अखिल क्रान्तिकारीमा उमेर हद लगाउने पक्षको जित, ३२ वर्ष मुनिका मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने
काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीमा उमेर हद लाग्ने पक्षको जित भएको छ । शनिबार उमेर हद राख्ने कि खुला छाड्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउन भएको मतदानको अन्तिम नतिजाअनुसार उमेर हद लगाउने पक्षको जित भएको हो ।
निर्वाचन समितिले आइतबार राति ढिलोगरी सार्वजनिक नतिजाअनुसार उमेर हदको पक्षमा ९०० र खुला राख्ने पक्षमा ८७९ मत आएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुक्तिनारायण प्रधानले जानकारी दिए । उनका अनुसार उमेर हद लगाउने पक्षमा २१ मत बढी परेकाले उमेर हद लगाउने मतको पक्ष मत विजयी भएको छ ।
उमेर हद लगाउने या नलगाउने भन्नेबारे विद्यार्थीभित्र विवाद भएपछि शनिबार देशैभर यसको निर्णय लिन मतदान भएको थियो । मतदानपछि शनिबार नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि उमेर हदको पक्षमा मत आउने सम्भावना बढी देखिएपछि धाधली हुने सम्भावनालाई आकलन गर्दै निर्वाचन समितिले नतिजा सार्वजनिक गरेको थिएन ।
यससम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि आइतबार माओवादीको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले विवाद समाधानको जिम्मा निर्वाचन समितिलाई नै दिने निर्णय गरेपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्वाचन समितिका अनुसार अब ३२ वर्ष मुनिबाट नेतृत्व छान्न अखिल क्रान्तिकारीमा माघ ५ गते मनोनयन दर्ता हुने र माघ १२ गते शनिबारका दिन निर्वाचन हुनेछ ।
संगठनका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उम्मेरहद ३२ लागु हुने पक्षको जित भएको भन्दै यो ऐतिहासिक जितका लागि बधाई दिएकी छन् ।
उनले नेतृत्वको निर्वाचन माघ १२ गते सम्पन्न हुने कार्यतालिका निर्वाचन समितिले तत्काल सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराएकी छन् ।
विद्यार्थीमा उमेरहद अनि प्रचण्डलाई चाहिँ कुनै हद छैन? ३७ वर्षदेखि एउटैले पद ओगटन त लाज पनि लाग्नुपर्ने हो । बाउको विर्ताजस्तो पार्टी पनि । विद्यार्थीलाई प्रचण्डले उमेरहद लगाएको कारण आफ्नो हनुमान हुन नचाहानेलाई पन्छाउन हो । अब एउटा हनुमान ल्याए पछि भजन गाईदिईहाल्छ । प्रचण्डलाई चाहिने पद र आफ्नो भजन हो ।अहिले ओलिले पद खुस्काईदिएका के थिए तिलमिलाएर ओलिलाई जथाभावि भन्दै हिडेका छन् । कहिले भारतको दलाल भएर चाईना कार्ड भन्ने, कहिले वाईडबडी र गिरीबन्धु छानबिन गर्छु भन्ने । प्रचण्डले चाईना कार्ड भन्नू त स्वभाविक नै हो किनकी सबै भारतीय दलालहरूलाई बिआरआई मन परेको छैन । वाईडबडी र गिरीबन्धु चाहिँ किन भनेको होला ? वाईडबडीमा अदालतले फैसला नै गरिसक्यो के छानबिनगर्ने भनेको ? गिरीबन्धुमा छानबिन गर्ने हो भने पहिला प्रचण्डलाई लगेर कारवाही गर्नुपर्छ किनकी जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने कानून बनाउने प्रचण्ड पनि होईन ? ऐन पास आफू गर्ने अनि त्यहि ऐन बमोजिम काम गर्न खोज्दा ओलिलाई कारवाही ? पहिला ऐन बनाउने प्रचण्डलाई कारवाही हुनुपर्छ । यस्ता दलाली कुरा गरेर सोझा जनतालाई दुईचार दिन त झुक्याउन सकिन्छ । सधै झुक्याउन खोज्दा तिनै जनताले कारवाही गर्लान । होस् गरेर हिड ।