सशस्त्र प्रहरीमा म्याद थपको चलखेल-‘घरेलु टोली’ लाई माथि पुग्न नदिन सधैँको जालझेल

काठमाडौं । समायोजित टोलीले निरन्तर संगठनको नेतृत्व गर्ने भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलकै अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गर्नेहरू मारमा परेका छन् । अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट सेवा परिवर्तन गरेर आएकाहरूले नै गर्दै आइरहेका छन् ।

अबको एक कार्यकालपछि सशस्त्र प्रहरीकै क्याडरहरूले नेतृत्व गर्ने बेला आउन लाग्दा भइरहेको चलखेलले संगठनभित्र हलचल उत्पन्न भएको छ । डीआइजीको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधानको दुरूपयोग हुने प्रक्रिया नरोकिएका कारण असन्तुष्टि बढेको हो ।

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका चार डीआईजीको म्याद थपका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ । यसपछि सशस्त्रकै अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गर्ने पहिलो टोली (सिसं १) तल्लो दर्जाबाटै अवकाश हुने खतरा बढेको छ । यही कारण उनीहरूमा आक्रोश चुलिएको हो ।

२०५९ कात्तिक २६ गते उक्त टोलीबाट इन्स्पेक्टर दर्जामा भर्ना भएका ९ मध्ये अहिले पाँच डीआईजी र बाँकी एसएसपी दर्जामा कार्यरत छन् ।

तर, सशस्त्र प्रहरी ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हरेक डीआईजीले पहिलो चरणको कार्यकाल पूरा गरेपछि एक वर्ष म्याद थपको व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएको गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

‘उहाँहरूको ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार हुने हो’, उनले भने ।

सशस्त्रको डीआईजीका रूपमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका शम्भु सुवेदी, कमल गिरी, गणेश ठाडा मगर र कुलबहादुर नेम्वाङको थप एक वर्ष म्याद थपका निम्ति गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो । उनीहरू नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर दर्जामा भर्ना भई एक तह बढुवासहित सशस्त्र प्रहरीमा समायोजित भएका थिए ।

म्याद थपका निम्ति सिफारिस हुने सुवेदी २०५४ चैत १८ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । गिरी र मगर २०५६ असार ३ र नेम्वाङ ०५६ कै टोलीको वैकल्पिकका रूपमा प्रहरी सेवामा भर्ना भएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बल ऐनलाई संशोधन गरी विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । त्यसमा उमेर र पदावधिका आधारमा मात्रै अवकास हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यदि सो व्यवस्था लागू भएमा अहिले म्याद थपका निम्ति सिफारिस भएका सुवेदीबाहेक तीनैजना डीआईजी पालैपालो आईजीपी हुन्छन् । यस्तो हुँदा सीधै सशस्त्र प्रहरी सेवामा भर्ना भएको पहिलो व्याचका अधिकृतले उमेर र कोही पदावधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

अर्कातिर, अहिले म्याद थप्नका लागि सिफारिसमा परेका डीआईजीको म्याद थप नभए उनीहरूले २५ र २७ वर्षमै अवकाश हुनुपर्छ । उनीहरूको डीआईजी बढुवाको पहिलो अवधि पुस २२ गते मध्यरात समाप्त हुन्छ ।

सशस्त्रका हालका आईजी राजु अर्याल २०८३ वैशाख ४ गते पदावधि पूरा गरी अवकाश हुन्छन् । त्यसपछि हालका एआईजी नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहालमध्ये एक आईजी हुन्छन् ।

यदि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम भए पौडेल वा दाहालमध्येका एक आईजी २०८४ चैत १७ मा अवकाश हुन्छन् । त्यसपछि अहिले म्याद थप हुने डीआईजीमध्ये गिरी, मगर र नेम्वाङ पालैपालो संगठनको नेतृत्वमा पुग्छन् । यदि ३० वर्षे सेवा अवधि विद्यमान रहे सिसं १, २ र ३ सम्मका थुप्रै अधिकृत अवकाश भइसकेका हुन्छन् ।

अहिले सिसं १ का चार जना डीआईजी दर्जामै कार्यरत रहँदा सिसं २, ३ र ४ मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरू बढीमा एसपीसम्म भएका छन् । सशस्त्रमा सिसं २ को भर्ना २०५९ चैत ७, त्यसको पाँच महिनापछि २०६० साउन २९ मा सिसं ३ को भर्ना भएको थियो । सिसं ३ मा भर्ना भएका ९६ मध्ये अहिले ९० जना जागिरमा छन् । तीमध्ये अधिकांश अझै डीएसपी दर्जामै छन् ।

यदि अहिले चार डीआईजीको म्याद थप नभएको भए सिसं १ का सबै एसएसपी डीआईजी हुन्थे । सिसं २ बाट दुईजनाले एसएसपी हुने मौका पाउँथे ।

सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऐन तथा नियमावलीबाटै सुधार गर्नु जरुरी रहेको पूर्वगृहसचिव तथा लोकसेवा अयोगका पूर्वसदस्य डा.गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन् । तर, माथिल्लो दर्जामा दरबन्दी थप्नुलाई उनी विसंगतिको कारक मान्छन् ।

‘व्यक्तिलाई हेरेर हैन, आवश्यकतालाई हेरेर बढुवा निर्धारण हुन्छ’, उनले भने, ‘व्यक्ति हेरेर गरिने बढुवाले संस्था बिग्रिन्छ, सशस्त्रमा माथि हैन, तलको दरबन्दी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

‘संस्थालाई प्रणालीबाट चलाउन सकिएन भने त्यो मनोगत हिसाबले चल्छ र त्यसले सुरक्षा निकायजस्तो संस्थामा गलत मनोविज्ञान जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सुरक्षा निकायको हकमा सबैभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने कुरा भनेको त्यहाँका कर्मचारीको मनोबल कसरी बढ्छ भन्नेमा हो ।’

म्याद थपको चलखेल र त्यसको असर

म्याद थपको चलखेलले सशस्त्र प्रहरी असक्षम र भ्रष्टाचारीहरूको डम्पिङसाइट बनिरहेको गुनासो संगठनभित्रबाटै आउने गरेको छ ।

म्याद थपको व्यवस्थाले संगठनभित्र काखा र पाखाको व्यवहार भइरहेको छ । संगठनको नेतृत्व र गृहमन्त्री तथा सरकार अनुकुल भए जस्ताको पनि म्याद थप हुने र पहुँच नभएकाहरू घर जाने दोहोरो मापदण्डले संगठनको चेन अफ कमाण्डमा प्रभाव परेको छ ।

उदाहरणका लागि गत वर्ष डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठको म्याद थप नभएपछि घर गए तर किशोर प्रधानको सम्बन्ध तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नजिक भएकाले म्याद थप भयो । अब उनी माघ १० गते थपिएको म्याद समेत पूरा भएर घर जाने बेलामा एआईजीको दरबन्दी थप गराएर आफू आइजिपीको दाबेदार बन्ने चलखेलमा छन् ।

यता ४ जना डीआईजीहरूको पुस २२ गते मध्यरातसम्मको जागिर थप एक वर्ष लम्ब्याउन पावर प्लेमात्र होइन पैसाको समेत चलखेल भएको आरोप छ ।

अहिले डीआईजीको २ दरबन्दी रिक्त छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरीको सिसं २ का दीपेन्द्र कुँवरलाई बढुवा गर्न दबाब दिएपछि आईजीपीले बढुवा फाइल अघि बढाउन सकेका छैनन् । सिसं १ का मनिष थापा र कृष्ण ढकाल यसअघि नै डीआईजी बढुवा हुनुपर्ने हो । अब ४ जनाको म्याद थप नभएको अवस्थामा ६ डिआइजीको दरबन्दी खाली हुन्छ र विवादबिना नै बढुवा गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

त्यो अवस्थामा थापा र ढकालका अतिरिक्त कृष्णराज पाठक, प्रवीण कँडेल र सिसं २ का दीपेन्द्र कुँवर र विष्णुप्रसाद भट्ट बढुवाका दाबेदार हुनेछन् । यसो हुँदा एसएसपीभन्दा तलका अधिकृतहरूको पनि बढुवाको बाटो खुल्नेछ ।

त्यो अवस्थामा पाउनेछ । सिसं १ बाट डीआईजीमा पुगेका अञ्जनी पोखरेल, सुरेशकुमार श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम थापा र दीपेन्द्र शाह स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आईजीपीको लाइनमा बस्नेछन् । तर चारजनाको म्याद थपियो भने उनीहरू पालैपालो आईजीपी हुने र सशस्त्रका क्याडरहरू आईजीपी बन्न नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ ।