निजामती विधेयकका महत्वपूर्ण विषय ट्रेड युनियनका नेताहरूले ओझेलमा पारे : महेश बर्तौला (भिडिओ)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संघीय निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियनको विषय ठूलो विषय नभएको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यति सानो विषयलाई ठूलो बनाएर अन्य विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास ट्रेड युनियनका नेताहरूबाट भएको भन्दै उनले आक्रोश जनाए ।
बर्तौलाले भने, ‘संघीय निजामती विधेयकभित्रको ट्रेड युनियनको विषय भनेको निकै सानो विषय हो । तर, यसलाई सबैभन्दा ठूलो विषय बनाएर अन्य विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास अहिलेका ट्रेड युनियनका साथीहरूले गरिरहनु भएको छ । यो ठिक भएन् । ट्रेड युनियनको कानून र अधिकारको कुरालाई यति धेरै बलशाली तरिकाले उठाउनुपर्ने अवस्था थिएन । यो विषय सांसदहरूको तर्फबाट उठेको होईन, ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा लागेका साथीहरुका तर्फबाट बढी उठेको हो यसरी उठ्नुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ ।’
यसको साथै, उनले संसदमा वा संसदीय समितिमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा अदालतले पनि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै ठूलो ट्रेड युनियनको रुपमा रहेको युनियनका अध्यक्षले धम्कीपूर्ण रुपमा विज्ञप्ति निकाल्नु गलत भएको बताए ।
उनले थपे, ‘कतिपय मान्छेहरू संगठन ट्रेड युनियनभित्र पनि पहुँच प्रभावमा रहेका मान्छे सिंहदरबारभित्र नियुक्ति लिएर सिंहदरबारभित्रै अवकाशमा जाने परिस्थिति पनि देखिएको छ नि ! यो गम्भिर विषय होइन र ? त्यस कारण साथीहरु मुख्य मुद्दामा हामी अघि बढौ । वातावरणलाई धमिल्याउने काम होइन, वातावरण संलग्याउने काममा हामीले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
मुख्य सचेतक बर्तौलाले संसद र संसदीय समितिमा आफूहरूले बोल्दा धेरै जसो विषयमा औपचारिक छलफल तथा निर्णय गरेर मात्रै बोल्ने गरेको भन्दै सांसदले बोलेको विषयमा अदालतले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने भए पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनले धम्कीपूर्ण चेतावनी दिनु दु:खद भएको टिप्पणी गरे ।
सचेतक बर्तौलाले संसदमा छलफल भइरहेको विषयमा कर्मचारी संगठनले सांसदकै बीचमा अन्तरविरोध ल्याउने काम गर्न नहुने पनि बताए ।
‘ऐन कानूनका विषयमा छलफल गर्न सक्छौ । संसदमा उठेको र छलफल भइरहेको बिषयमा अन्तरबिरोध गराउनु भएन । सञ्चारमाध्यमको हेडलाईन हेरेर धारणा बनाउनु भएन । ट्रेड युनियनलाई मार्न खोजेका छैनौ । कतै सस्तो लोकप्रियताका लागि त काम गरिरहनुभएको छैन ?’, उनको भनाइ थियो ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले एमाले निकट कर्मचारी संगठनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल निकट कर्मचारी संगठनलाई समेत सँगै लिएर जानुको सट्टा उल्टै प्रतिपक्ष दलका कर्मचारीको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘यदि अहिले संसद चलेको भए सांसद र कर्मचारीको बीचमा दोहोरी चलिरहेको हुन्थ्यो । राम्रो गर्न खोज्दा पनि भित्तामा पुग्नेगरी दिनुभएको छ । शाखा अधिकृतभन्दा माथिको कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषमया बहस र छलफल भइरहेको छ । त्यसको बाटो नै बन्द गराएर छेप्यास्त्र प्रहार भयो ।’
ट्रेड युनियन जेका लागि खोलिएका भए पनि तिनको मुख्य काम सरूवा मार्फत दाम खाने र आफू काठमाडौं मै बसेर जिल्ला नगईकन जागिर खाने हो । यिनलाई ठिक नपारिकन निजामति प्रशासन भ्रष्ट हुनबाट जोगिन सक्दैन ।
सत्तासिन ट्रेड युनियनहरूले यसरी हतारमा विपक्षहरूलाई एकमत गरेर संसद् सुशासन समितिलाई हलुका ढंगले ओझेल पार्ने, क्षेप्याष्ट्र हान्नु राम्रो देखिएन, पार्टी प्रमुखहरूसँग सुझाउ दिएको भए मान्थ्ये होला, अव बिच्कियो, एक छैन, दुई छैन, तीन छैन, जयहोस् ।