जनप्रतिनिधिसँग गौरादहका भूमिपुत्र लबानुकाे माग- मर्नुअघि मसानघाट पाए हुन्थ्यो

झापा । झापाको गौरादह- ४ का लबानु ताजपुरिया ८० वर्ष नाघे । त्यस क्षेत्रका सडक उनले नै पुरेका हुन् । गाडी नपुगेका बेला ज्याख्ला र ढाकीमा माटो बोकेर सडक बनाए । त्यसबेलाका नापी डफेदार । जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेपछि उनी आफ्नो अन्त्येष्टि गर्ने मसानघाट बनाउन लागिपरेका छन् ।

कमल गाउँपालिका- ५ को वसन्त चौकमा रतुवा नदीले कटान गरेपछि त्यसदेखि तल गौरादहको खाङटामा बसाइँ सरे लबानु । तल सरेपछि उनको दैनिकी नै बन्यो । माटो कोदालाले खन्ने ढाकीमा बोक्ने र सडकमा पुर्ने ।

‘यी गेउरियादेखि रामचन्द्रे पुल उत्तरका सबै सडकमा मैले बोकेको माटो छ’, उनले सम्झिए, ‘अहिले जस्तो कहाँ थियो र ? मान्छेले नै सडकमा माटो बोकेरै पुर्नुपर्थ्यो ।’

अहिले ती सडक केही कालोपत्रे बने, केही उच्चस्तरीय बने, तर यी डफेदारलाई एउटा पीरले छाडेन, मृत्यु भएपछि दागबत्ती दिने ठाउँ कहिले बन्ला भनेर ।

उनी बसेका ठाउँका अगुवा नै हुन् । ऐलानी जमिनमा झुप्रो छ । दुई भाइ छोरामध्ये एउटा दमकमा सिटी कुदाउँछन् । अर्का भने गाउँमै निर्माण मजदुर छन् । २०७४ को चुनावमा लबानु वडा सदस्यसमेत लडे, तर जितेनन् ।

‘हामी झण्डै २०० घर ताजपुरिया, राजवंशी छौं, तीनको अवस्था मेरो जस्तै छ’, उनले सुनाए, ‘जमिन छैन, मर्दा लास कहाँ पोल्ने ? टुङ्गो छैन ।’

मंगलबार गौरादहमा भएको जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा लबानुले उनकै लवजमा भने, ‘८० वर्ष पुगें, जमिन छैन, मर्दा पोल्ने मसानघाट पनि सरकारले बनाएन ।’

लबानुलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अघिल्लै चुनावमा भनेका थिए, ‘भिनाजु घाट यसै वर्ष बन्छ ।’

तर उनले पनि ढाटे । त्यसअघि कार्कीकै दाजु दीपकले त झन् ‘घाट बनाउन इस्टिमेट नै भयो’ भनेको उनी सम्झन्छन्, तर उनका बुझाइमा दाजुभाइले नै २० वर्ष यता ढाटिरहेका छन् । दाजु दीपक १० वर्ष र भाइ हिक्मत २०७४ सालदेखि सांसद छन् । दुबै त्यसै क्षेत्रबाट २–२ पटक निर्वाचित सांसद हुन् ।

कमल गाउँपालिकाको रंगपुर र खाङटा राजवंशी, ताजपुरिया बसोबासको क्षेत्र हो । ती क्षेत्रका बासिन्दाको मृत्यु भएपछि अन्त्येष्टि गेउरिया खोलामा गर्ने गरेका छन्, तर घाट व्यवस्थित छैन । त्यसमा न कल छ न त चौतारा ।

‘हामी दुःखसुख गरेर बाँचिरहेकै छौं, तर मरेपछि पोल्ने घाट त सरकारले बनाइदियोस्’, ताजपुरिया भन्छन्, ‘नगरपालिकाले चाहिँ घाटसम्म पुग्ने सडक बनाइदिएको छ ।’

गौरादह नगरपालिकाका मेयर छत्रपति सुवेदीका अनुसार स्थानीय आदिवासी समुदायको मागका आधारमा घाटसम्मको सडक निर्माण गरिएको छ ।

‘तर स्थानीय सरकारको सीमितताका कारणले घाट बनाउन सकेनौं’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको सुनेको चाहिँ धेरै भयो, तर आधिकारिक जानकारी छैन ।’

लबानुको गुनासो त्यतिमात्रै छैन । ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा भन्छ, विद्यालयमा जाँच फिस भनेर १५ सय माग्छ’, उनले जनप्रतिनिधिसामु भने, ‘हामी गरिबले कहाँबाट तिर्ने ? अझ खानेपानीको मिटर राख्न नै १२ हजार माग्छन् ।’

उनका अनुसार खानेपानीको मिटर राख्नसक्ने सामर्थ्य धेरै आदिवासीसँग छैन । मेयर सुवेदीले विपन्न परिवारका लागि खानेपानीको मिटर राख्न नगरपालिकाले साझेदारीमा काम गरिरहेको बताए ।