जनमतका प्रवक्ता यादवलाई प्रश्न- नागरिक उन्मुक्तिसँग पार्टी एकताको सहमति भएको हो ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय विभाजित मधेश केन्द्रित दलहरु मोर्चा र सहकार्यको प्रयासमा छन् । जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले जनता समाजवादी पार्टीका घटकहरू, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दलहरुसँग सहकार्य थालनी गर्न अभियान नै चलाएका छन् ।

मधेश केन्द्रित दलहरुबीच सहकार्यको प्रयास चलिरहेको बेलामा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत र रेशमलाल चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकताको तहसम्म जानेगरी छलफल चलिरहेको चर्चा छ ।

दुइटै पार्टी गएको आमनिर्वाचनबाट उदाएका हुन् । जनमतको मधेशमा राम्रो प्रभाव छ भने नाउपाको सुदूरपश्चिममा राम्रो प्रभाव छ । दुई पार्टीबीच एकताको चर्चाबारे हामीले जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवलाई प्रश्न गर्‍यौं, तर उनले अहिले कार्यगत एकताबारे छलफल चलिरहेको भए पनि तत्काल पार्टी एकताको तहसम्म पुगिहाल्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘हामीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि नै कार्यगत एकताको सम्झौता नै गरेर अघि बढेका थियौं । अहिले पनि छलफल त भइरहेको छ, तर पार्टी एकतामै जानेसम्मको कुरा तत्काल छैन ।’

प्रवक्ता यादवले अध्यक्ष राउत र रेशम चौधरीबीचको भेटलाई पार्टी एकताको कुरासँग जोड्न नहुने जिकिर गरे ।

भनेपछि यो विषयमा उहाँहरुबीच छलफल भइरहेको छ त भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, ‘भेट त भई नै रहेको छ । नयाँ शक्तिहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो पुरानै धारणा हो नि ! कुराकानी भइरहन्छन्, तर बाहिर चर्चामा भए जस्तो तत्काल एकता नै हुनेगरी होइन ।’

उनले सहकार्यको विषयमा कुराकानी भइरहेकाले अहिले नै एकीकरण हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

थप कुराकानीः

– जनमतले नाउपाबाहेक अरु कुनकुन पार्टीसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहेको छ ?

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाबीच सहमति नै भएको थियो । उहाँहरु नै समर्थक प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरुले उठाएको मुद्दा र हाम्रो मुद्दामा समानता छ । मधेशी हकहित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, थारुको हकहितमा हाम्रो समानता छ ।

मुद्दामा समानता भएका दलहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । यसका लागि हामी प्रयासरत छौं, कार्यगत एकता हुन्छ कि एउटा मोर्चा बनाएर जान सकिन्छ कि भनेर । अथवा पार्टी नै एकीकरण गर्न मिल्छ कि भन्ने कुरामा छलफल निरन्तर हुन्छ नै, तर दुई दलबीच एकता भइहाल्छ भन्नेगरी भएको चर्चामा कुनै सत्यता छैन ।

– पछिल्लो समय अन्य दलहरुले पनि विभाजित मधेश केन्द्रित दलहरु एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाइराख्नुभएको छ नि ?

अस्ति पनि मधेश एकता समाजले कार्यक्रम राखेको थियो । सबै मधेशवादी दलका नेताहरुको प्रतिनिधित्व थियो । मैले पनि अहिले संविधान संशोधनको कुरा आइरहेको छ, संविधान संशोधन दुई ठूला दलले मात्रै गरेर हुँदैन, संविधान संशोधन केको लागि भन्ने कुरा पहिला टुंग्याउनुपर्छ । पहिला पनि मधेशीलाई पेलेर संविधान ल्याउने कुरा भयो ।

अग्रगामी कदमका रुपमा संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक सहभागिताको कुरा छ । त्यसलाई चोट पुर्‍याउन खोजे भने फेरि जनता उठ्छन्, आन्दोलन हुन्छ । अग्रगामी रुपमा हामीले जेठ १५ मै नौलो गणतन्त्र भनेर अघि सारेका थियौं । संविधान नै संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्छ ।

– यो नौलो गणतन्त्र अभियान अहिले कता पुग्यो ?

हामीले अवधारणापत्र नै सार्वजनिक गरेका छौं । गणतन्त्र विश्वको लागि नै सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो, योभन्दा उपयुक्त व्यवस्था अर्को हुँदैन । संघीयता पनि स्थापित व्यवस्था हो । धेरै विविधता भएको देशको लागि संघीयता आवश्यक हुन्छ ।

तर त्यसको लागि संसदीय चलखेलले गर्दा सरकारले स्थायित्व नपाउने, प्रदेश सरकारहरु पनि अस्थिर भइरहेका छन् । त्यसैले हामीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाऔं, संसदभित्रका सांसदहरु मन्त्री नबनाउने, विज्ञहरुको समूह बनाएर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने, प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन, मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित बनाउने, अख्तियारदेखि महान्यायाधिवक्ता चयनका लागि अमेरिकामा जस्तो चुनावको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर माग अघि सारेका छौं । त्यो भएमात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि उनीहरुले ठूला दल अथवा सरकारको दबाबमा काम गर्न पर्दैन । उनीहरुले पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नसके भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचारको फाइल कुन खोल्ने, कुन नखोल्ने भन्ने सत्तारुढ दलमै विवाद छ । उनीहरुले सबै खोल्ने भन्न सक्नुपर्‍यो नि ! त्यसैले हामीले नौलो गणतन्त्रको अवधारणा अघि सारेका हौं । संविधान संशोधनको बेलामा हामी हाम्रो कुरा राख्छौं ।

– यही मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर मधेश केन्द्रित अरु कुन दलसँग छलफलमा हुनुहुन्छ ?

कुरा त मुद्दा मिल्ने सबैसँग भइरहेको छ । छलफल निरन्तर चलिरहन्छन्, ससानो टुक्रामा विभाजित भएर एउटै मुद्दाको लागि एकै ठाउँमा आउन सकिहालिन्छ नि ! एकै ठाउँमा आउने भनेको पार्टी नै एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन । मुद्दा मिलेका पार्टीहरुले मोर्चाबन्दी वा सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ ।