सहकारीको बेथिति नियन्त्रणमा एमालेका ४ प्राथमिकता

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सहकारी बेथिति नियन्त्रणका लागि ४ वटा कामलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ती कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

जसअनुसार अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कारवाही गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

‘नागरिकहरुको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरुले चालू अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन्’, ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरु सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ । आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।’

बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छ-

सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्छ– अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्र्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरुको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने । नागरिकहरुको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ ।

जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरुले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरुप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरु सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ । आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।

सरकार यसै गरी अगाडि बढिरहेको छ । यस सिलसिलामा नागरिकहरुले गास काटेर पाई–पाई गर्दै जम्मा गरेको, कतिपय कर्मचारीहरुले आफ्नो जीवनभरको कमाइ समेत सङ्कलन गरेको वचत रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरु थुनामा परेका छन् । हजारभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरु विरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त कतिपयलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको छ ।

यसका अलावा, हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीहरु (६९ हजार वचतकर्ता) मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताहरुको पूर्ण (करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैया) रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताहरुको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको छ । यस कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।

हालै जारी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय –सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न, सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्न, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताका लागि सहज व्यवस्था निर्माण गर्न र संरक्षण कोष निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।