विनाधितो कर्जा पाउने प्रारम्भिक सूचीमा १ हजार ३१४ परियोजना, कस्ता आयोजनाले पाउँछ ऋण ? (सूचीसिहत)

काठमाडौं । नयाँ सोचका साथ स्टार्टअप उद्यम गर्ने भन्दै ५ हजार १८५ जनाले दिएको आवेदनबाट ३ हजार ८७१ वटा आयोजना प्रारम्भिक चरणमा नै फालिएका छन् । ५ हजार १८५ मध्ये १ हजार ३१४ वटा आयोजनामात्रै प्रारम्भिक सूचीमा परेको हो ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्टार्टअपको लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरिएको छ । सो रकम परिचालन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता भएको छ । कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गरिएको छ ।

२०८१ भदौ ११ गते स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान भएको थियो । २०८१ भदौ ३१ गतेसम्म भौतिक (अफलाइन) र अनलाइनका माध्यमबाट ५ हजार १५८ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका छन् ।

मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाहरूलाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकी व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणको लागि आमन्त्रण गरेको छ । तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजनाहरू स्वतः सूचीबाट हट्नेछन् ।

प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूको बैंकमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी ५० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राप्ताङ्कको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्न बैंकमा सिफारिस गरिनेछ । सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले बैंकको नियमानुसार साँवा र ब्याज रकम तोकिएको समयमा चुक्ता गरी सक्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमहरूको निश्चित योग्यता रहेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका १ हजार ३१४ परियोजनामध्ये अब व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणपछि करिब ७०० परियोजना छनोट हुनेछन् ।

प्रतिष्ठानले पुस २८ देखि चैत ११ गतेसम्म व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणको समय तोकेको छ । चैतको दोस्रो साताबाट कर्जा दिन सुरु गर्नेछ ।

कस्ता आयोजनाले पाउँछ ऋण ?

स्टर्टअप कर्जा पाउन उद्यम व्यवसाय दर्ता भएर १० वर्ष ननाघेको, कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको तथा नवीन तथा सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरेकोलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् । कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको १ वर्षपछि साँवा र ब्याज भुक्तानी सुरु गर्नुपर्नेछ ।

कर्जा सम्झौता भएपछि तोकिएको बैंकले ७ दिनभित्रमा कर्जाको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने छ । बैंकले ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको दोस्रो किस्ता र त्यसभन्दा माथिको हकमा तेस्रो किस्तामा कर्जा रकम दिनेछ ।

कर्जा दिन तोकिएको बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्कबापत कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म मात्रै शुल्क लिन पाउनेछ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले विभिन्न १६५ परियोजनालाई २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रदान गरेको थियो ।