कतिपय सांसदले नै स्थानीय र प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई समेत संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेकोमा पूर्व सचिव मैनालीले यसमा आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीलाई यसको परिभाषामा हाल्नुपर्यो भन्ने अनावश्यक माग हो । यसमा हाल्न मिल्दैन ।’

पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि निजामती सेवा विधेयक भने पुरानै ऐन कपि पेष्ट भएको टिप्पणी गरे । उनले वर्षौंदेखि विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकार र संसदकै लाज भएको बताए ।

उनले भने, ‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि निजामती सेवा विधेयक पनि नयाँ ढंगले आउला सोचेको थिए, तर पुरानै कपि पेस्ट भएको रहेछ । मुलुक आधुनिक व्यवस्थामा आइसके पनि विधेयक राणाकालीन अवस्थाकै छ । ८ देखि १० वर्षदेखि हल्लिरहेको विधेयक कहिले स्वार्थ समूहको, कहिले दवाव समूहको र कहिले शक्ति समूहको चपेटमा परेर आउन सकेको छैन । सरकार, कर्मचारी, संसद सबैको लाज भयो भन्छन् । लाज मान्ने कि नमान्ने ?’

यस्तै उनले विधेयक कर्मचारीको वृत्ति विकासमा मात्रै केन्द्रित भएको तर, नागरिकको सेवामुखी नभएको कोइरालाको टिप्पणी छ ।
उनले भने, ‘निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास मात्रै हो कि नागरिक केन्द्रित सेवामुखी पनि हो ? सरुवा र बढुवा मात्रै भनेर खुसी पार्न खोजेको हो कि, यो ऐनमा जनता केन्द्रित व्यवस्था पनि छ ? राज्यको सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने प्रणाली कहाँनिर जोडिन्छ ?’

जुन जगमा टेकेर ऐन बन्नुपर्ने हो त्यो बन्नै नसकेको उनले बताए । कोइरालाले थपे, ‘कर्मचारी जनताप्रति जिम्मेवार छ कि छैन ? पारदर्शी छ कि छैन, यसलाई कसले हेर्ने ? यो ऐनमा आउनुपर्दैन ?’

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले विधेयकमा सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्था प्रक्षेपणयोग्य र अनुमान योग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारीमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन बनाएका कारण सबैजसो कर्मचारी दलगत राजनीतिको चंगुलमा मुछिएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘दलगत ट्रेड युनियन बनाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिरहेका छन् । स्वस्थ मानिसको घाँटीमा गलगाड आएजस्तो भएको छ कर्मचारी भित्रको टे«ड युनियन । एउटा सचिव ५ वर्षमा १० पटक सरुवा भएको छ । यहाँ भएका माननीयलाई भन्दै छु, के हामी आँट गर्न सक्छौ ? सरुवा २ देखि ३ वर्ष नभई गर्न पाइदैन भनेर ? यदि जसले गर्छ उसलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था कानूनमा गरौं न ? बनाउन सक्नुहुन्छ ?’

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले संवैधानिक परिषद्लाई राजनीतिक नेतृत्वले रिडायर्ड कर्मचारीको आश्रयस्थल बनाएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘मुख्यसचिवको समयावधि बाँकी रहदै सरकारले अर्कोलाई मुख्यसचिव बनाउछु भन्यो र मुख्यसचिवलाई राजदूत बनायो । पदमा बहाल रहेकै बेला संवैधानिक प्रमुख बनाएर पठाइदिन्छ । अरु कोही छैन र विज्ञ ? संवैधानिक निकाय रिटायर्ड कर्मचारीको आश्रम स्थल बन्यो ।’

श्रेणीगत व्यवस्थाले चेन अफ कमाण्ड जोगाइरहेकाले त्यसलाई कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संविधान सभा सदस्य समेत रहेका पूर्वसचिव जनकराज जोशीले आफ्नो २४ वर्षे निजामती सेवा अवधिमा निजामती सेवाको परिभाषा नभेटाएको र अहिलेको विधेयकमा पनि त्यो नभेटिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘निजामती कर्मचारीको परिभाषा नै पाउन सकिनँ । चिन्दै नचिनेर निजामती सेवाबाट अवकाश पाएँ । निजामती सेवाको परिभाषा गरिदिनुपर्यो ।’

उनले अहिलेको विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा नसमेटिएको गुनासो गरे । आफु र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली मुख्यसचिव हुने मुखैमा पुगेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफुभन्दा कनिष्ट सचिवलाई मुख्यसचिव बनाएको अनुभव सुनाउँदै उनले मुख्यसचिव राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जोशीले भने, ‘मुख्यसचिव नियुक्तिको कानूनी व्यवस्थामा जेष्ठता र कार्यकुशलताको कुरा छ । म र उमेश जी कार्यकुशलताको हिसावले खलासै रहेछौ । त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्रीज्यूले झेली गर्नुभयो । अहिलेसम्म मुख्यसचिवको नियुक्ति राजनीतिक रुपमै हुने गरेको छ । ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेका सचिवलाई सरकारले चाहेको व्यक्ति मुख्यसचिव नियुक्ति गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरौ ।’

उनले ग्रीन कार्ड र पिआए प्राप्त गरेका अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन राक्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अवकाशमा गइसकेका कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्ने व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कर्मचारीलाई मनोनित गरेर मन्त्री बनाउन हुने, तर अवकाशमा गएको कर्मचारीले आलोचना गर्न किन नपाउने ? कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरौं । काम नगरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग गरेको मानिने व्यवस्था गराैं । अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरौं । सचिवले मन्त्रीसँग भिन्न मत राख्न पाउने व्यवस्था गरांै । सचिवलाई बलियो बनाउँ ।’

पूर्वसचिव जोशीले परराष्ट्र सेवाको कर्मचारी प्रशासनमा आउने पाउने तर प्रशासनको जान नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै दुवै सेवामा आउन र जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘परराष्ट्र सेवालाई अरुलाई छुनै सक्दैन भन्ने गरी राखिएको छ । लोक सेवा आयोगको अहिले परराष्ट्र सेवामा परीक्षा दिनेले कस्तो लेख्छन् हामीले देखेको छौ । परराष्ट्रलाई प्रशासन सेवामा आउने व्यवस्था गरौं । उताको यता आउन हुने तर यताको उता जान किन नपाउने ?’