सरकारसमक्ष सहकारी बचत संरक्षण अभियानको १६ बुँदे माग, अध्यादेशको विरोध

काठमाडौं । सहकारी पीडितले सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश पीडितको समस्या समाधान भन्दा पनि सहकारी ठग बचाउने खेल भएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी समस्या समाधानका लागि १६ बुँदे चेतावनी पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुशलभ केसीले पीडितहरु घरबार विहीनको अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेश आगोमा घ्यू जस्तै भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले ओली सरकारले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ला भनेको त झन पीडितको उठिवास लगाउने कार्य भयो । हामीले १६ बुँदे सुझाव पत्रसहित सरकालाई यो चेतावनी दिन्छौं कि समस्या समाधान होस् अन्यथा जे पनि हुनसक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सहकारी अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिन भन्दा पनि कांग्रेस-एमालेका सहकारी ठग बचाउन ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यो सरकार रहुन्जेल सहकारीको पैसा पीडितले नपाउने जिकिर गरे । न्यौपानेले पीडामा रहेका पीडितको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा उल्लेख नभएकाले पीडितले न्याय पाउने सम्भवना नरेहेको दाबी गरे ।

अधिवक्ता हरि कट्टेलले देशभरीका सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारले पहल नगरे जनता थप आक्रोषित बन्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।

आयोजक महासंघले देशभरी बचत तथा ऋण सहकारी १५ हजार र कृषि सहकारी २१ हजार गरेर जम्मा ३६ हजार सहकारीलाई सरकारले अनुमति दिएकोमा अहिले बचत तथा ऋण सहकारी अधिकांश संकटमा रहेको जानकारी दिएको छ ।

अहिलेको अध्यादेश पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने भन्दा थप घाउ बल्जाउने भएको आरोप लगाउँदै सहकारी पीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्ने । ठग सञ्चालकहरु, कर्मचारीहरु तिनका परिवारजनहरु आफन्तहरु र विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लिई, अधिग्रहण/जफत गरी, तुरुन्तै (आज भोलि नै) समाधान दिनु पर्ने ।

१६ बुँदे मागपत्र जारी गर्दै उनीहरूले पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

समस्यागत सुझावका बुँदाहरूः

१. भविष्यमा सहकारीको संस्थाले गर्नसक्ने अपचलन र अनियन्त्रित व्यवहारलाई प्राधिकरण बनाएर नियमन गर्न खोजेको अध्यादेश सकारात्मक छ । यद्यपि यसको दुरुपयोग हुने गुञ्जायस विद्यमान छ ।

२.सहकारी ठगहरूका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सदस्य पदाधिकारी शाखा प्रमुख विभागीय समितिहरू एवं कर्मचारी समितिको संलग्नता यकिन गरी तिनका परिवारका अथवा तीन पुस्तासम्मका नातागोता आफन्त इष्टमित्र साथीभाइ शंकास्पद व्यक्ति लगायत संघसंस्था कम्पनी मा लगानी सेयरबजारमा लगानी विदेशमा लुकाई छिपाई राखेको रकम समेत खोजी गर्ने त्यस्तो अवैध तरिकाले राखेका सम्पत्ति सरकारले जफत गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने।

३. बैंकमा धितो राखी सहकारीले लिएको रकम असुली गर्ने प्रयोजनलाई बैंकहरूले धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया छ तर पीडितको रकम असुलीमा बैंक मौन छ। न्यून मूल्यमा बैंकले सम्पत्ति लिलाम गर्दा पीडितको अधिकार हनन भएको छ तसर्थ त्यस्तो बैंकले धितो राखेको रकम सरकारले सकार्ने सो बैंकले पाउनुपर्ने रकम तत्काललाई सरकारले बैंकलाई तिरिदिने र त्यसरी सकारेको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने र सो सम्पत्ति चलनचल्ती मूल्यमा लिलाम गरी उठेको रकमबाट सरकारले बैंकलाई तिरिदिएको रकम शोध भर्ना लिने बाँकी बचेको पैसा कोषमा जम्मा गरी पीडितलाई वितरण गर्नुपर्ने ।

४. थुनुवामा रहेका सञ्चालकहरू कानुन व्यवसायी मार्फत पैसाको चलखेलले धरौटीमा छुट्ने सम्भावना बलियो छ । छुटेपश्चात निजहरू भारत वा तेश्रो मुलुक भाग्ने, सम्पत्ति बेच्ने र सम्पर्कविहीन हुने सम्भावना उनिहरुलाई बचतकर्ताको पैसा नतिरे रमा जेलबाट मुक्त नगर्ने । साथै निजहरूका परिवारका सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्ने, बिदेश भागीसकेकालाई रेट कोर्नर नोटिस जारी गरी तदारुक्ताका साथ नेपाल भित्र्याउन कडा निर्देशन हुनुपर्ने ।

५. सरकारले बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता दिने घोषणा यथार्थमा धोती लगाएको अवस्था छ । अध्यादेशले बचतकर्तालाई दुई वर्गमा विभाजन गरी साना र ठूला बचतकर्ता भनेर बचतकर्तालाई संगठित हुन नदिने षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ । ५ लाखसम्मको रकम पनि सरकारले जमानी बसेर दिने नभई सहकारीले रिण दिदा राखेको धितो बिक्री गरी दिने भनिएको छ । सम्पूर्ण बचतकर्तालाई पहिलो किस्तामा कम्तिमा ५ लाख रुपैया दिने कानुन ल्याएको भये सबै बचतकर्ताहरूलाई थोरै मात्र भएपनी राहत मिल्ने थियो ।

६. सहकारी पीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्छ । ठग सञ्चालकहरु, कर्मचारीहरु तिनका परिवारजनहरु आफन्तहरु र विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लीई, अधिकरण÷जफत गरी, तुरुन्तै (आज भोलि नै ) समाधान दिनु पर्छ ।

७. नागरिकको जीवन रक्षाको संवैधानिक हक अनुरुप असाध्य र कडा रोग लागेर उपचार खर्चको अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य मानसिक विक्षिप्त भएर बाँच्न बाध्यहरुलाई सरकारले उनीहरूको जीवन रक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ र पीडितहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।

८. सञ्चालकको मिलिमतोमा सञ्चालकको हुँदै नभएको जग्गा लाई बिचौलिया मार्फत न्यून मूल्यको जग्गालाई तीन चार गुणा मूल्य कायम गरी सेटल गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्छ । यसभन्दा अगाडि सेटलको नाममा हजारौं बचतकर्तालाई ठगिसकेको हुँदा त्यस्ता कार्य यस्ता कार्य गर्नमा रोक लगाउनु पर्छ । बिचौलियाहरुलाई र मतियारहरुलाई ठगेको रकमको १० गुणा जरिवाना र हँदैसम्मको कैद सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

९. सहकारी ठगहरूले जेलभित्रैबाट विभिन्न दलालहरू परिचालन गरी तेस्रो पक्षको न्यून मूल्यको जग्गालाई अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई बाहिर बसेर सम्झौता गराउने मिलापत्र गर्ने गराउने पाइएको छ । मिलापत्र गर्दा वास्तविक पीडितले बुझेको पैसा बैंकमा जम्मा भएको खाताको विवरण अथवा ठूलो रकमका हकमा बैंकले गुड फर पेमेन्टको कागजात अनिवार्य रुपमा न्यायालय अथवा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । सो पर्याप्त कागजात भएमा मात्र मिलापत्र गरेको कुरालाई कानुनी मान्यता हुनुपर्दछ ।

१०. समस्याग्रस्त सहकारीमा सम्बन्धित सहकारीको अलग अलग विवरण तयार पारी सहकारी तथा संचालकहरुको सम्पत्ती, सहकारीमा धितोमा रहेको सम्पत्ति ( जग्गा, बिल्डिङ, सेयरमा लगानी, बैंक ब्यालेन्स, कम्पनीमा लगानी, सवारी साधन, मेसिनरी औजारहरु तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति जफत गरेको विवरण पारदर्शी तरिकाले बचतकर्ताले र सरोकारवाला निकायले चाहेका बेला हेर्न देख्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ !

चाहे प्राधिकरण लागू गर्दाको बखत होस् चाहे सरकारले अन्य कुनै निकाय निर्माण गर्दा प्रष्ट बुझ्ने भाषामा लागू हुनु पर्दछ ।

११. समस्याग्रस्त गर्नका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ को उपदफा १ को खण्ड (च) मा रहेको २५ जना शब्द नै उपयुक्त हुने हुनाले २५ प्रतिसत भन्ने शब्द हटाइनु पर्दछ ।

१२. समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बचत गर्नेलाई सम्पूर्ण रकम दिने भनेकोमा सबै बचतकर्तालाई पहिलो किस्ता बापत रु ५ लाख सम्म भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसरी रकम वितरण भएको खण्डमा मात्र समग्र पीडितलाई न्याय हुनेछ ।