यी हुन् सहकारी अध्यादेशका मुख्य विषयहरू

काठमाडौं । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तयार पारेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गरेको हो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

अध्यादेशका मुख्य विषयहरू:

• बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुने । र यसको काम गर्ने क्षेत्र स्थानीय तह भित्र सीमित हुने ।
• हाल कायम भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको वर्गीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी गर्न सकिने । र प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गीकरण अनुरूप पुन दर्ता गरिने ।
• एक व्यक्ति एकै पटक एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा एक वर्ष भित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने ।
• सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने ।
• बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्तिले स्थानीय तहको सहकारीमा बढीमा दश लाख सम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा पच्चीस लाख सम्म र संघिय तहको सहकारीमा पचास लाख भन्दा बढी बचत गर्न नपाउने । हाल सो भन्दा बढी जम्मा भएको रहेछ भने दुई वर्ष भित्र सो सीमा भित्र ल्याउने ।
• दश लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा श्रोत खुलाउनु पर्ने ।
• हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचना केन्द्रलाई सहकारीको कर्जा सूचना गर्ने गरी अधिकार क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । र दश लाख भन्दा बढीको कर्जा कारोबारको सूचना अनिवार्य दिनु पर्ने र जतिसुकै रकमको भए पनि कालोसूचीको सूचना दिनु पर्ने ।
• बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्य रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने ।
• राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण वा आयोग गठन गर्ने । यसले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने छ । यस नियामकको कार्यकारी अध्यक्ष, सहकारी विज्ञ र एक चार्टर एकान्टेन्ट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने, र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुने ।
• अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागी सर्च कमिटी गठन हुने र यसको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने ।
• नियामकको मुख्य काम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, सहकारी संस्थाहरूको परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने ।
• कानुन तथा मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न लेखी पठाउने, तथा संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा घोषणा गरी आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने।
• नियम विपरीत काम गरेमा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले लाई एक लाख रुपैयाँ देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा अन्य कारबाही गर्न लेखि पठाउन सक्ने ।
• नियामकले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लिन व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक संस्थाको लागी छुट्टा छुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्न सक्नेछ ।

बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: 

1. प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्ने । सो भन्दा बढी रकम दामासाहीले फिर्ता हुने ।
2. बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने।
3.  ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिने र नतिरेमा धितो लिलाम गर्ने, धितोमा रहेको तर भाडामा भएको सम्पत्तिको भाडा लिने, बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागी अदालत वा अन्य निकाय मार्फत भएको रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गरी रोक्का फुकुवा गराउन सक्ने

• अदालतमा चलेको सहकारी ठगी तथा अपचलनको मुद्दा विचाराधीन भएको वा फैसला भए पनि मिलापत्र हुने ।
• सहकारी ऐन अन्तरगतको मुद्दा चलाउन हाल ९० दिनको हदम्याद भएकोमा एक वर्ष गर्ने ।

बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गरिने 

•  कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा यस ऐन बमोजिम साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि  बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने ।
•  त्यस्तो समिति गठन भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने र क्रमशः बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यसको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेश गर्नु पर्नेछ।
•  समितिका सदस्यले यस दफा बमोजिम जिम्मेवारी लिनु अगावै यस ऐन विपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जबाफदेही हुनु पर्नेछैन र सो सम्बन्धमा निजलाई कुनै कानुनी कारबाही नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको ।