विशेष अदालतले काँचुली फेर्दै, मुद्दा फर्छ्योटमा रेकर्ड

काठमाडौं । अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको पूर्व भागमा अवस्थित पूर्वी जिल्ला अदालतलाई ‘रकेड डकेट’ भनेर चिनिन्छ । यस अदालतले रकेट गतिमा काम गर्दै आएको छ । मुद्दाको छिनोफानो तोकिएको म्यादभित्रै गर्न निरन्तर सक्रिय बेन्च र अनावश्यक रुपमा मुद्दा नहटाई निरन्तर सुनुवाइ गर्ने कडा नियमको सीमाबाट यो अदालतले ‘रकेट डकेट’ को पहिचान बनाएको हो ।

यसले सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म मुद्दाको फर्छ्योटमा लगातार १ नम्बर रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ । यस अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि फैसला मितिसम्मको औसत समय जम्मा ५ महिना रहेको छ । जबकि आमअमेरिकी अदालतको मुद्दा छिन्ने औसत अवधि १ वर्ष ११ महिना २३ दिन हो ।

नेपालका अदालतको मुद्दा छिन्ने औसत अवधि कति होला भन्नेबारेमा कुनै अनुसन्धान भने भएको छैन, तर अन्य विकासोन्मुख मुलुकका अदालत जस्तै नेपालका अदालत पनि वर्षौंदेखि पर्खिरहेका मुद्दाको बोझले थिचिएका छन्् । यो नकारात्मक सन्देशलाई न्यायपालिकाले चिर्न भने अझै वर्षौं पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको न्याय सेवाका विज्ञको बुझाइ छ । यद्यपि पछिल्लो समय मुलुकका सबै अदालतले मुद्दा फर्छ्योटमा गति लिँदै गएको पाइएको छ ।

यसैबीच नेपालको एकमात्रै विशेष अदालतले आफूलाई अमेरिकी पूर्वभर्जिनियाको जिल्ला अदालतले जस्तै स्थापनाको २ दशकभन्दा लामो इतिहासमा गत वर्ष मुद्दाको आयु ६ महिना नाघ्न नदिने घोषणा गरी आफ्नो बाचा पूरा गर्न पूर्णतः सफल भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो अदालतले ‘रकेट डकेट’को रेकर्ड बनाएको छ । आगामी दिनमा पनि यस रेकर्डलाई भत्किन नदिने विशेष अदालतको दाबी छ । मुलुकका सबै अदालतले न्याय सबैका लागि छिटो छरितो दिन यसै अभ्यासलाई पछ्याउने विशेष अदालतले अपेक्षा लिएको छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार गेहेन्द्रराज रेग्मीका अनुसार अहिले ५९ वटा मुद्दामात्रै फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । ती पनि सबै ६ महिनाभित्रैका हुन् । विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलो पटक गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छयोट भएको छ । विशेषका अनुसार ५७५ मुद्दामध्ये ५०६ वटा फर्छ्योट गरेर रेकर्ड कायम भएको छ ।

दुई दशक लामो विशेष अदालतको इतिहासमा कम्तीमा १७ प्रतिशत र बढीमा ४८ प्रतिशतसम्म मुद्दा फर्छ्योट भएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।

अदालतले मुद्दाको व्यवस्थापन चुस्त राखेको छ भने म्याद तामेली आफैंले गराएको छ । मिसिल स्क्यानिङ गरी डिजिटाइज्ड शुरु गरेको छ । अन्तिम थुनछेकको क्रममै प्रमाण बुझ्ने पूर्ण आदेश गरेको छ । मुद्दामा प्रि-ट्राइल कन्फ्रेन्स पद्धति शुरु गरेको छ ।

अदालतका सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्ने गरिएको छ । यस्तै बार-बेञ्च अन्तरक्रिया गर्ने गरिएको छ । कर्मचारी प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै मिसिलको निरन्तर निरीक्षणबाट मुद्दामा अंग पुर्‍याउन सहज बनाइएको छ ।

यी पद्धति अवलम्बन गरिएकाले २४९ जना प्रतिवादी भएको कैलालीको टीकापुर र त्यति नै प्रतिवादी भएको झापाको दमकका जग्गासँग भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि ६ महिनाभित्रै अंग पुर्‍याउन सम्भव भएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी गराए ।

अब बहुचर्चित भनिएका मुद्दामध्ये झापा र कैलालीको जग्गासहित वाइड बडी खरिद, सर्लाहीको भरत ताल अनियमितता, एमडीएमएस र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र खरिदसँग सम्बद्ध गरी ठूलो विगो भएका ६ वटामात्रै फर्छ्योट हुन बाँकी छ । विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको अकुत आयसम्बन्धी मुद्दा पनि विगो बढी दाबी गरिएको मुद्दामा पर्छन् ।

त्यसबाहेक घुस, स्थानीय तह सम्बद्ध अनियमितता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दामात्र फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेका र ती पनि प्रमाण बुझ्ने र अंग पुर्‍याउने क्रममा रहेको विशेषले जनाएको छ ।

आगामी वैशाखसम्म ५९ वटा सबैमा अंग पुर्‍याएर नयाँ दर्ताबाहेक पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित अदालत अघि बढिरहेको प्रवक्ता रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार यही गतिमा काम अघि बढेमा अदालतले अपेक्षा गरेको नतिजा आउने निश्चित छ ।

२०८० मंसिरदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा विशेष अदालतले केही चर्चित मुद्दा पनि फैसला गरेको छ । जसमा ललिता निवास प्रकरणको ४ वर्ष बढी पुरानो मुद्दा र इच्छाराज तामाङको सहकारी ठगीको आधारमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हुन् । यसमा धेरै जना प्रतिवादीलाई कसुर ठहर भएर कैद सजाय, अर्र्बौं रुपैयाँ जरिवाना र बिगो असुलको फैसला भएको छ । ललिता निवासको मुद्दाबाट मात्रै सरकारले ८ खर्बभन्दा बढीको विगो रकम व्यक्तिले हात पार्नबाट जोगिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

गत वर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

विशेष अदालतले मुद्दाको अंग पु¥याई ६ महिनाभित्र फैसला गर्ने, विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पनि भर्चुअल हियरिङ गर्ने, अदालतको व्यवस्थापनलाई ‘नमुना’ बनाउने, विशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने, फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सुनुवाइको प्रत्यक्षीकरण गर्ने र बार तथा बेन्चबीच पाक्षिक रुपमा न्यायिक अन्तरसंवाद गर्ने गर्दै आएको छ ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अवधि तोकिए पनि तोकिएको अवधिभित्र फैसला हुन सकेको थिएन । २०८० मंसिर १८ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर नेतृत्वको टीम आएपछि उक्त कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्दै मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सफल भएको हो ।

विशेषबाहेक नेपालको कुनै पनि अदालतमा कानूनले तोकेको म्यादभित्र फैसला भएको पाइँदैन । विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलो पटक गत आर्थिक वर्षमा ८८ प्रतिशत अर्थात ५७५ मुद्दामध्ये ५०६ फर्छ्योट गरेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । उक्त मुद्दामध्ये १९९ वटा २ वर्ष नाघी ६ वर्षसम्म पुग्न लागेका थिए ।

गत कात्तिक २६ सम्मको तथ्यांकअनुसार अब ५९ मुद्दामात्रै बाँकी रहेका छन् । ती सबै ६ महिनाभित्रका मुद्दा रहेका छन् ।

अदालतबाट दुवै इजलासमा भर्चुअल सुनुवाइका लागि प्रविधि जडान गरिएको छ । देशका सबै जिल्लादेखि भर्चुअल बहस थुनछेक बयान र साक्षी बकपत्रको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यो सुविधा थुनछेक बयानबाहेक विदेशबाट समेत पक्षले उपयोग गरिरहेको अदालतले जनाएको छ । इजलासमा भएको सुनुवाइलाई अदालत परिसरमा रहेको प्रतिक्षालयमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै विशेष अदालतले आफ्ना फैसलामार्फत ८ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुनबाट रोकेको जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पनि रेडर्क ब्रेक

कुँवरको टीम आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरेका ३४ थान मुद्दा चालू अवस्थामा थिए । प्रतिवादी समसुल होदासमेत भएको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग जोडिएको मुद्दा करिब ६ वर्ष पुग्नै लागेको थियो । अध्यक्ष कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा रीतेन्द्र थापासहितको इजलासमा विशेष अदालतमा हाजिर भएकै पहिलो दिन २०८० मंसिर १८ गते पेसी रहेको मुद्दा उक्त दिन नै खुल्यो ।

साउदी अरबबाट रकम पठाई आतंककारीलाई भाडामा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध र आतंककारी कार्यसँग जोडिएको कसुर थियो त्यो । भारतको दिल्ली र बिहार रेल्बे स्टेसनमा बम विस्फोट गराई अनि नेपालको बारमा ज्यान लिने कार्यसमेत गरेको तथा आतंककारी क्रियाकलापसँग जोडिएर आएको यो मुद्दा २ दिनको सुनुवाइपछि कसुरदारलाई १२ वर्ष कैद र विगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भयो । यो मुद्दा ५ वर्ष नाघिसकेको थियो र विशेष अदालतको १ नम्बर पुरानो मुद्दा थियो ।

तुलनात्मक रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा धेरै नै जटिल प्रकृतिका हुन्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध र आतंककारी क्रियाकलापसँग समेत जोडिएर आउने मुद्दा भएकाले बढी जटिल हुन जान्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएदेखि यता विशेष अदालतमा ८९ मुद्दामात्रै दायर भएको थियो । त्यसमध्ये ३४ मुद्दा चालू अवस्थामा रहेकोमा ३२ वटा कुँवर नेतृत्वको टीम हाजिर भएको ६ महिनाभित्रै फैसला गरिएको छ । फैसला भएका ३२ मध्ये २४ वटामा कसुर ठहर भएका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर ठहर भएका २३ मुद्दामा ४७ जना प्रतिवादीलाई १४८ वर्ष ३ महिना १८ दिन कैद सजाय तोकिएको छ । जम्मा ४ अर्ब २ करोड ६७ लाख ८ हजार ६२० रुपैयाँ विगो ठहर भएको छ । जुन विगो प्रतिवादीबाट असुलउपर गरिनेछ । त्यस्तै प्रतिवादीलाई ५ अर्ब ६ करोड २१ लाख ७८ हजार २९ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोे छ । १० करोड ४९ लाख २ हजार ७१७ रुपैयाँ प्रतिवादीबाट जफतसमेत गरिएको छ ।

कुँवरको टीमले अदालतमा भौतिक सुधारका काम पनि गरिरहेको छ । अदालतको प्रवेशद्वारमै इलेक्ट्रोनिक गेटबाट चेक जाँच गराएरमात्र प्रवेश गर्न पाइन्छ । उत्तरतर्फ खुला र असुरक्षित रहेको भागमा बत्ती जडित फलामे बारले सुरक्षासँगै सौन्दर्य बढाएको छ । आँगनमा ढुङ्गा छापेर हरियो प्लान्ट सहितका गमला सजाइएको छ ।

अदालतलाई स्मार्ट-बुटिक कोर्ट बनाउने, न्याय सम्पादनको क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, अदालत व्यवस्थापनलाई आईएसओ ९००१ प्रमाणपत्र लिने उद्देश्यले काम गर्ने, सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँचका कुनै पनि सुविधामा कमी नगर्ने कार्यदिशा विशेष अदालतको रहेको छ । यस्तै कानूनको म्यादभित्र मुद्दा फर्छ्योट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, सरोकारवालासँग समय समयमा अन्तरक्रिया गर्ने, दक्षता अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीलाई आफैं प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, बार र बेन्चबीच पाक्षिक रुपमा न्यायिक अन्तरसंवाद कार्यक्रम गर्ने, अन्तिम भएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तुरुन्त गर्ने कार्यदिशा अदालतको छ ।

लक्ष्यको ११४.२२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा ५७५ मुद्दा दर्ता रहेकोमा ५०६ वटा फर्छ्योट भएका थिए । जम्मा मुद्दाको ८८ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ११४.२२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

६ महिना नाघेका सबै मुद्दा फर्छ्योट

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवधिगत अवस्थालाई हेर्दा ६ महिना नाघेका सबै मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । गत आवमा जम्मा ५७५ मध्ये २ वर्ष नाघेका १९९ थान सबै, १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मका ६२ थान सबै, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ९८ थान सबै, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका ८६ थान र ६ महिनाभित्रका ६१ थान मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् ।

५२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मुद्दाको विषयअनुसार विशेष अदालतबाट भएका फैसलाअनुसार १५९ मुद्दामा पूर्ण रुपमा माग दाबीअनुसार ठहर भएको छ । १०४ मुद्दामा आंशिक ठहर र २४३ मुद्दामा सफाइ भएको छ । यसरी करिब ५२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर भएको छ । ४८ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ भएको छ ।

सर्दै आएका ९३ मुद्दा फर्छ्योट

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट जिम्मेवारी सर्दै आएका मुद्दामध्ये ५ वर्ष नाघेका २, ४ वर्ष नाघेका ६६, ३ वर्ष नाघेका ३८ र २ वर्ष नाघेका ९३ वटा फर्छ्योट भएका छन् ।

यस वर्ष ५२ मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म फर्छ्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ६९ वटा रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक २६ गतेसम्म फर्छ्योट हुन बाँकी मुद्दा ६० थानमात्रै रहेको छ । यद्यपि यो समाचार तयार पार्दासम्म भने ५२ थान मुद्दामात्रै बाँकी रहेका छन् ।

कुँवरको नेतृत्वपछि २६ वटा चर्चित तथा महत्वपूर्ण मुद्दामा फैसला

२०८० मंसिर १८ मा कुँवर नेतृत्वको टीम हाजिर हुँदा अदालतमा ३२८ मुद्दा रहेको थियो । असार मसान्तसम्ममा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ५७५ पुगेको थियो । तीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ५०६ मुद्दाको फैसला भएको थियो ।

त्यसैगरी २०८० मंसिर १८ देखि २०८१ कात्तिक २६ सम्ममा चर्चित तथा महत्वपूर्ण २६ मुद्दामा फैसला भएको छ । तीमध्ये १९ फैसलामा कसुर ठहर भएको छ । जसमा सबैभन्दा चर्चित कलाधर देउजासहित प्रतिवादी रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको बालुवाटारको ललिता निवास रहेको छ । समसुल होदा प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आतंकवादी क्रियाकलापको मुद्दा रहेको छ । यी दुबै मुद्दामा आंशिक ठहर भएको छ ।

यस्तै प्रदेश सचिव (सहसचिव) यामप्रसाद भुसालसहित प्रतिवादी रहेको मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरिद गरेर अनियमितता गरेको मुद्दा पनि आंशिक ठहर भएको छ । यस्तै इच्छाराज तामाङसहित प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि आंशिक नै ठहर भएको थियो ।

यसैगरी पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित प्रतिवादी रहेको हानि नोक्सानीको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा पनि आंशिक ठहर भएको छ । शिवकुमार शर्मासहित प्रतिवादी रहेको मेलम्ची खानेपानीको हानि नोक्सानीको मुद्दा, मित्रलाल गुरौसहित प्रतिवादी रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सामान खरिदमा अनियमिततालगायत रहेका छन् ।

६ महिना नाघेका मुद्दा १४ वटामात्रै

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट जिम्मेवारी सर्दै आएका ६९ समेत गरी कात्तिक २६ सम्म जम्मा ९८ मुद्दा कायम रहेको थियो । जसमध्ये ३९ फैसला भई ५९ वटा मुद्दामात्रै फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको छ । फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेका ५९ मुद्दामध्ये ६ महिना नाघेका १४ वटामात्रै रहेका छन् ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको १० वर्षको तुलनात्मक अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मुद्दा गत वर्ष फर्छ्योट भएको छ । यसअघि सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ४८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा करिब ४४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो । सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ १७ प्रतिशतमात्रै मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो ।

१२ वटा महत्वपूर्ण मुद्दा विचाराधीन

विशेष अदालतमा अहिले ६० वटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । तीमध्ये १२ वटा निकै ठूला र महत्वपूर्ण मुद्दा रहेका छन् । जसमा नेत्रप्रसाद जोशीसमेत प्रतिवादी रहेको टीकापुर कैलालीको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको मुद्दा छ । रेवतराज पुरीसमेत प्रतिवादी रहेको झापाको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका २ वटा मुद्दा पनि विचाराधीन रहेका छन् ।

पुरुषोत्तम खनालसमेत रहेको एमडीएमएसमा गैरकानूनी लाभको मुद्दा र नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीसमेत प्रतिवादी रहेको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणको हानि नोक्सानीको मुद्दा रहेको छ । सुनिल पौडेलसमेत प्रतिवादी रहेका गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका २ मुद्दा र उनै प्रतिवादी रहेको गैरकानूनी लाभ (अन्तःशुल्क मेसिन)को अर्को गरेर ३ वटा मुद्दा रहेका छन् ।

त्यस्तै ६ महिना नाघेका १४ विचाराधीन रहेका छन् ।

लक्ष्यको ११४ प्रतिशतले मुद्दा फर्छ्योट

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउन महिनादेखि कात्तिक २६ सम्म मुद्दा संख्या ९८ पुगेकोमा ३९ फर्छ्योट भई ५९ वटामात्रै बाँकी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक २६ सम्म सबैभन्दा बढी लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फर्छ्योट प्रगति पनि गत आर्थिक वर्षमा नै भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ११४ प्रतिशतले मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक २६ सम्ममा लक्ष्यको ९२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । यस्तै यसअघिका वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लक्ष्यको ७७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट हुँदा २०७७/०७८ मा लक्ष्यको जम्मा १५ प्रतिशतमात्रै मुद्दा किनारा लागेको थियो ।

आव २०७०/०७१ देखि २०८१/०८१ कात्तिक २६ सम्मको मुद्दाको लगत, फर्छ्योट र बाँकी

‘टीमवर्कले सफलता’

विशेष अदालतको २० वर्षको अवधिको तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भएको मुद्दाको फर्छ्योट नै सबैभन्दा धेरै हो । न्यायाधीश, रजिष्ट्रार तथा सबै कर्मचारीको दृढ इच्छाशक्ति र कार्यशक्तिका कारण अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको विशेषका प्रवक्ता रेग्मीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार यो परिणामका लािग सरकारी वकिल र बार तथा कानूनी व्यवसायीको सहयोग अझै महत्वपूर्ण रहेको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने भन्ने व्यवस्थाको पालना गर्दै अदालतबाट ६ महिनाभित्र मुद्दाको अंग पुर्‍याई उक्त अवधिभित्रै मुद्दाको फर्छ्योट गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम हुँदै आएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा भएका फैसला