सहकारी मुद्दामा शम्भु थापाको धारिलो बहस, पूरक अभियोजनको नियतमै उठाए प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई समेत मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीमा थुनछेकको बहस जारी छ । आज लामिछानेका वकिलहरुले बहस सुरु गरेका छन् र यो केही दिन लम्बिनसक्छ ।

यसअघि हिजो अर्का प्रतिवादी पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका वकिलले बहस गरेका थिए । उनीहरुमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सबैभन्दा लामो समय लिए । उनको धारिलो बहसले इजलासमा ‘भाइब्रेसन’ ल्याइदिएको थियो । उनले प्रहरी अनुसन्धानलाई चुनौती दिने गरी केही कठिन सवालहरु गरे । पहिल्यै दर्ता भइसकेको मुद्दामा पटक-पटक पूरक अभियोजन गर्नुमा राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य नरहेको उनको तर्क थियो । सहकारी ऐन सहकारीसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुमाथि आकर्षित हुनै नसक्ने पनि उनले दलिल पेश गरे ।

छविलालको तर्फबाट बहस गरेको भए पनि एउटै विषयवस्तु भएका कारण थापाको बहसले रवि लामिछानेको सन्दर्भलाई पनि समान रुपमा सम्बोधन गरेको छ ।

थापाले हिजो गरेको बहसका केही अंशः

• सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा २०८० असोज १८ मा १९ जना प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर भएको थियो । २०८१ पुस ५ गते फेरि तीनै प्रतिवादीमाथि पूरक अभियोजन गरियो । त्यसलगत्तै पुस ७ गते छविलाल जोशी, रवि लामिछानेलगायतलाई पनि मुछेर अर्को पूरक अभियोजन दर्ता गरियो । पूरक अभियोजनको नाममा कति पटकसम्म मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ श्रीमान ? कानून के भन्छ ? कुन कानूनको कुन दफामा टेकेर पूरक भन्दै निरन्तर मुद्दा ल्याइएको हो ?
• सूर्यदर्शन सहकारीबारेमा पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार सहकारीको मूल धन एक अर्ब ३१ करोडको सेरोफेरोमा थियो । पहिलो अभियोजनमा एक अर्ब ११ करोड बिगो कायम गरियो । छविलालले भाडामा दिएको काठमाडौंको शंखमूलको घरबाट सहकारीसम्बन्धी सफ्टवेयर बरामद भएपछि गरिएको अध्ययनमा पनि कुल कर्जा रकम १ अर्ब ३१ करोड नै देखियो, तर दोस्रो अभियोजनमा १ अर्ब ५१ करोड बिगो दाबी के आधारमा गरियो ? एक अर्ब ३१ करोड मूल पैसा हो भने एक अर्ब ५१ करोड बिगो कसरी सम्भव हुन्छ ? मुद्दापिच्छे बिगो रकम फरक फरक किन ?
• सूर्यदर्शनसँग सम्बन्धित मुद्दा २०८० असोज १८ गते नै दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय छानबिन समितिको नाटक गरियो ? यस्तो गलत अभ्यास सायद संसारका कुनै देशमा आजसम्म भएको छैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदले हस्तक्षेप गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ कि छैन श्रीमान ? यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको द्वन्द्व बढाउँछ कि बढाउँदैन ?
• त्यही संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूरक अभियोजन गरिएको हो । प्रतिवेदन आफंैमा जाहेरी नहुने भएका कारण खडे–खडेलाई खडा गरेर बदनियतपूर्वक पुनः जाहेरी दिन लगाइएको छ । बदनियतपूर्वक केहीलाई जाहेरी दिन लगाएर जबरजस्ती मुद्दा सुरु गर्नु जालसाजी हो कि होइन श्रीमान ?
• पोखरा महानगरको प्रतिवेदनमा नै सूर्यदर्शनको पैसा गोर्खा मिडियामा गयो भनिएको थियो, तर त्यतिबेला नै गोर्खा मिडियाविरुद्ध किन मुद्दा चलाइएन ? गोर्खा मिडियाविरुद्ध अहिले पनि किन मागदाबी छैन ? पोखरा महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनबाट स्थापित तथ्यलाई भत्काउँदै, परिवर्तन गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । युनिभर्स चेञ्ज होला, तर त्यो फ्याक्ट चेञ्ज हुँदैन ।
• छवि र रविको विषय पैसा आएको र सेयर किनेको विषयसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको छ । त्यो पैसाले रवि–छविले सेयर किनेको हो भने भने त्यो सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दा हुन सक्दैन । किनकि सहकारीबाट पैसा छवि र रविले ल्याएको होइन, जीबीले हो । जीबीले ल्याएको हो भने दोषी जीबी नै हुन् । छवि र रविको विषय सेयरसँग सम्बन्धित मात्र हो, ठगीसँग सम्बन्धित विषय नै होइन । जीबी ठगीका मुख्य पात्र हुन् । सेयरसँग सम्बन्धित विषय कम्पनीको आन्तरिक मामला हो ।
• ठगी मुद्दाका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा २४९ आकर्षित हुन्छ । भन्नलाई ‘ठगी’ भनिएको छ, तर ठगी मुद्दा आकर्षित हुने कानूनको दफा प्रयोग नै गरिएको छैन । मुलुकी अपराध संहिताको लगाइन्थ्यो भने यो जीबी राईका लागि मात्रै लाग्थ्यो । किनकि सहकारीको पैसा यताबाट चेक काटेर उता लैजाने व्यक्ति ऊ हो, तर त्यसबाट रवि र छवि आकर्षित गर्न नसकिने भएका कारण यो कानून नलगाएर सहकारी ऐन आकर्षित गर्न खोजिएको हो । रवि र छविहरुलाई डाम्न नै सहकारी ऐन जबरजस्ती लगाउन खोजिएको छ ।
• सहकारी कानून सहकारी सम्बद्ध व्यक्तिलाई मात्र लाग्ने ‘इन हाउस ल’ हो । यो कानून सहकारी सम्बद्ध संरचना र व्यक्तिहरुलाई मात्र लाग्छ । छवि, रवि सहकारी सम्बद्ध थिएनन्, तर उनीहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ को धारा १२२ को ‘त’ भनेर कसुर लगाइएको छ । यो विल्कुलै गलत हो ।
• सहकारी डुबेको ऋणीहरुले ऋण नतिरेर हो, तर ऋणीहरुलाई मुद्दा नै लगाइएको छैन । २०८० मा असोज १८ मा १९ जना विरुद्ध पहिलो मुद्दा हाल्दा ऋणीलाई कुनै अभियोग लगाइएन । उनीहरुविरुद्ध मागदाबी गरिएन । तेस्रो मुद्दासम्म आइपुग्दा असम्बन्धितलाई मुद्दा लगाइयो । यो कसरी न्यायसंगत हुन्छ ? सयौंले ऋण लिएका छन्, उनीहरुलाई किन मुद्दा लगाइएन ? केही व्यक्तिलाई थुनेर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नेबाहेक अरु केही उद्देश्य छैन ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरणको हकमा सरकारी वकिल सञ्जीव रेग्मीले भन्नुभएको थियो कि यो र इच्छाराजको मुद्दा एउटै हो, तर इच्छाराज त सहकारीका सञ्चालक एवं अध्यक्ष थिए । सात-आठ अर्ब डिपोजिटको जिम्मा लिएका थिए उनले । त्यो मुद्दा र यो मुद्दालाई एकै ठाउँ राखेर हेर्नु भनेको मिस-लिड गर्नु हो । रवि र छविहरु सहकारी सम्बद्ध नै होइनन् । हिजो १९ जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नलगाउने कारण के थियो, आज लगाउनुपर्ने कारण के हो ?