दुई दशकदेखिको चर्चाले मूर्तरुप लिँदै, सहकारी नियमन प्राधिकरण एक महिनाभित्र गठन गर्ने तयारी

काठमाडौं । दुई दशकदेखि चर्चा हुँदै आएको ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठनले अब भने पूर्णता पाउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गर्दै प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । राष्ट्रपतिबाट पारित भएको एक महिना भित्रै प्राधिकरण गठन गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी ऐन संशोधनको अध्यादेश पारित गरिसकेको छ । उक्त अध्यादेशले प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश पारित भएपछि एक महिनाभित्रैमा प्राधिकरण गठन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।’

प्रवक्ता भट्टका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणमा पाँच सदस्य रहनेछन् । जसमा एक जना अध्यक्ष, एक विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार प्राधिकरणको काम/कर्तव्य यसप्रकार हुनेछन्ः

• बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।
• बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डडर्स) जारी गर्ने ।
• बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने ।
• सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने÷गराउने ।
• प्राधिकरणसमक्ष परेको बचत अपचलनलगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भएसरहको कार्य अधिकार दिइने ।
• कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणसमक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने वा जानकारी लिने, साक्षी बुझ्ने, सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने ।
• अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष रहने ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्राधिकरणको सदस्य हुने ।
• शैक्षिक योग्यता तथा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको एक जनालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने ।
• अध्यक्ष, विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
• सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति रहने ।
• सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ।
• प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने ।

दुई दशकदेखिको चर्चा

सहकारी नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने विषयले दुई दशक अगाडीदेखि चर्चा पाउँदै आएको छ । विभिन्न समयमा गठन गरिएका समितिको प्रतिवेदन, बजेट र मौद्रिक नीतिमा यो विषय स्थान पाउँदै आएको छ ।

दुई दशक अगाडीदेखि नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ भन्दै आएको सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत यही भाषा दोहोर्याएको थियो । सरकारले बजेटमा भनेको छ, ‘कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ ।’

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा पनि ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउन, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/६४ को बजेट ल्याउँदा फेरि ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ दोहोर्‍याएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा नियमन संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारले आठ आवसम्म त्यस्तो कुनै संस्था स्थापना गरेन । बरु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट ल्याउँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अलग्गै संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने आश्वासन दियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि उल्लेख गरियो, काम भने गरिएन ।

त्यति मात्रै होइन आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनिएको थियो । सो कुरा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि उल्लेख गरियो । फेरि पनि काम भने भएन ।

मौद्रिक नीतिमा पनि यसरी नै चर्चा भयो तर काम भएन । आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ भन्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि आव २०६१/६२, आव २०६२/६३, आव २०६३/६४, आव २०६४/६५, आव २०६६/६७, आव २०६७/६८, आव २०६८/६९, आव २०७२/७३, आव २०७९/८० र २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा यस विषयले निरन्तर चर्चा पायो । तर, काम अघि बढेन ।

विभिन्न समयमा गठन भएका समितिहरूले पनि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नेबारे सुझाव तथा सिफारिस गरेका थिए । नेपाल सरकारद्वारा २०६१ साउन १३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनको लागि उपयुक्त कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’गठन गर्‍यो । त्यो प्रतिवेदनमा दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

२०६१ साल असोजमा गठित तुलसी प्रसाद उप्रेती र सूर्यरत्न शाक्य सम्मिलित ‘राष्ट्रिय सहकारी बैक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’ को प्रतिवेदनमा पनि नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने कुरा सिफारिसका रूपमा छ । २०६९ माघ १२ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ‘समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानविन समिति’ को प्रतिवेदनमा पनि यसलाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

२०८० वैशाख १६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनमा बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमनका लागि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सकिने’ सुझाव दिएको थियो ।

पछिल्लो पटक सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानविन समितिले पनि सहकारीको नियमन गर्न सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसंग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरि स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने, सहकारी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने,’ उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।