महानगरमा भाँडभैलो मच्चाएर बालेन बिदामा- प्रशासकीयलाई प्रवेश निषेध, निमित्तले जागिर नै छाडे

काठमाडौं । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह केही दिनदेखि विनाजानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकै बेला निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतले सोमबार राजीनामा दिएका छन् । शर्माको राजीनामासँगै महानगर नीतिगत, शिक्षा र प्रशासनिक गरी सबै किसिमको नेतृत्वविहीन भएको छ ।

निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको समेत जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्माले सोमबारदेखि लागू हुने गरी जागिरबाटै राजीनामा दिएका हुन् । शर्माले जागिर अवधि १५ महिना बाँकी रहँदै किन राजीनामा दिए ? महानगरभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ ।

मेयरको सचिवालयका सदस्यहरूले आर्थिक विनियमावली तथा कानूनविपरीतका काममा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिन थालेपछि शर्माले अख्तियारको फन्दामा पर्ने डरले जागिरबाटै राजीनामा दिएको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

‘निमित्तको जिम्मा पाएकै दिनदेखि उहाँ काम गर्न डराइरहनुभएको थियो’, एकजना कर्मचारीले भने, ‘जीवनभर मुद्दा बोक्नुभन्दा १५ महिनाको जागिर माया मार्नुभयो ।’

महानगरपालिकाभित्र १० औं तहका वरिष्ठतम अधिकृत शर्माले राजीनामा दिएपछि अब काठमाडौं महानगरको प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ । कानूनबमोजिम महानगरमा प्रशासकीय अधिकृत संघीय मन्त्रालयले पठाउँछ भने निमित्त दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाइएका कारण अर्कोले निमित्त पाउने बाटो पनि बन्द भएको छ ।

मेयर आफैँ फस्ने भएपछि..

व्यवसायी मनोज भेट्वालद्वारा पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास नवीकरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई महानगरले कारवाही सिफारिस गरेपछि शर्माले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

यद्यपि काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास नवीकरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा पनि मेयर शाह आफैँ फस्ने भएपछि महानगरमा भाँडभैलो मच्चाएको आरोप कर्मचारीको छ ।

प्रमुख प्रशासकीयले जरिवाना तिराएर नवीकरण गर्न सकिने रायसहितको तलबाट आएको टिप्पणी उठाएर मेयरसमक्ष पुगेको थियो । मेयर साहले सो टिप्पणीमा ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेर हस्ताक्षर गरेको कागज बाहिरिएपछि यो प्रकरणले नयाँ रूप लिएको छ ।

यस प्रकरणको छानबिन गर्न महानगरका मेयर शाहले कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलले पनि समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

महानगरले पुस ५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै गुरागाइँलाई कारवाही सिफारिसको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । मेयर साहले गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै सुविधामा उनले पाएको गाडी पनि खोसेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रथम श्रेणीका अधिकृत गुरागाइँलाई अपमाजनकरूपमा कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाइएकोमा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि छ ।

मेयर कहाँ गए ? प्रवक्तालाई थाहा छैन

यस्तो अव्यवस्थाका बीचमै महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह परिवारसहित थाइल्याण्ड पुगेको चर्चा महानगरका कर्मचारीबीच छ । उनी कहाँ गएका हुन् भनी नेपाल प्रेसले महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई सोध्यो । उनले भने, ‘खै ? थाहा भएन ।’

मेयर कार्यालय नआएको केही दिनपछि आज सोमबारमात्रै उपमेयर सुनीता डंगोललाई कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको चिठी प्रशासन विभागमा पुगेको महानगर स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार मेयर साह बिदा मनाउनका लागि थाइल्याण्ड पुगेका छन् ।

मेयर साहसँगै उनका पूर्वाधार मामिला सल्लाहकार रूपमा काम गरिरहेका सुनील लम्साल पनि थाइल्याण्ड पुगेको बताइएको छ । लम्सालले महानगरका विभिन्न निर्माणका काम दश-दश लाखका टुक्रा बनाएर आफूनिकटका फर्मलाई दिई अनियमितता गरेको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

लम्सालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । उनले विदेशमा घुसको रकम डिल गर्ने गरेको उजुरी परेपछि दुवैतिरबाट छानबिन थालिएको स्रोतले जनाएको छ ।

के हो काठमाडौं भ्यू टावरको विवाद ?

काठमाडौं महानगर- वडा नम्बर २८, पुरानो बसपार्कस्थित कित्ता नम्बर १३७३ र क्षेत्रफल २३–५–३–३ रहेको जमिनमा काठमाडौं भ्यू टावर टावर निर्माण गर्ने निर्णय २०७१ फागुन २० गते भएको थियो ।

श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग ३० वर्षका लागि डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा महानगर र उक्त कम्पनीबीच दुई पक्षीय सम्झौता पनि भएको थियो।

निर्माणकै क्रममा २०७२ साउन २३ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भदौ ६ गते प्लिन्थ लेभलसम्मको नक्सा पास गरिएको थियो । २०७३ साउन ३० गते उक्त सम्झौताको आधारमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी ३० वर्षका लागि सञ्चालन गर्ने सहमति भयो ।

२०७४ साल वैशाख ८ गते प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि निर्माण अघि बढाउन नपाइने भनी दुवै पक्षबीच सहमति भयो । तर, प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसपछि प्राविधिक जाँचबुझ गरी माथिल्लो तल्लाको नक्सा पास गरियो । त्यसपछि मात्र निर्माण अघि बढाउनुपर्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको भनी विवाद हुँदै आएको छ ।

वडा कार्यालयका इन्जिनियरको प्रतिवेदनअनुसार, भवनको १२ तल्लासम्मको संरचना निर्माण भइसकेपछि १९ तल्लाको नक्सा पासका लागि प्रस्ताव गरियो । यो प्रस्तावमा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरूको उल्लंघन भएको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

महानगर स्रोतले जनाएअनुसार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले २०८० कात्तिक १ गते नक्सा पास, म्याद थप र संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, सम्झौतामा तोकिएको मापदण्डविपरीत, सुपर स्ट्रक्चरको लागि जरिवाना लिई नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो ।

यसक्रममा, १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा उल्टै १९ तल्लाको नक्सा पासका लागि संशोधित नक्सा पेश गरियो । सोही नक्सा स्वीकृत गर्ने विवादका कारण मेयर र प्रमुख प्रशासकीयबीच विवाद चुलिएको हो ।