निजामती सेवा विधेयकमा लाेक सेवा आयाेगले दियाे यी सुझाव

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने कि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन राख्ने भन्नेमा विवाद भइरहेका बेला लोक सेवा आयोगले भने एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलका क्रममा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले समितिको बैठकमा सुझाव दिँदै भने, ‘ट्रेड युनियन कस्तो रहने, कति अधिकार दिने भन्ने कुरा सरकारको राजनैतिक विषय भएकाले यो विषय सार्वभौम संसदबाटै निक्यौल हुन उपयुक्त हुन्छ । ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा आयोगको धारणा भन्नुपर्दा निजामती सेवामा एक मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र छैटौ तहसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले सचिवको एक वर्षमा र सहसचिवको दुई वर्षमा मात्रै सरुवा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘सरुवाको सम्बन्धमा सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष र शाखा अधिकृतको चार वर्ष र अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष कम्तिमा पनि एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता विधेयकमा गरिनुपर्छ ।’

तर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीका हकमा समेत उपयुक्त अवधी तोकेर एकमुष्ट प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई उक्त कार्यालयबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सहायक र अधिकृत तहमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने

आयोगले समावेशीतालाई आवश्यकताका आधारमा, लक्षित बर्गमूखी र आर्थिक सूचकमा आधारित आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट समेत लक्षित वर्ग एवं छुट भएका वर्ग समेतलाई समावेश गर्ने गरी कानून निमार्ण गर्न भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भईसकेको स्मरण गराएका छन् ।

जसमा सहायक तहमा र अधिकृत तहमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समावेशी समूहबाट सिफारिस गरिी पदपूर्ति गरिएको अवस्थामा जुन–जुन समावेशी समूबाट जति–जति संख्यामा पदपूर्ति भएको हो उक्त पूर्ति हुन नसकेका समूहको लागि अर्को पटक लगत्तै हुने विज्ञापनमा प्रतिशत निर्धारण गर्दा त्यस अघि पूर्ति भएको समावेशी समूहमा कायम भएको पदबाट पहिले पदपूर्ति हुन नसकेको समावेशी समूहमा पद कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यो व्यवस्था एक पटकको सो समूहको विज्ञापनका हकमा मात्रै लागू हुने भन्ने व्यवस्था थप गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष, मन्त्रालयमा एक सचिव

आयोगले मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र १३ औँ तहको अतिरिक्त सचिवको ४ वर्ष सेवा अवधि राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै एउटै मन्त्रालयमा २ जना सचिव रहने व्यवस्था हटाएर कार्यालयको कार्यबोझको आधारमा कार्यवर्गिकरण स्पष्ट गर्दै त्यसै अनुरुप आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय र विभागमा तेह्रौ तहका अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अवकाश हुनुपूर्व एक महिना अघि नै एक तह बढुवा गरी अवकाश दिनुपर्ने

आयोगले कर्मचारी अवकाश हुनुपूर्व एक महिना अघि नै एक तह बढुवा गरी अवकाश दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसरी बढुवा गर्दा श्रेणीको हकमा १५ वर्ष एउटै पदमा र तहगत प्रणालीमा एउटै पदमा १० वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । पछिल्लो दुई तह गरी १५ वर्ष पूरा गरेको हकमा समेत यस्तो विशेष बढुवाको सुविधा पाउनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न आयोगको सुुझाव छ ।

यस्तै सेवा सुविधाको हकमा निजामती सेवा राज्यको मूल सेवाको रुपमा रहेकोल यस सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधा अन्य सरकारी सेवाका हकमा समेत मार्गदर्शक हुने भन्दै राज्यको आर्थिक स्थिति समेतलाई आधार मानेर समसामयिक वृद्धिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अवकाश ६० वर्ष, सेवा प्रवेश खुलातर्फ ३२ वर्ष र समावेशीतर्फ ३७ वर्ष

अध्यक्ष रेग्मीले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवेशको हकमा उमेरको हद अधिकतम खुलाको हकमा ३२ वर्ष र समावेशीको हकमा ३७ वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

जुन व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित रहेको छ । अयाोगले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरी ऐन लागू भएको मितिले पहिलो आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षसम्मका लािग ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गर्न गर्न सुझाव दिएको छ ।

सेवामा योग्य व्यक्तिको आकर्षण बढाई राज्यको सेवामा उनीहरुलाई टिकाईराख्न उत्प्रेरणायूक्त सेवा सुविधा एवं कार्यवातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई सेवाप्रतिको लगावमा केन्द्रित गर्न, वृत्ति विकासलाई दिगो एवं फराकिलो बनाउन र राज्यको श्रोत साधन र क्षमताका आधारमा कर्मचारीको सेवा सुविधा क्रमशः बढोत्तरी गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

अहिलेको राज्य संरचनामा भएको परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालको निजामती सेवामा थप सुधार र पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको आयोगको बुझाई छ ।

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरी नेपालको संविधानको धारा ५६ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेकोले कर्मचारीतन्त्र लगायत राज्य संचालनका संरचना सोही आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको भनाई छ ।

त्यसैले निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने लोक सेवा आयोगको सुझाव छ ।

निजामती सेवा कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानका विभिन्न धाराले दिएको संवैधानिक मार्गदर्शन अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा रहनुपर्ने मूलभूत विशेषतामा संघीयता कार्यान्वयनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

साथै राज्य र नागरिकवीचको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण तथा विकासको प्रतिफल वितरणमा निजामती सेवाको भूमिका रहनुपर्ने आयोगको भनाई छ ।

यस्तै सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने, सार्वजनिक शक्ति र स्रोतको वैधानिक, विवेकशील, दक्षतापूर्ण र औचित्यपूर्ण प्रयोग हुनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रको कार्य सुशासनमा आधारित सेवाप्रवाहमूखी हुनुपर्ने आयोगले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ भने संघीयताको संस्थागत विकास गर्दै संविधानबाट निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आयोगको भनाई रहेको छ ।

संविधान एवं राज्यले लिएको नीति बमोजिम कर्मचारीतन्त्रको संरचना बनाउन आयोगले प्रस्तावित विधेयकमा विभिन्न विषय समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

जसमा संघीय शासन अनुकूल राज्यका तीन वटै तहका कर्मचारीतन्त्रका सोच, मूल्य मान्यता र क्षमताको रुपान्तरण गरी उनीहरुका वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाका सवालको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने मापदण्डगत व्यवस्था र तीनै तहका सरकारवीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहने ब्यवस्था विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने आयोगको बुझाई छ ।

कर्मचारीतन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र वृत्ति विकासवीचको आवद्धता कायम गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा निरन्तर सुधार र सम्भार गरिरहने, निर्धारित कार्यविवरण र कार्यसम्पादनलाई आधार मानी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड्ने जस्ता व्यवस्था विधेयकमा छुटाउनु नहुने आयोगको संसदीय समितिलाई सुझाव छ ।

आयोगले नेपालको संविधानले नै संघीय निजामती सेवा भनेर स्विकार गरिसकेकाले संविधानमा उल्लिखित नाम नै उपयूक्त भएको जनाएको छ । आयोगले खुला, आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पद १० प्रतिशत र बढुवाबाट पूर्ति हुने पद ९० प्रतिशत राख्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले प्रस्तावित विधेकमा प्रतिनिधि सभाका सांसदले दर्ता गरेका १ हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्तावमाथी समेत संसदीय समितिले आयोगको धारणा माग गरेको भन्दै ति हरेक संशोधनमाथी आयोगको धारणा तयार गरी लिखित रुपमा समितिमा पेश गरेको छ ।

ति राय तथा धारणामा समेत समिति र संसदले उचित महत्व दिएर विधेयमा समावेश गर्ने आयोगले अपेक्षा गरेको आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले समितिलाई अनुरोध गरेका छन् ।