वर्ल्डलिंकले यसरी गर्छ पुँजी पलायन- ११ वर्षमा ११ अर्ब हङकङ पठाइयो, ४ अर्ब पठाउन लबिङ

काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ खरिदबापत विगत ११ वर्षमा करिब ११ अर्ब रकम हङकङ पठाएको पाइएको छ । हङकङमा रहेको १ डलर पुँजी भएको इटरप्टस लिमिटेड (Interaptus Limited) नामको कम्पनीमा वर्ल्डलिंकले पठाएको रकम कागजी रुपमा मिलाइए पनि वास्तविकतामा पुँजी पलायन हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वर्ल्डलिंकले ११ अर्ब रुपैयाँ हङकङको एक डलर कम्पनीमार्फत मनी फ्लाइ गरिसकेको र थप ४ अर्ब रुपैयाँ सोही बाटोबाट पठाउन प्राधिकरणमा लबिङ गरिरहेको छ ।

हङकङको १ डलर कम्पनीमार्फत सो रकम ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड पुग्ने र त्यहाँबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विभिन्न देशमा लगानी हुने गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले हङकङमा वर्ल्डलिंकले पैसा पठाउने गरेको स्वीकारे, तर उनले ब्यान्डविथ नै उसले हङकङबाट ल्याएको कागजात पेश गरेको बताए ।

पौडेलले भने, ‘हङकङमा उसको कम्पनी कति डलरमा दर्ता भएको हो, त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । वर्ल्डलिंकले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ हङकङबाट ल्याइएका कागजातहरु पेश गरेको छ । नोटरी गरिएको कागजातका आधारमा हामीले अनुमति दिने हो ।’

वर्ल्डलिंकले बैशाख २०८० देखि हालसम्मको अवधिको लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप रकम हङकङमा रहेको एक डलर कम्पनी इटरप्टस लिमिटेडमा पठाउने प्रक्रिया पुनः थालेको छ । वर्ल्डलिंकका प्रतिनिधि हाल दिनहुँजसो प्राधिकरणमा लबिङ गर्न पुगिरहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले साविकमा भारतको टाटा र एयरटेलबाट इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयात गर्ने गरेको भए तापनि लामो समयदेखि रकम भुक्तानी भने हङकङको १ डलरको कम्पनीमा पठाउँदै आएको पाइएको छ ।

नेपालमा जति पनि इन्टरनेट ब्यान्डविथ आउँछ । सबै सेवा प्रदायकले भारतबाटै खरिद गर्ने हो । वर्ल्डलिंकले पनि भारतको एयरटेलबाट ब्यान्डविथ आयात गर्दै आएको थियो ।

के हो भारतदेखि हङकङसम्मको लफडा ?

प्राधिकरणमा भएको अभिलेखअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले सन् २०१५ को अगस्त १२ सम्म भारतको एयरटेलसँग सम्झौता गरी इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयात गर्दै आएको थियो, तर सन् २०१५ अगस्त २० देखि भने वर्ल्डलिंकले हङकङमा स्थानीय रुपमा दर्ता भएको र जम्मा १ डलरमात्र पुँजी भएको इन्टरप्टस नामक कम्पनीको सम्झौता पेश गरेर इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयातको कागजी प्रक्रिया मिलाएको छ ।

त्यही समयदेखि हालसम्म वर्ल्डलिंकले इन्टरप्टसमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । २०८० बैशाखदेखि हालसम्मको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पठाउने प्रक्रियाका लागि अनुमतिको लबिङ गरिरहेको छ ।

इन्टरप्टस लिमिटेड नामक कम्पनी हङकङमा जम्मा १ डलरमा दर्ता गरिएको भेटिएको छ । उसले हङकङमै आफ्नो होल्डिङ कम्पनीको रुपमा १ हङकङ डलरमै फोनिक्स भेन्चर लिमिटेड (Phoenix Venture Limited) नामको कम्पनी दर्ता गरी त्यहाँबाट ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा रकम पठाउने गरेको छ ।

उक्त पैसा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डबाट विश्वका अन्य मुलुकहरु जस्तैः साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिकाको न्यूयोर्कलगायतका स्थानहरुमा रियल इस्टेट बिजनेसमा लगानी गर्ने गरिएकोसमेत भेटिएको छ ।

साविकमा पनि वर्ल्डलिंकले विविध शीर्षकमा विदेशमा रकम पठाउने तथा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथको सेवा भारतबाट प्राप्त गरी तेस्रो मुलुकमा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी पठाएको विषयमा अनुसन्धान भएको थियो । वर्ल्डलिंकको पुँजी पलायन (Capital Flight)को विषयमा समेत अनुसन्धान भएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणमा भएको अभिलेखबमोजिम वर्ल्डलिंकले सन् २०१५ को अगस्तदेखि नै भारतीय सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ प्राप्त गरिरहेको छ, तर ११ अर्ब रुपैयाँ हङकङको स्थानीय १ डलरको कम्पनीमा भुक्तानी पठाएको विषयमा भने नियामक निकायको मौनता रहस्यमय छ । उसले अझै ४ अर्बभन्दा बढी रकम पठाउन खोजिरहेको बेला प्राधिकरणभित्रै यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।

वर्ल्डलिंकले इन्टरप्टस लिमिटेड हङकङमा पठाएको रकमको विवरण

यसरी हुन्छ विदेशी मुद्रा अपचलन र पुँजी पलायन

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार वर्ल्डलिंकलाई यसअघि पनि विदेशी मुद्रा अपचलनमा कारबाही गरिएको थियो । उसले प्राधिकरणमा बुझाएको कागजातअनुसार हङकङको इन्टरप्टस लिमिटेडबाट अमेरिकी डलर ३.३ प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिनाको दरमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

उसले सोहीबमोजिम विदेशी मुद्रा हङकङमा लिएर जाने भए तापनि वास्तविक रुपमा भारतीय सेवा प्रदायक संस्था एयरटेल र टाटाबाट अमेरिकी डलर १.३३ भन्दा न्यून दरमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेकाले यसमा विदेशी मुद्रा अपचलन तथा पुँजी पलायनको आशंका उतिबेलै गरिएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकले विदेशी मुद्रा पठाउने हङकङको इटरप्टस लिमिटेड र वास्तविक रुपमा ब्यान्डविथ आयात गर्न नेपालभारत सीमामा अन्तरदेशीय जडान विन्दू (Point of Interconnection) भएको भारतीय सेवा प्रदायक संस्था एयरटेल र टाटाको बीचमा भएको सम्झौताको कपी माग गरेको थियो । साथै IP Transit वा International Private Lease Circuit Agreement-IPLC  पेश गर्न भनेपछि वर्ल्डलिंकले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर गुहार मागेको थियो, जतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।

प्राधिकरणका एक अधिकृतका अनुसार विगतमा प्राधिकरणले समेत इन्टरनेशनल प्राइभेट लिज सर्किट एग्रिमेट (IPLC) वा IPT माग गर्नुपर्छ भन्दा प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको थियो, तर अहिले विदेशी मुद्रा अपचलनलगायतको विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर ढंगले खोजीनीति गरेपछि प्राधिकरणकै कतिपय उच्च अधिकृतहरुले मिलेमतो खुल्ने डरले हारगुहार गर्न थालेका छन् ।

स्मरणीय छ, हङकङको इन्टरप्टस लिमिटेड नामक कम्पनी एउटा ट्रेडिङ कम्पनी हो । नेपाल भारत सीमा जहाँबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत मासिक रुपमा करिब २५०० जीबीपीएस इन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ नेपालमा आयात हुन्छ, उक्त स्थानसम्म इन्टरप्टस लिमिटेडको दूरसञ्चार पूर्वाधार नभएको कारण उसले भारतीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट IPLC वा IPT सम्झौता गरी नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ब्यान्डविथ बेच्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।

उक्त सम्झौतामा इन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्यान्डविथको शुल्कसमेत खुलाइएको हुन्छ । सो शुल्क न्यून रहेको अवस्थामा वर्ल्डलिंकले इटरप्टस लिमिटेड हङकङलाई भुक्तानी गरेको शुल्क अत्यन्त ठूलो देखिन आउने भएकाले वर्ल्डलिंकले IPT वा IPLC सम्झौता मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमा नबुझाएको हो ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणमा किन आएका थिए एयरटेल र टाटा ?

गत साल जुन समयमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार थियो, त्यही समयमा वर्ल्डलिंकले सरकारलाई धम्कीयुक्त पत्र लेख्यो । वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो- हाम्रो जस्तो सेवामुलक कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगभग साढे आठ लाखभन्दा बढी ग्राहक वर्गलाई पर्न जाने व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छौं । हाम्रो सेवा अवरोध भएको खण्डमा हाम्रा ग्राहकहरुमध्ये पर्न जाने विभिन्न सरकारी ९मन्त्रालयहरु, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, अख्तियार तथा अन्य० तथा गैरसरकारी निकायहरु, कूटनीतिक नियोगहरु, सबै वर्गका सरकारी तथा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा नेपाल सरकारबाट सञ्चालनमा भएका विभिन्न सूचना प्रणालीहरुमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने निश्चित छ ।

सोही समयमा वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट ब्यान्डविथ तथा कारोबारका बारेमा नयाँ ट्विस्ट आएको थियो । इन्टरनेट ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि भारतीय सेवा प्रदायकहरु एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधिले नेपाल आई रकम भुक्तानीको लागि दबाब दिएका थिए । त्यसको केही समयपश्चात एयरटेल र टाटाले नेपालमा आयात हुने इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ काटिदिएपश्चात नेपालका वर्ल्डलिंकलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवामा अवरोध आएको थियो ।

वर्ल्डलिंकले इन्टरनेट ब्यान्डविथबापत तिर्नुपर्ने रकमबारे कुरा गर्न भारतीय सेवा प्रदायक संस्थाहरु एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधिहरु मन्त्रालय र प्राधिकरणमा आएका थिए, तर मन्त्रालय र प्राधिकरण दुबैले उनीहरुलाई वर्ल्डलिंकले हङकङको इन्टरप्टस लिमिटेडसँग इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेको कागजबाट देखिएको भन्दै वर्ल्डलिंकको हकमा सरकारले एयरटेल र टाटा दुवैलाई नचिन्ने जवाफ दिएको थियो । सरकारी निकायको यो जवाफले एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि आक्रोशित हुँदै फर्किएका थिए ।

के गर्छन् तालुक अड्डा ?

इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथको आयातमा कुनै सम्बन्ध नै स्थापित हुन नसकेको हङकङको कम्पनीमा १५ अर्बभन्दा बढी रकम पठाउनुपूर्व नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गम्भीर भएर अध्ययन अनुसन्धान नगरेकोसमेत देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

भारतीय एयरटेलबाट वर्ल्डलिंकले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा सोबापतको रकम हङकङको १ डलरको कम्पनीमा किन पठाइयो, त्यो पनि चर्को मूल्यमा ? मन्त्रालयबाट यो प्रश्न प्राधिकरणमा पठाउने तयारी छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समेत यसबारेमा जानकारी गराइएको छ ।

मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो- ‘एयरटेलबाट इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयात गरिरहेको वर्ल्डलिंकलाई हङकङको एक डलरे कम्पनीमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भए एयरटेल र इन्टरप्टसबीच आईपी र आईपीएलसी सम्झौता देखाउनुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त वर्ल्डलिंकलाई इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ प्रदान गर्ने संस्थाः भारतको एयरटेल र रकम भुक्तानी पठाइएको सस्थाः हङकङको इन्टरप्टस लिमिटेटबीच इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथको लागि गरिएको संझौता कहाँ छ ? यस्तो सम्झौताविना हालसम्म कसरी १५ अर्ब हाराहारीमा विदेशमा रकम पठाइयो र सिफारिस गरियो ? यो प्रश्नको जवाफ नियामकले दिनुपर्छ । केही व्यापारिक घराना तथा व्यवसायीहरुले नेपालमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, तर नाफा भने विभिन्न शीर्षक देखाएर विदेशमा लैजाने गरेको सुनिँदै आएको सन्दर्भमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथको नाममा हुनसक्ने पुँजी पलायनप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ ।’

इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथको नाममा वर्ल्डलिंकले विशेष गरी सन् २०१५ को अगस्तदेखि हालसम्म भारतको एयरटेलबाट सेवा प्राप्त गरी हङकङको १ डलरको इन्टरप्टस लिमिटेड नामक कम्पनीमा २०८० बैशाखसम्म पठाएको करिब ११ अर्ब विदेशी रकम तथा अब पठाउन लागेको ४ अर्बभन्दा बढी रकमको विषयमा मन्त्रालय तथा निगरानी निकायहरुबाट समेत गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिएको सुझाव मन्त्रीलाई दिइएको ती अधिकारीले बताए ।

नेपाल उसै पनि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे जोनमा पर्ने खतरामा रहेको भनेर गत सातामात्र प्रधानमन्त्रीकै पहलमा बैठक भएको छ । यता भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम तथा कालो धन र गरिब मुलुकहरुबाट भैरहेको पुँजी पलायनले अन्तर्राष्टिय स्तरमा आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, चेलीबेटी बेचबिखन तथा मानव तस्करी र जंगली जनावरको अंग तस्करीलगायतका अमानवीय क्रियाकलापहरुलाई प्रश्रय दिने गरेको छ ।

यस्ता विषयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च एवम् सन्धि महासन्धिहरुमा ऐक्यबद्धता जनाएकाले वर्ल्डलिंकले गैरकानूनी ढंगबाट लगेको ११ अर्ब र लैजान खोजेको ४ अर्बको बारेमा सरकार र अख्तियारलगायतका निकायले समेत चासो दिनुपर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।