१८ दिनदेखि आन्दोलनरत पक्षसँग दलित विधेयक तत्काल अघि बढाउने संसदीय समितिकाे सहमती

सुर्खेत । ६ वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सभामा अलपत्र रहेको दलित विधेयक तत्काल अघि बढाउने संसदीय समितिसँग आन्दोलनरत पक्षसँग सहमती भएको छ । १८ दिनदेखि जारी दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपाल र कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिविच उक्त विधेयक तत्काल अघि बढाउने सहमती भएको हो ।

सामाजिक विकास समिति सभापति नभएको अवस्थामा समितिका ज्येष्ठ सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आन्दोलनरत पक्षसँग २ बुदेँ सहमती भएसँगै आन्दोलन स्थगित गरिएको दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालका संयोजक गम्भिरसिंह भुलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

दुई पक्षविच भएको सहमतीमा भनिएको छ, ‘हाल कर्णाली प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भइ बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुचारु भएर समितिले पूर्णता पाए पश्चात् दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।’

योसँगै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको संयोजक भुलले बताए । भुलको संयोजकत्वमा रहेको दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालले पुष २ गतेदेखि १४ गतेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि १३ दिन र ५ दिन कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय अगाडी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका थिए ।

मुलुकभरका ७ प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश दलित समुदायको बाहुल्यता भएको प्रदेश हो । त्यहाँको जम्मा जनसंख्याको २९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको छ ।

दलित विधेयकलाई तत्काल समितिमा छलफल गरी अघि बढाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय

यसैविच कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई तत्काल समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको दलित सशक्तीकरण विधेयक प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भई बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुरू गरेर समितिलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।