शाखा अधिकृतको विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालतले दियो अर्काे अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगबाट जारी शाखा अधिकृतका केही विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन नम्बर ६७१-०८१/०८२ र ६७२-०८१/०८२ अन्तर्गत प्रशासन र राजस्व समूहका पदमा दरखास्त संकलनको कार्यमात्र गर्न पाउने तर अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च अदालतले आदेश दिएको सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यसअघि पनि यस्तै विषयमा दायर रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ ।

लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्दा कानूनी प्रक्रिया पालन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अन्तिम सुनुवाइमा टुंगो लगाइने निर्णय अदालतले गरेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले प्रशासन सेवा र लेखा तथा राजस्व समूहका पदमा दर्खास्त संकलन गर्न भने अनुमति दिएको छ ।

तर त्यसपछि गरिनुपर्ने सबै प्रक्रिया अहिलेलाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको सूचना अधिकारी आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार आदेशले न्यायिक प्रक्रियाको समाप्तिसम्म विज्ञापनलाई अघि नबढाउन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ ।

रिट निवेदनकर्ताले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको गर्दै यसका कारण यो विषय गम्भीर बनेको बताएका छन् । उच्च अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।