सरकारले संसद छलेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको माओवादीको आशंका (भिडिओ)
नेपाल प्रेस
२०८१ पुष १९ गते १५:५७
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान नभए सरकारलाई दबाब दिने बताएको छ ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले नियतबस संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान नगरेको दाबी गरे ।
संसदमा रहेका सबै दलसँग छलफल गरेर दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए । संसद छलेर सरकारले दलविभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको आशंका पनि उनले व्यक्त गरे । सापकोटाले चाँडो भन्दा चाँडो संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा ३० जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्ष प्रचण्डले मौखिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राखिसकेका छन् । उनीहरूले समसामायीक परिस्थिति, पार्टी रुपान्तरण, अहिलेको सरकारको क्रियाकलापका बारेमा, संविधान संशोधनाका बारेमा धारणा राखेको सापकोटाले बताए । समाजवादी विचारधारको विकासका लागि, सवै पालिकाहरूमा समाजवादका आधारशीला खडा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड गरेको पनि उनले बताए ।
बैठकमा प्रचण्डले देशका सवै तहका जनतामाझ पुगेर समस्या बुझ्ने गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसमा अध्यक्षसहित सवै केन्द्रीय नेतासमेत सहभागी हुने बताएका थिए ।
पुस २१ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको तयारीका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक भोलि पनि बस्नेछ ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ पुष १९ गते १५:५७
प्रतिक्रिया
2 thoughts on “सरकारले संसद छलेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको माओवादीको आशंका (भिडिओ)”
Leave a Reply
सम्बन्धित खवर
दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भनेर विरोध गर्नेहरू इमान जमान नभएका, दलाल, एजेण्टहरू हुन । यि एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउदा विरोध गर्ने त परै जावस खुशी मनाईरहका थिए ।यस्ता भाडाका टट्टुहरूलाई अहिले ल्याउन लागेको भनेर विरोध गर्ने कुनै अधिकार छैन। भाडाका टट्टुहरू मालिकको तलुवा चाटेर जीवन गुजारा गर । ईमान जमान बेचेर ।
आफैं हावादारी शंका गर्ने । आफ्नै आशंका सृजना गरेर अनि विरोध गर्दै हिडने ।यस्ता स्तरहिन मानिस र पार्टीका मानिसको के कुरा गर्नु ? दल विभाजन सम्बन्धी कानून नै छैन । त्यो ल्याउनु पर्दैन ? कुनै पार्टीमा रहेका साँसद, नेताले त्यो पार्टी छोडन चाहेमा नपाउने ? मानव अधिकार हनन भैराखेको छ अहिले । छिटो अध्यादेश ल्याउ ओलि । माओवादी, एस, जसपा, नागरपक, जनमत सबै फुटको संघारमा छन् ।ती दलका नेता, कार्यकर्ताको मानवअधिकारको सम्मानको लागि पनि अध्यादेश चाहियो ।