हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक आउँछ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक आउने बताएका छन् । केही वर्षदेखि प्रदेश सभामा विधेयकहरु नआइरहेको गुनासो आइरहेको बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विराटनगरमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बनाएको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वय गर्न प्रदेश सरकारले थप कानूनहरु बनाउने, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताए ।

उनले भने, ‘कतिपय कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको छ, हिउँदे अधिवेशनमा बाँकी विधेयकहरु समेत प्रस्तुत हुने छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता नयाँ संरचना रहेको हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारहरु बाँडफाड समेत नभइसकेको सन्दर्भमा कार्यदलले दिएको प्रतिवदेन मार्गदर्शक हुने बताए ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने नयाँ कानून, संशोधन गर्नु पर्ने र संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणका लागि बनाउनु पर्ने कानूनहरुका विषय समेटेको छ । प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक चुडामणी आचार्यले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हस्तान्तरण गरे ।

पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले कानुन निर्माण र संसोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै पहिलो निर्णय नै कार्यदल गठन गर्ने गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश सरकारले गएको बैशाख २७ गते प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको, संघीयता सफल कार्यान्वयनको लागि कोशी प्रदेशमा आवश्यक रहेको कानुनका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रतिवदेन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक आचार्यले अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका, कोशी प्रदेशमा बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र संघ सरकारले बनाउनु पर्ने ऐन कानूनको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरे । उनले अध्ययन गरी रायसहित बुझाउन २१ दिनको समयसीमा दिँदै त्यसपछि अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने बताए ।

कार्यदलमा संयोजक आचार्यसहित सदस्यहरुमा गजेन्द्र आचार्य, अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर, नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहेका थिए ।