आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ४१ जलविद्युत कम्पनी समस्यामा

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको पाइपलाइनमा ८२ वटा कम्पनी छन् । जसमध्ये आधा अर्थात् ४१ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका छन् ।

डेढ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन् । लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासनको पर्खाइमा रहेका यी कम्पनीहरूले निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ ।

सेबोनका अनुसार ४१ वटा जलविद्युत कम्पनीहरूले १६ अर्ब ५२ करोड ३० लाख ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, यो अवधिमा अनुमति भने पाएका छैनन् । लामो समयदेखि यी कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरू समस्यामा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की गुनासो गर्छन् ।

अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । आईपीओ निष्कासन रोकिदा आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन् । न आईपीओ ल्याउन सकिएको छ न त इक्युटी हालेर आयोजनाहरू अगाडी बढाउन सकिएको छ ।’

उनका अनुसार जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् । आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ ।

जलविद्युत आयोजनाले ३० प्रतिशत लगानी आईपीओबाट संकलन गर्ने योजना बनाएको हुन्छ । आईपीओबाट आउने पैसा कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउने गरिएको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘कुनै पनि जलविद्युत कम्पनी बनाउँदै गर्दा हामीले बैंकबाट ऋण लिन्छौँ । जम्मा प्रोजेक्टको ३० प्रतिशत हामीले इक्युटी हाल्छौँ भन्छौँ । त्यसको १० प्रतिशत स्थानीयबाट उठाउँछौँ, अर्को २० प्रतिशत सर्वसाधारणबाट । यसरी ल्याउन नपाउँदा बैंकहरुले ऋण दिन पनि छोडिसके । ऋण नपाएर आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको छ । आयोजना डिले हुँदा लागत बढिरहेको छ’, उनले गुनासो गरे ।

निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई रकम अभावका कारण काम रोक्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समयमा काम सम्पन्न हुँदैनन् । यसरी आयोजनाहरूको काम प्रभावित हुँदा लागत बढ्नेछ । उत्पादन घट्दा बिजुली उत्पादन गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने उनको भनाई छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएर आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न हुने वातावरण बनाइदिन अध्यक्ष कार्कीले माग राखे ।

२०८० साल जेठ २६ गतेदेखि जलविद्युत कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएर बसेका छन् । सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेडले यस दिन आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै सेबोनमा आवेदन दिएको थियो । तर, यस कम्पनीले पनि हालसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन ।
लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा आयोजना निर्माण गर्दा लिएको ऋण तिर्न समस्या भएको सानिमा हाइड्रोपावरका महाप्रबन्धक जयन्त कुमार रेग्मी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘निर्माण शुरु गर्नु अगाडी हामीले कार्य योजना अनुसार शुरु गरेका हुन्छौँ । बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छौँ । त्यो लिएको ऋण आईपीओ मार्फत तिर्ने योजना बनाएका हुन्छौँ । तर, लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासन अनुमति नपाउँदा ऋण तिर्न समस्या भएको छ ।’

सानिमाले आवेदन दिएको चार दिनपछि हिम स्टार ऊर्जा कम्पनीले पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको थियो । यस कम्पनीले ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ लाख १९ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन माग गर्दै २०८० जेठ ३१ गते सेबोनमा आवेदन दिएको थियो । तर, हालसम्म निष्कासन अनुमति भने पाएको छैन ।

आईपीओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेको अर्को कम्पनी हो, विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड । यस कम्पनीले २०८० मंसिर १९ गते आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै सेबोनमा आवेदन दिएको थियो ।

यस कम्पनीले ४५ करोड ५४ लाख बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेर ऋण तिर्ने र थप दुई आयोजनाको कामलाई अगाडी बढाउने योजना बनाएको थियो । तर, सो योजना अनुसार अगाडी बढ्न नपाएको विकास हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण प्रसाद घिमिरे गुनासो गर्छन् । आईपीओ ल्याएर ऋण तिर्ने र थप दुई वटा हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने योजना थियो । तर, दुई वर्षदेखि प्रोसेसमा छौँ । अहिलेसम्म निष्कासन अनुमति पाएका छैनौँ ।’

उनका अनुसार आईपीओ निष्कासनपछि थप दुई वटा हाइड्रोमा लगानी गर्ने योजना थियो । गोरखामा रहेको सुपरमाछाखोला हाइड्रोपावर र जल्दिजाड जलविद्युत आयोजनामा लगानी योजना कम्पनीको थियो । त्यसको काम सम्पन्न गरेर १० देखि ३० महिनाभित्र बत्ती बाल्ने कम्पनीको लक्ष्य थियो । तर, लक्ष्य अनुसार भने काम गर्न कम्पनीले सकेन ।

‘पैसा अभावकै कारण हामी पछि धकेलियौँ । योजना अनुसार काम गर्न सकेनौँ’, उनले अगाडी थपे, ‘सोच अनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । हामी योजनाभन्दा पछाडि धकेलिएका छौँ । गहिरो असर परेको छ । रुनु न हाँस्नु भएको छौँ ।’

ऊर्जामा हामीले गर्ने योगदानलाई थप धक्का दिने काम सरकारले नै गरेको उनको आरोप छ । ‘जलविद्युत आयोजनाहरूलाई समस्यामा पार्ने काम सरकारले नै गरेको छ । हामीले गर्ने योगदानलाई थप धक्का दिने काम पनि सरकारको नै हो । यसले हामी मात्रै होइन राज्यकै ऊर्जा विकासलाई समस्या पार्छ’ घिमिरेले भने ।

प्रक्रिया पुरा गरेका कम्पनीहरूलाई तत्कालै आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिनु पर्ने उनको माग छ ।

यी हुन् पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूः