पप्पु-राजेन्द्र जेभीले अलपत्र पार्‍यो डोटीको बानेडुङ्ग्रीसैन पुल निर्माण

डोटी । डोटीको शिखर नगरपालिका- १० स्थित सेती नदीमाथि बन्न लागेको बानेडुङ्गीसैन मोटरेवल पुल निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । २०७१ साल असार २९ गते निर्माण सुरु भएको पुल यथासक्य चाँडो निर्माण गर्न उच्च अदालत दिपायलले दिएको आदेशको समेत अवज्ञा भएको छ ।

तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी सडक डिभिजन (साविकको सुदूरपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय नं. २) र पप्पु-राजेन्द्र जेभीबीच २०७१ साल असार २९ गते सम्झौता भएको थियो । ठेकेदारले सम्झौता भएको ८ वर्ष ६ महिना बितिसक्दा समेत पुल निर्माणको कार्य प्रगति २० प्रीतशतमात्रै भएपछि पुल निर्माणको काम छिटो गर्न गराउन परमादेश माग गर्दै २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन परेको थियो ।

सो रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै उच्च अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलासहितको संयुक्त इजलासले २०८० साल जेठ १० गते विपक्षी सडक डिभिजन कुलपातेको नाममा पुलको निर्माण कार्य यथोचित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सार्थक, कानूनसम्मत र थप प्रभावकारी पहल गर्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तै कानूनबमोजिम आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नु भनी अर्का विपक्षी शिखर नगरपालिकाको नाममा समेत अदालतबाट आदेश भएको थियो ।

दुवै विपक्षीहरुले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका छन् । अदालतको आदेश भएको १ वर्ष ७ महिना बितिसक्दा पुल निर्माणको थप प्रगति ४ प्रतिशतमात्रै भएको छ । हालसम्म उक्त पुल निर्माणको भौतिक प्रगति जम्मा २४ प्रतिशतमात्रै भएको सडक डिभिजन कुलपातेका सूचना अधिकारी गौरव धामी बताउँछन् ।

धामीका अनुसार कार्यालयले २०८० मंसिरमा ठेक्का सम्झौता किन रद्द नगर्ने भनी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही फागुन ११ गते सडक विभागका महानिर्देशकसँगको छलफलमा ठेकेदारले आफू पुल निर्माणको कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो छलफलमा ठेकेदारले मासिक कार्ययोजना बनाई पेश गर्नुपर्ने र कार्ययोजनाअनुसार प्रगति नभए ठेक्का अन्त्य गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेबारे निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको थियो ।

ठेकेदारले प्रतिबद्धता गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कुनै प्रगति भएको छैन, तर पनि सडक डिभिजनले उक्त ठेक्का तोड्न सकेको छैन ।

डिभिजन सडक कुलपातेका प्रमुख रमेश भट्टराईका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभरिका यस्ता ‘रुग्ण’ ठेक्काहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्दैछ ।

‘यस्ता ‘रुग्ण’ ठेक्काहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो’, भट्टराई भन्छन्, ‘समितिले १०–१२ दिनअघि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको छ, केही दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनसक्छ ।’

राजनीतिक आडमा थपिन्छ ठेक्काको म्याद

पप्पु-राजेन्द्र जेभीमध्येको राजेन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालक डडेल्धुराका भीमबहादुर साउद हुन् । डडेल्धुरा पर्शुराम नगरपालिकाका पूर्वमेयर साउद हाल नेपाली कांग्रेसकाे डडेल्धुरा जिल्ला सभापति छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने साउदले सुदूरपश्चिमभरिमा यस्ता करिब दुई दर्जन निर्माण योजना अल्पत्र पारेका छन् । २०६५ सालमा सुरु भएको अछामको मंगलसैन दरवारको पुनर्निर्माण कार्य पनि अझै सम्पन्न भएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५६ अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा वा सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा समयमै उपलब्ध नगराएका वा अन्य मनासिव कारण भएमा मात्र ठेक्का म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर ठेकेदारहरुको दबाबमा परी मन्त्रिपरिषद्ले ऐनविपरीत पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै ठेक्काको म्याद थप गर्दै आएको छ ।

ठेक्काको म्याद थप गर्न नै २०७६ सालमा ४ पटक नियमावली संशोधन गरिएको थियो । यस्तै २०७७, ०७८, ०७९ र ०८० पनि नियमावलीको ठेक्का म्याद थप गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन भएको छ ।

‘हामीले यस विषयमा धेरै केही बोल्न मिल्दैन, हामीले ठेक्का तोड्ने फाइल खडा गर्‍यौं भने हाम्रो सरुवा भइहाल्छ’, सडक डिभिजनका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘माथिबाट जे जे आदेश आउँछ, हामीले त्यसैको पालना गर्नेमात्रै हो ।’