लुम्बिनीका प्रदेश सांसदहरुकाे असन्तुष्टि- वार्षिक बजेट र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विभेद गरियो

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाका महिला तथा समानुपातिक सांसदहरुले वार्षिक बजेट र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आफूहरुलाई विभेद गरिएकाले अब त्यसरी काम अघि बढाउन नदिने बताएका छन् । आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरुले विगतका गल्ती दोहोरिनदिन नहुने बताउँदै आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सचेत रहने र खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदेश सांसदहरुको भूमिका र सहभागिता बढाउने उद्देश्यले दलित महिला महासंघ नेपालले गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले विगतका गल्ती दोहोरिन नदिन आफू आवद्ध दलमा खबरदारी गर्ने औंल्याए ।

अधिकांश महिला सांसद समानुपातिकबाट रहेको र बजेटमा समेत समानुपातिक सांसदहरुलाई विभेद गरिएकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका थिए । धेरैजसो प्रदेश सांसदहरुले सरकारले मन्त्रालयलाई मात्रै योजना तर्जुमा गर्न लगाउँदा नागरिकका आवश्यकता छुटेको गुनासो गरे ।

योजना तर्जुमाका सबै प्रक्रियामा सबै सांसदहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले जुनसुकै दल र व्यक्ति सरकारमा गए पनि विशेष गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित दुईचार जनाको मिलेमतोमा आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका नखोज्ने गरेको भन्दै जनताको चाहना र मागलाई सम्बोधन गर्न बजेट निर्माणमा सबै प्रदेशसभा सदस्यको सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

नेकपा एसका प्रदेश सांसद एवं पूर्वमन्त्री भगवती अधिकारी घिमिरेले प्रक्रिया पूरा गर्नमात्र बजेट सभामा लैजाने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताइन् । योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा सुधार गरी सांसदहरुको भूमिका बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्का प्रदेश सांसद इन्द्रा गहतराजले दलित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर सदनमा पुगेका समानुपातिक सांसदहरु सबैभन्दा धेरै अपहेलना तथा अप्रत्यक्ष विभेदको शिकार बन्नुपरेको गुनासो गरिन् ।

लुम्बिनीका पूर्वप्रदेश सांसद दीपा विश्कर्माले राजनीतिक दल या जुनसुकै दलको प्रतिनिधित्व गरेर सदनमा पुगेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद होस्, उनीहरुमा पितृसत्तात्मक जात व्यवस्थाको मानसिकतामा रहेका कारणले पनि महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको विचारलाई समावेश गर्न नचाहने प्रवृत्ति रहेको बताइन् ।

उनले अधिकार र न्यायको लडाइँमा पार्टी नहेरी सबैले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्नेतर्फ पहल गर्न हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अब बजेट निर्माण र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सञ्चारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले नीतिमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै सांसदहरुलाई समेट्नुपर्ने नभए पनि सबै सांसदहरुले आफ्नो अधिकार खोज्ने विषय स्वाभाविक भएको बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशसभा सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता भएको खण्डमा मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा सहज प्रभावकारिता देखिने बताए ।

उनले सरकारले वार्षिक बजेट रातो किताबमा छापिसकेपछि मात्र सदनमा छलफल चलाउनुको अर्थ नरहेको भन्दै बजेट निर्माणका प्रत्येक चरणमा सांसदहरुको सहभागितामा छलफल अनिवार्य हुनुपर्ने औंल्याए ।

सभामुख घर्तीमगरले संसदले नै बजेट बनाउने गरी संसद बजेट अफिसको अभ्यास सुरु गर्न लागेको बताए ।

प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले विगतमा सरकारले बनाउने बजेटबारे प्रदेश सांसदहरुले थाहै नपाउने अवस्था भए पनि अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सदस्यहरुको भूमिकालाई बढाउन पहल गर्ने बताए ।

उनले विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

कार्यक्रममा ण्कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निरज श्रेष्ठले सरकारको बजेट विनियोजन प्रक्रिया र योजना तर्जुमाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

दलित महिला महासंघ नेपाल मीना परियारले योजना तर्जुमा र वार्षिक बजेट विनियोजनमा महिला सांसदको भूमिका बढाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको बताइन् ।