कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश

विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गाडी सुविधा दिने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

एमाले कांग्रेसका बीचमा गठबन्धन हुँदै हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संसदीय दलका नेता थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय पछि पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका थापाले सवारी सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए ।

उनलाई एउटा हलुका सवारी साधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले काँग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई प्रदेश सरकाले दिएको सुविधा गैर कानूनी रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्ण बहादुर राई र प्रेम कुमार घिमिरेले आइतबार उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशयुक्त परमादेशसहितको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार उक्त निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्नका लागि दुवै पक्षलाई पुस २९ गते छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

रिटमा थापालाई सुविधा दिने निर्णय गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका सातै वटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ लगायतले बहस गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई भने आफैँ वा आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

सरकारले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई छलेर हतार हतार ऐन नबनाई व्यक्तिगत रूपमा सुविधा उपलब्ध गराएका कारण प्रदेश सरकारी कोषमा व्ययभार बढ्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस अघि कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री केदार कार्की भएका बेदा पनि तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धन दलमा रहेका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

२०८० माघ ६ गते मा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० ल्याएर कोशी प्रदेशसभामा पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गर्दै गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अध्यादेश मार्फत सुुबिधा गाडी दिएको विषयमा समेत चर्को आलोचना भएको थियो । सो बेला अध्यादेशबाट सरकारले ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गरेको थियो ।