लुम्बिनी प्रदेशसभा : प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको कर्मचारी विधेयक मुख्य एजेन्डा – Nepal Press

लुम्बिनी प्रदेशसभा : प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको कर्मचारी विधेयक मुख्य एजेन्डा

प्रदेश प्रमुख-प्रदेशसभा-सरकारबीच कसरी होला दुरी कम ?

रुपन्देही । आजदेखि लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्दै छ । यो बैठकमा यसअघि प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पास भएर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसँग पुगेर फिर्ता भएको कर्मचारी विधेयक प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहेको छ ।

प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेश सभा, सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी फिर्ता गरेको भन्दै दुवै पक्ष असन्तुष्ट छन् भने घर्ती आबद्ध नेपाली कांग्रेसले समेत कुनै सल्लाह नगरी प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

सरकारले फिर्ता आएको विधेयक हुबहु प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउने तयारीमा छ भने प्रदेश प्रमुख घर्तीले यो विधेयकमा धेरै कमजोरी रहेकाले सच्चाउन लिखित सन्देशसहित पठाएकोले त्यसो नभए प्रमाणीकरण नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।

आज मङ्गलवार दिउँसो २ बजे प्रदेश सभाको पाँचौँ बैठकको पहिलो बैठक बस्दै छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९१० अनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन पुस १६ गते दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरेका थिए ।

पहिलो बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू सभामुखले पढेर सुनाउने र दलको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्ने रहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।

पाँचौँ अधिवेशन अन्तरगत बस्ने बैठकहरूमा यसअघि प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको तर, त्यहाँबाट सन्देश सहित फिर्ता भएका विधेयकहरूमाथि समेत छलफल गर्ने तयारी छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता भएको थियो ।

फिर्ता भएकामध्ये निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ भदौ २७ गते र प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएका थिए ।

यसै गरी यो बैठकमा अन्य समसामयिक विषयमा तयारी भएका विधेयकका विषयमा छलफल हुनेछ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर