‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुलीको बजार खोज्न लाइसेन्स दिनुपर्छ’ (भिडिओ)

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) स्थापनाको साढे दुई दशक पुगिसक्यो । लगानीको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र ५ सय भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू यसमा सदस्य छन् । यो अवधिमा नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान, लगानी र समस्याबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की नेपाल प्रेसकर्मी रिता राउतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको ऊर्जा विकासमा इप्पानले साढे दुई दशक समर्पित गरिसकेको छ । यो अवधिमा निजी क्षेत्रले ऊर्जामा कति लगानी गरिसक्यो ?

नेपाल ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान २५ वर्ष पुगिसकेको छ । यो अवधिमा नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विकास भइसक्नु पर्थ्यो । तथापि नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गरी विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक बनाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । जल विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान छ । ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगट्नु भनेको एकदमै ठूलो हिस्सा हो ।

यो क्षेत्रमा १३ खर्ब भन्दा बढी लगानी भएको छ । त्यसमा झण्डै १० खर्ब निजी क्षेत्रको योगदान छ । नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र पनि ऊर्जा नै हो ।

विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा रहेका र पीपीए सम्पन्न गरेर निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन् ?

देशको कूल विद्युत् जडित क्षमता करिब ३३ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्रै २६ सय मेगावाट अर्थात् कूल जडित क्षमताको ८० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुनुका साथै करिब ४१ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन र ४३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

थुप्रै आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन् । १२ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन् भने सो बराबरका आयोजनाहरू अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् ।

नेपालले २०७२ सालपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रहरू यसमा लगानी गर्न आए । सरकारले लक्ष्य लिने भन्यो तर त्यस अनुसार अगाडी बढेन । पीपीए नै रोकिदिएपछि अगाडी बढ्ने ठाउँ नै भएन । २०७५ सालपछाडि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले जसरी फड्को मार्नुपर्ने थियो सोही अनुसार अगाडी बढ्न सकेको छैन । धेरै आयोजनाहरू पीपीए नभएर अड्किएर बसेका छन् । यदि पीपीए नरोकिदिएको थियो भने धेरै आयोजना आइसक्थे ।

कतिपय आयोजनाहरू बैंकहरुले लगानी नगरिदिँदा निर्माणमा जान सकेका छैनन् । कोरोना महामारीपछि नेपालमा अर्थतन्त्रमा आएको असरले बैंकहरुले लगानी गर्न सकेनन् । त्यसले पनि समस्या आएको छ ।

सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपतमा भन्दा बढी निर्यातमा ध्यान दिएका हो ?

सबैभन्दा पहिले हामीले देशभित्रै खपत गर्ने प्राथमिकता दिनुपर्छ । देशभित्र बिजुली खपतमा के के समस्या छन् र के के पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले मेची महाकालीमै ट्रान्समिसन लाइनका सञ्जालहरू पुर्‍याउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रमै पनि विद्युत् खपतलाई जोड दिनका लागि पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग बढिरहेको छ । तर त्यस अनुसार चार्जिङ स्टेशन बढ्न सकेको छैन । स्टेशन बढाउन ध्यान दिनु पर्छ । इन्डक्सन चुलोको प्रयोगमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले हामीले पूर्वाधार बनाउने, उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । नेपाली जनताले भनेजति बिजुली बाल्न पाउनेगरी हामीले सेवा दिन सक्नु पर्छ । नेपाली उद्योगहरूमा लोडसेडिङ हुनुभएन । उनीहरूले चाहे जति बिजुली खपत गर्न पाउनु पर्छ ।

१२ महिना नै पुग्ने बिजुली नेपालमै उत्पादन गर्न सकिएको छैन । आजकै दिनमा पनि हामीले ठूलो मात्रामा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौँ । बिजुलीमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र सबैले हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ ।

आन्तरिक खपतमा केन्द्रित हुन हामी कहाँ चुक्यौँ ?

हामी उत्पादनमा चुक्यौँ । सरकारले २०३५ सालसम्म १३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली नेपाल भित्र खपत हुन्छ भनेको छ । उक्त बराबरको बिजुली नेपालमै उत्पादन हुनपर्‍यो । त्यो अनुसार उत्पादन भएको छैन ।

बर्खामा हामीसँग धेरै बिजुली हुन्छ । हिउँदमा कम हुन्छ । १२ महिना नै नेपाली उत्पादनको बिजुली नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी रहेको मात्रै निर्यात गर्ने हो भने बाहिरबाट आयात गर्नु पर्दैन ।

बर्खामा धेरै भएको बिजुली के गर्ने भन्नेबारे हामीले योजना बनाउनु पर्छ । नेपालबाट भारत लैजान सक्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्‍यो । सरकारले भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने कुरा गरेको छ त्यो बिक्री गर्न सक्नुपर्‍यो ।

यदि सरकारले बेचेर मात्रै सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई पनि बजार खोज्न लाइसेन्स दिनुपर्‍यो । हामी पनि बजार खोज्न जान्छौँ । हामी पनि बिजुली बेच्न सक्छौँ ।

सबैभन्दा पहिला नेपालमै १२ महिना नै खपत पुर्याउनेगरी नेपालमै उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्छ ।

आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूमध्ये धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरू छन् । लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासन अनुमति नपाउँदा जलविद्युत आयोजनामा कस्तो समस्या परेको छ ?

तीन दर्जन भन्दा बढी कम्पनीहरू आईपीओको पाइपलाइनमा छन् । डेढ वर्षदेखि निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । आईपीओबाट ल्याएको पैसाले बैंकको ऋण तिर्ने योजना बनाएका हुन्छौँ । तर आईपीओ रोकिदा बैंकहरुको ऋण तिर्न समस्या भएको छ । बाँकी ऋण पनि बैंकहरुले दिन मान्न छाडिसके । ऋण नपाएपछि प्रोजेक्ट डिले हुन पुग्यो । डिले भएपछि ब्याज कष्ट बढ्न थाल्यो । सरकारका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूमा समस्या थपिएको छ ।

हाल जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याहरू के के हुन् ?

अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थ ९० नपुगेकाहरूलाई आईपीओमा जान नदिनु भनेर निर्देशन दिएको छ । अर्को निर्देशक ३३ प्रतिशत प्रमोटर शेयरहरू ऋण नतिरेसम्म बिक्री गर्न नदिने भनिएको छ । २८हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर भन्ने, ६७ खर्ब पैसा चाहिन्छ भन्ने गरिन्छ । अर्कोतिर सबैमा लगाम लगाउने हो भने यो क्षेत्रमा पैसा कसले हाल्छ ? कोही लगानीकर्ताले लगानी गर्दै गर्दा उसले बेचेर निस्किनै पाउँदैन भने कसले लगानी गर्छ ? लगानी गरेर बेचेर जाँदै गर्दा अर्को पैसा भएकैले त किनेको हुन्छ । यस्ता खालका नीति ठिक छैनन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा निर्देशन दिने, अर्थ समितिले अर्को निर्देशन दिने गर्ने हो भने अन्योल भएर जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आउँदैन । सरकारले दौडिएर अगाडी बढ भनिरहेका बेला अन्य संस्थाहरूले खुट्टा बाँधिदिने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ ।

आयोजनाहरूको क्षतिपछि बीमा दाबी भुक्तानीको सबैभन्दा बढी समस्या छ । क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान पछि ५० प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्ने हो भने त्यो आयोजना तुरुन्तै पुनर्निर्माण जान्छ । तर, कतिपयले एक वर्षपछि क्षतिको भुक्तानी गरेका छन् । यसरी भुक्तानी हुँदा त्यो रकमले ब्याज नै पनि तिर्न पुग्दैन ।

इप्पानले २५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा इप्पान रजत जयन्ती मनाउने चर्चा छ । कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?

इप्पानले आफ्नो स्थापनाको २५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशेष कार्यक्रम सहित ‘इप्पान रजत जयन्ती २०८१’ मनाउँदै छ । रजत जयन्ती यही माघ ४ गते मेरियट होटल काठमाडौंमा मनाउन लागिएको छ । ऊर्जा समृद्धि विशेष स्मारिका प्रकाशन गर्ने भएको छ भने विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि आयोजना गर्न लागेको छ ।

रजत जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछन् । जसमा फुटसल तथा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, रक्तदान कार्यक्रम, इभी र्‍याली, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, छोटो वृत्तचित्र निर्माण प्रतियोगिता र फोटो प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ । लगानीको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र ५०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्य रहेको ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संस्था इप्पानको यो २५ वर्षे यात्रालाई विशेष स्मरण गराउने भएको छ । यस अवधिमा भएका उपलब्धि र प्रगतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमसहित इप्पानको रजत जयन्ती मनाउँदैछ ।

फूटसल तथा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको विजेता, उपविजेता र तेस्रो हुने टोलीलाई क्रमशः ३०, २० र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि टिम दर्ता खुला भइसकेको र प्रतियोगिता यही पुस २६ र २७ गते हुनेछ । निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका लागि निबन्धहरू माग भइसकेको र पुस १५ गतेसम्म प्राप्त निबन्धहरू मध्ये उत्कृष्ट १० वटा निबन्धहरूलाई पुस २० गते प्रस्तुतीकरण गर्न लगाइने छ । प्रस्तुतीकरणमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने निबन्धले क्रमशः ५०, २५ र १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार राखिएको छ ।

छोटो वृत्तचित्र र फोटो प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने व्यक्ति/कम्पनीलाई क्रमशः ३०, २० र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार राखिएको छ । यसको लागि पनि प्रस्ताव आह्वान भइसकेको र पुस १५ गतेसम्म फोटो भिडियो पठाइसक्नुपर्ने छ । फोटो भिडियो प्रतियोगिताको सह आयोजकको रूपमा पीजे क्लब रहेको छ । सबै प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता विषय विज्ञसहितको निर्णायक समितिमार्फत चयन गरिने भएको छ । यसका साथै अन्य कार्यक्रमहरूमा माघ २ गते रक्तदान र माघ ३ गते ईभी र्‍याली आयोजना हुनेछ ।