लुम्बिनीमा सरकारी सवारीसाधनमाथि ‘डिजिटल निगरानी’

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका सरकारी सवारी साधनको डिजिटल निगरानी गरिने भएको छ । चारपांग्रे सरकारी सवारीसाधनमा जीपीएस जडान गरेर निगरानी गरिने भएको हो ।

सवारीसाधनको विद्युतीय निगरानी गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य रुपमा सवारीसाधनमा जीपीएस जडान गर्ने निर्णय गरिएको र कार्यान्वयनमा ल्याउन मातहतका निकायमा परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेतको नीति, सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, नागरिकप्रति जवाफदेहिताको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखहरुबाट हुनुपर्छ भन्ने धारणाअनुरुप जीपीएस जडानको व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘हाम्रा कार्यालय प्रमुखहरु, जिम्मेवार व्यक्तिहरु नियमित कार्यालयमा रहने, पूरा समय बस्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रेरित गर्न यसखाले निर्णय गरेका हौं’, मन्त्री सारुले भने, ‘प्रमुख व्यक्तिहरु नै नियममा बाँधिने, जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने धेरै समस्या आफैं समाधान भएर जान्छन् । हामीले नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन यसखाले सुधारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं ।’

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रादेशिक समीक्षा कार्यक्रममा जारी घोषणपत्रमा कार्यालयमा रहेका सरकारी सवारीसाधनको विद्युतीय निगरानीको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो । त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सरकारी सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस जडान गर्न मातहतका निकायमा पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले बताए ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक आपूर्ति व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, १४ अस्पताल, १२ स्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, लुम्बिनी प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालयलका सरकारी सवारीसाधनमा जीपीएस जडान गर्न थालिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार करिब ४० वटा चार पांग्रे सवारीसाधन मातहतका कार्यालयमा रहेका छन् ।