मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र ९ वर्षदेखि अलपत्र, पहिलेको क्षेत्र घटाएर सुरु गर्ने तयारी

रुपन्देही । सरकारले २०७२ चैत १ देखि सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणाअनुसार २०७७ सालमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गरिएपनि अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन उल्टै विवादको विषय बनेर पहिलेको क्षेत्र घटाएरै सुरुवात गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ ।

सरकारले नौ वर्षअघि घोषणा गरेर ५ वर्षअघि शिलान्यास भएको क्षेत्र नै अहिले झाडीमा खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको यहाँको जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारकै घोषणा लामो समयसम्म अलपत्र परेको हो ।

स्थानीयसँग छलफल र सहमति नगरी बस्तीसमेतको जग्गा एकमुष्ठ रुपमा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा बनाएर यहाँको बस्ती उठाउन थालेपछि बढेको विवाद अझै सकिएको छैन । संयोगले यो औद्योगिक क्षेत्र शिलन्यासको समयमा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल अहिले पनि अर्थमन्त्री छन् ।

उनकै निर्वाचन क्षेत्र भएकाले पनि यहाँ जसरी पनि यसलाई सुरुवात गर्नका लागि उनी लागिरहेका छन् । अहिले स्थानीयसँग विवाद नभएको क्षेत्र छुट्टाएर तत्काल काम अघि बढाउनेगरी सम्बन्धित निकायले काम अघि बढाइसकेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन २१ मा स्थानीयको विवादका कारण सुरक्षा घेराभित्र शिलान्यास गरेपनि तत्कालै स्थानीयले प्रतिरोध गरेर काम रोकेका थिए । तर त्यो विवाद अहिलेसम्म पूर्ण समाधान भएको छैन ।

तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलको जग्गालाई २०७३ वैशाख २९ र असार १४ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेपछि यसको काम अघि बढेको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ  । सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास निर्माणका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको डीपीआर परियोजना तयार गरेको छ ।

तर २०३९ सालदेखि नदी उकास क्षेत्रको सुकुम्बासी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय, उनीहरूले खेतीका लागि उपभोग गर्दै आएको जग्गा, विद्यालय, मठ, मन्दिर र वन क्षेत्रसमेत ओगटेर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा लालपुर्जा बनाएपछि स्थानीयले त्यसको विरोध गर्दै यो कामलाई अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विकासका नाममा लालपुर्जा बनाएको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामध्ये झन्डै २ सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा, मठमन्दिर भएको दाबी गर्दै स्थानीयले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।  स्थानीयको दाबीअनुसार औद्योगिक क्षेत्रका नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब ३ हजार घरपरिवारको बसोबास छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको प्रतिवेदनमा भने २०७९ साल कात्तिक ३० सम्म एक हजार २२ घर मात्रै परेको उल्लेख छ । वर्षौंदेखि बसोबास गरेको र जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एक्कासि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध गर्दै काममा अवरोध गरिरहेका छन् ।

अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिए पनि थप काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । परियोजनाले करिब तीन हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले शिलान्यास कार्यक्रममै ढुंगामुढासहित अवरोध गरेका थिए ।

स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरूलाई हटाइएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरीसमेत घाइते भएका थिए । सरकारको यो परियोजना तत्काल अघि नबढेपछि सुकुम्बासीका नाममा ठूलो समूहले योसहित त्यहाँको ठूलो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेपनि प्रशासनको बलमा त्यो शक्तिलाई अहिले हटाएर खाली गराइएको छ ।

अहिले यहाँ औद्योगिक सुरक्षा बलले सशस्त्रको युनिट यहाँ खटाएको छ । पहिले स्थानीयले शिलन्यास गरेको क्षेत्र भत्काएको नजिकै सशस्त्रले अस्थायी क्याम्प बनाएर बसेको छ । अहिले बाहिरी मान्छे यहाँ पुगेर जग्गा अतिक्रमण गर्ने अवस्था छैन ।

निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको समन्वयमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको पुनः नापजाँच सुरु गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्र छुट्टाएर विवादै नभएको क्षेत्रलाई हेरेर तत्कालै काम थाल्नेगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले काम अगाडि बढाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बस्ती व्यवस्थापन गर्न भूमि आयोगले पनि नसक्ने र सोका लागि स्थानीय तहबाटै प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार पुनः प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख दीपक आचार्यलेस्थानीय सरकारको सक्रियतामा विवादरहित सेक्टर ‘बी’ अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ र १८ को २ सय ३८ बिघा जग्गाको सीमांकन गरेर पुनः नापजाँच गरिएको जनाए ।

‘सेक्टर बी सम्मको जग्गा नापेर रिपोर्ट माथि पठाएका छौं, पहिले विवाद नभएको ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो, त्यसको रिपोर्ट आएसँगै इ ब्लक नाप्ने हो’ उनले भने ।

उनले वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ११ बमोजिम क्षेत्र निर्धारण (एसडी) र कार्यसूची (टीओआर) स्वीकृत भएको मितिले एक वर्ष म्याद थपसहित तीन वर्षभित्र ईआईए प्रतिवेदन तयारी गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेमा त्यो नभएकाले पुनः क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची तयार गरी पेस गर्नुपर्ने भएको बताए ।

‘स्थानीयको सहमति लिएर नै अबको केही समयमै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्नेछ, हामी अब विवादरहित क्षेत्रको जग्गाबाट नापजाँच सुरु गरेका छौं’ उनले भने । सरकारले मोतीपुरमा लुम्बिनी प्रदेशकै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै २०७३ सालमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नै खोलेर काम सुरु गरेको थियो ।

करिडोरलाई आवश्यक पर्ने जग्गा साविकका बुटवल नगरपालिका, मोतीपुर, टिकुलीगढ, आनन्दवन, फर्साटिकर गाविसका केही भाग पर्ने गरी ८ सय १३ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयबाट पाँच खण्डमा जग्गा विभाजन गरेर १२ अर्ब लागतसहितको डीपीआर तयार गरिएको छ । एक ब्लकमा २ सय ६२ र अर्को ब्लकमा १ सय ५२ प्लट तयार गरेर उद्योग स्थापना गर्न दिने सरकारको तयारी थियो । त्यही जग्गाभित्र परेको २ सय ५० बिघा क्षेत्रफल ५० वर्ष पहिलेदेखि नै बसोबास र भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिको परेपछि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सेक्सन डीमा २ वटा र ईमा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् । ती ११ घरलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिने भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापन गरी छिटो काम अघि बढाउनुपर्नेमा कार्यालय पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रको लगातार दवाव

बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अपर्याप्त भएपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र रूपन्देही उद्योग संघले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको लागि पैरवी गर्दै आएका छन् । रुपन्देही र खासगरी बुटवल आसपासबाट बजार व्यवस्थापन र अन्य सहजताका लागि पनि केन्द्र पर्ने भएकाले यो औद्योगिक क्षेत्रमा धेरैको रुचि भएको नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोरा बताउँछन् ।

‘बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा स्थान छैन, बाहिर जग्गा महंगो छ, प्रतिस्पर्धा धेरै छ, त्यसैले पहिले छुट्टाएको क्षेत्रमध्ये विवाद कम भएको ठाउँ छुट्टाएर तत्काल काम थालिनुपर्छ, त्यो प्रकृयामा हामी पहिलेदेखि सहकार्य गर्दै आएका हौं र अब पनि गर्छौ’ उनले भने ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले संघले अगुवाई गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा भएको ढिलाईले धेरै उद्योगीलाई निराश बनाएकाले अब कुनै बहाना बनाएर रोक्न नहुने बताए । ‘यसका लागि निजी क्षेत्र तयार छ, सबै दलले प्रतिवद्धता गरेर अगाडि बढे केही समस्या छैन तर यसमै रमाउने समूहले समस्या पार्यो’ उनले भने ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल रुपन्देहीलाई आर्थिक राजधानी बनाउनका लागि यो योजनालाई जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेशको राजधानीसमेत गुमाएको रूपन्देहीमा यो औद्योगिक क्षेत्रसमेत बन्न नसक्दा आर्थिक विकास र रोजगारीमै धक्का पुग्ने भएकाले निजी क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने उनले जनाए ।

‘सरकारले स्थानीयलाई चित्त बुझाएर उचित व्यवस्थापन गरी खाली रहेको र विवाद नभएको क्षेत्रबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्छ ,सरकारकै परियोजना घोषणा भएको यतिलामो समय अलपत्र पर्नु दुर्भाग्य हो, यसले अहिले बढ्दै गएको निराशालाई अझै बढाउँछ’ उनले भने ‘अहिले नै घोषणा गरेको ८ सय १९ बिघामै औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछौं भन्ने हो भने यो बन्दैन, स्थानीयले बन्न दिँदैनन्,त्यसैले क्षेत्र छनौट गरेर अघि बढ्नुपर्दछ ।’

स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले २०२२ सालदेखि जोतभोग गरेको र स्थानीयले संरक्षण गरेको जग्गालाई सरकारले थाहै नदिई रातारात औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाएर समस्या भएकोले बस्तीबाहेकका खाली जग्गामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसको लागि स्थानीय तयार हुने बताए ।

‘तर ४०–५० वर्षदेखि जोतभोग र बस्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित नहुने गरी वा चित्त बुझाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम अघि बढ्नुपर्छ, औद्योगिक क्षेत्र बन्नुहुँदैन भन्नेमा स्थानीय छैनन्, बन्नुपर्छ भन्ने नै छ, तर आफू सडकमा आएर विकल्पबिना त कसरी दिन सक्छन् र ?’ उनले भने ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका परिकल्पनाकार उद्योगी नवराज श्रेष्ठले परियोजना अलपत्र पर्दा नबन्ने शंका बढ्दै गएको बताए । ‘नदी उकास क्षेत्रको विषय जोडेर बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन ढिलाइ हुँदा परियोजना नै गुम्ने खतरा बढेको छ, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा राजनीतिक जस लिने होडभन्दा पनि स्थानीयको माग पनि पूरा गर्दै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा अघि बढ्न सबै पक्ष तयार हुनु जरुरी छ ।’ उनले भने ‘यो सामुहकि एजेण्डा बन्नुपर्दछ, यसमा ढिलाइ हुँदा रुपन्देहीसहित सिंगो क्षेत्र ओझेलमा परेको छ, निराशा बढाएको छ ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले स्थानीय सरकारको समन्वयमा सानो आकारमा काम अघि बढाउने गरी समन्वय भएको जनाए । उनले यसका लागि निजी क्षेत्र, संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको र स्थानीयले पनि आफूलाई मर्का नहुनेगरी काम अघि बढाउन तयार भएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम वलीले अहिलेको नापजाँचबाट नदी उकास क्षेत्र, जोतभोग भएको स्थानीय बस्ती, अन्य सार्वजनिक संघसंस्था, मठमन्दिरलगायतको जग्गा छुट्याएर बाँकी रहेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र विकासको नाममा छुट्याउने गरी सीमांकन सुरु गरेका गरिने र स्थानीयको सहमति लिएर पुनः नापजाँच सुरु गरिएकाले विवादको समाधान गरेर काम अघि बढ्ने बताए ।

केही दिनअघि रुपन्देही आएका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको बताउँदै अब विवाद कम रहेको स्थानबाट काम थाल्नेगरी अघि बढेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रुपन्देहीको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण योजना भएकाले स्थानीयको समन्वयमा नै तत्काल विवाद नभएको क्षेत्रबाट काम थाल्नेगरी तयारी भएको र यसले छिटै सकारात्मक सन्देश दिने जनाएका छन् ।