बीए एलएलबीमा औचित्यहीन शुल्क वृद्धि र विद्यार्थी आन्दोलन

नेपाल ल क्याम्पस कानून अध्ययन हुने मातृ संस्थाको रूपमा परिचित छ । यो वि.सं २०११ साल असार १७ मा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा अगाडिको क्याम्पस रहेको छ । सुरुमा भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाई सञ्चालन भएको यो संस्था वि.सं २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालनमा आएको हो । यो क्याम्पस हाल नेपालको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविको आंगिक क्याम्पसमध्येको विशुद्ध कानून संकाय अध्ययन हुने शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापित छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा बीए एलएलबी कार्यक्रम १४ वर्षअघि सुरु भएको थियो । हालसम्म बीएएलएलबीको १४औं ब्याचसम्मले यस क्याम्पसमा प्रवेश गरी अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । हालको भर्ना १५औं ब्याचको लागि प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशन भइसकेको छ । प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरी पहिलो मेरिट लिस्टसमेत प्रकाशन भइसकेको छ, तर नेपाल ल क्याम्पसबाट भएको औचित्यहीन शुल्क वृद्धिको कारण हाल भर्ना स्थगित छ र कलेज प्रशासनमा संयुक्त विद्यार्थी संगठन एवम् स्ववियुद्वारा तालाबन्दी गरिएको छ । विद्यार्थीहरुको क्याम्पसमा गरिएको तालाबन्दीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायले हाललाई भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्नु भनी क्याम्पसहरुलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

बीए एलएलबी कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रियाको इतिहास हेर्दा पहिले ६ वटा ब्याच वार्षिक प्रणालीमा पढाइ भएको र कोर्सको शुल्क २ लाख १८ हजार रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसपश्चात समग्रमा त्रिविका धेरै संकाय सेमेस्टर सिस्टममा जाँदा बीए एलएलबी पनि २०७३ सालबाट सेमेस्टर सिस्टममा सञ्चालनमा आयो । त्यस बेला उक्त कोर्षको शुल्क संरचनासमेत अत्यधिक धेरै बनाउने गरी तयारी भएको अवस्थामा तत्कालीन मूलधारका विद्यार्थी संगठनहरुबाट ठूलो संघर्ष एवं दबाबको कारण एउटा समायोजित शुल्कमा सहमति भयो । त्यसबेला मुख्य रूपमा निम्न विषयमा सहमति भएको थियोः

• १) बीए एलएलबीको कुल भर्ना शुल्क ३ लाख २५ हजार कायम गर्ने, जुन शुल्क अघिल्लो वर्षभन्दा १ लाख ७ हजार रुपैयाँ बढी थियो ।
• २) प्रत्येक २ वर्षमा उक्त शुल्कमा ५ प्रतिशत वृद्धि हुने ।

वि.सं २०७३ सालमा सुरु भएको उक्त शुल्क हालसम्म ३ पटक बढेर ३ लाख ७६ हजार हाराहारी पुगिसकेको छ । यस वर्ष पनि उक्त सहमतिकै आधारमा चौथो पटक वृद्धि हुँदै ३ लाख ९४ हजार पुग्दैछ । यतिले नपुगेर एकै पटक १ लाख ५० हजारभन्दा बढी बढाएर ५ लाख २३ हजार रुपैयाँ शुल्क पु¥याइएको छ । यसले समग्रमा कानूनी शिक्षामा भएको अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक मूल्यवृद्धिमा हामी सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थीकै हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने एउटा नयाँ आयामको खोजी गर्न अग्रसर भएका छौं ।

सबै शीर्षकको आम्दानी र खर्च छात्रवृत्तिसमेत जोड्दा कलेजले वार्षिक ७५ देखि ८० लाख हाराहारी नयाँ आम्दानी गर्दैछ । यसमा एउटा सेक्सन थप गर्दाको आम्दानी जोडिएकै छैन । त्यसकरण शुल्क वृद्धि गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन ।

त्यसकारण नेपाल ल क्याम्पसमा क्रियाशील सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठन र क्याम्पसबिच भएको सहमतिमा प्रत्येक २ वर्षमा शुल्क ५ प्रतिशतले बढिरहेको नै छ । यो हिसाबले सबै परिस्थिति र खर्च विवरणलाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा क्याम्पसमा ५५ सीट थपेर १६० बनाइँदा पनि क्याम्पस घाटामा जाने वा पढाइको गुणस्तर पुर्‍याउनै नसक्ने गरी थला पर्ने देखिँदैन ।

जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान पनि छ । समस्या देखाएर भाग्ने छुट अबको विद्यार्थी आन्दोलनलाई छैन । बीए एलएलबी कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रियामा गरिएको अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक शुल्कवृद्धिको कारण क्याम्पस प्रशासनबाट सृजित समस्या समाधानको लागी हामी अग्रसर हुनैपर्छ । तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर हामीले समाधान खोज्नुपर्छ । शुल्क संरचनामा हालसम्म भइरहेको वृद्धिले ३ लाख ९४ हजार पुग्ने देखिन्छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १८ हजार रुपैयाँले बढी हो । यसलाई हिसाब गर्दा १६० विद्यार्थीबाट २८ लाख ८० हजार हाराहारी थप शुल्क क्याम्पसले प्राप्त गर्नेछ । सँगसँगै ३५ जनाको एउटा सेक्सनबाट बढेर ४० जनाको सेक्सन बन्दैछ, जसले गर्दा त्यही स्रोतबाट थप २० विद्यार्थी (४ सेक्सनमा ५ जनाको दर)ले भर्ना पाउनेछन् ।

यस हिसाबले उक्त २० जना विद्यार्थीबाट कलेजले थप ८० लाख रुपैयाँ शुल्क आम्दानी गर्नेछ । यसरी अस्वाभाविक शुल्क वृद्धि नै नगरी पनि बीए एलएलबी तहबाट कलेजले वार्षिक १ करोड १० लाख हाराहारी थप आम्दानी यस शैक्षिक वर्षबाट गर्दैछ । कुरा रह्यो छात्रवृत्तिको, जुन १० प्रतिशतलाई दिने गरी कानून संकाय डिनको कार्यालयको परिपत्र छ । यसलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्दा १६ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने र उक्त छात्रवृत्ति पूर्ण रूपमा नभएर कलेजको पढाइ शुल्कमा मात्र हुने गरेको त्रिविकै व्यवस्था छ । यसरी लगभग ३४ लाख बराबरको छात्रवृत्ति कलेजले दिनुपर्ने हुन्छ ।

यी सबै शीर्षकको आम्दानी र खर्च छात्रवृत्तिसमेत जोड्दा कलेजले वार्षिक ७५ देखि ८० लाख हाराहारी नयाँ आम्दानी गर्दैछ । यसमा एउटा सेक्सन थप गर्दाको आम्दानी जोडिएकै छैन । त्यसकरण शुल्क वृद्धि गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन । यसरी कलेजले निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति अवैज्ञानिक तवरबाट गरेको शुल्क वृद्धि कुनै पनि हिसाबमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । शुल्क वृद्धिविरुद्धको आन्दोलनमा सम्पूर्ण संघसंगठन विद्यार्थी अगुवाहरु हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक अधिवक्ता एवं नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु सदस्य हुन् ।)