दलगत ट्रेड युनियन खारेजी स्वीकार्य नहुने ५ संगठनको चेतावनी, जनआन्दोलनमा कर्मचारीको योगदान नभुल्न सुझाव
नेपाल प्रेस
२०८१ पुष १२ गते १४:५४
काठमाडौं । दलगत ट्रेड युनियन खारेजी स्वीकार्य नहुने ५ संगठनको चेतावनी दिएका छन् । पाँच संगठनका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जनआन्दोलनमा कर्मचारीको योगदान नभुल्न सुझाव दिएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका बारेमा माननीयज्यूहरुले अस्वभाविक ढंगले संचार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ बढी उन्मुख गराई रहनु भएको छ । यसले ऐन छिटो जारी गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको वहानामा अझैं ढिला सुस्ती गर्ने र संघीय निजमती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भैरहेको अवस्था छ । यसतर्फ निजामती क्षेत्रमा क्रियासिल राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई पुनः स्मरण गराउँदछौं ।’
विगत केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरुलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दल विशेषकै आधिकारीक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भइरहेका उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं । व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरुमा हामी ट्रेड युनियनहरुले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन २०४६ र दोश्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा गरेको योगदान नविर्सनका लागि समेत राजनितिक दल र सरकारलाई स्मरण गराउँदछौं ।’
युनियन अधिकार, अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवामा स्थायित्व, स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई अन्तरप्रदेश सरुवा लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई बुझाएका साझा सुझावहरु समावेश गरि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला,कांग्रेसनिकट युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल,माओवादी निकट राकसका अध्यक्ष अम्बीदत्त भट्ट,मधेशवादी भुवनेश्वर चौधरी र नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामवहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संघीय निजामति ऐन पारित गरेर अघि बढ्ने बेलामा संसदीय समितिमा दलका नेता र सांसदहरुले अनावश्यक रुपमा गिजोल्ने र निजामति कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने ढंगका अपमानपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेकाले सबै संगठनहरुले सामुहिक प्रतिवाद गर्न बाध्य भएको नेपाल युनियनका केन्द्रीय सचिव झविन्द्र पोखरेलले बताए ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ पुष १२ गते १४:५४
प्रतिक्रिया
4 thoughts on “दलगत ट्रेड युनियन खारेजी स्वीकार्य नहुने ५ संगठनको चेतावनी, जनआन्दोलनमा कर्मचारीको योगदान नभुल्न सुझाव”
Leave a Reply
सम्बन्धित खवर
यस्तो विज्ञप्ती जारी गर्ने भनेको कामचोरहरूले हो ।पार्टीका भातृसंगठन बनाउने ठाउँ हो अफिस ? तिमीहरूका हकहितका कुरा एउटा युनियन भएपछि चलिहाल्छ नि । पार्टीका नाममा युनियन खोल्ने, सरूवा, बढुवामा चलखेल गरेर माल झार्ने झुण्ड हुन् यी । अफिसको कामको वातावरण बिगार्ने नै यी हुन् । कर्मचारीका हकहित भन्यो आफ्नो दुनो सोझ्यायो । यिनीहरूले सरूवा बढुवामा पद अनुसारको दर तोकेका हुन्छन् । सचिवको समेत सरूवा यिनले गराउँछन् । यसरी पद सानो भए पनि राजा भएर हुकुम चलाएर, दाम कमाएर खान पल्केकाहरू सजिलै खान पाएको कहाँ छोडन तयार हुन्छन् त ? ऐन पास गर अनि लागू गरेर कामचोरहरूलाई काममा लगाउ । यी कुनै पनि दुर्गममा जानू पर्दैन । सोझा हुन जाने । यिनका कुरा सुन्ने होईन । ठग्न नपाएर आन्दलनको धम्की दिनेलाई कारवाही गर । धेरै निहु खोजे जागिरबाट निकाल ।
अन्तरास्ट्रिय ऐन अनुसारका गतिविधि गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिस्चित गर अरू के नै छ र ।
निजामति- शिक्षक -संस्थान..आदिमा दलैपिच्छेको संगठन आवश्यक छैन।
सरूवा बढुवाको दलाली गरेर खान पल्केका को विज्ञप्ति रहेछ सरकार चाडो भन्दा चाडो खारेज गर