समाजवादको नेपाली सपना- यस्तो प्रयोगले हुनसक्छ विपना

नेपालमा समाजवादका सम्बन्धमा निकै लामो समय अघिदेखि बहस हुँदै आएको छ । कम्युनिष्ट वा वामपन्थी शक्ति हुन वा प्रजातान्त्रिक शक्ति सबैका लागि प्रिय शब्द बनेको छ ‘समाजवाद’ । सैद्धान्तिक परिभाषाअनुसार समाजवाद समानतामा आधारित एक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली हो ।

जहाँ शोषण र विभेदका धेरै रूपहरूको अन्त्य हुनेछ । जनताको अधिकतम हित र सेवामा समर्पित भएर समानताका लागि काम गर्ने शासन व्यवस्था हो समाजवाद । कम्युनिष्ट एवं वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिको बीचमा समाजवादी दृष्टिकोणबारे केही आधारभूत भिन्नताहरू रहेका छन् । कम्युनिष्टहरू समाजवादलाई सम्यवादी समाज निर्माणको प्रारम्भिक खुड्किलो मान्दछन् तर प्रजातान्त्रिक विचारको वकालत गर्ने शक्तिहरूका लागि समाजवाद नै समाज विकासको अन्तिम अवस्था हो ।

जहाँ निजी सम्पत्तिको अस्तित्व कायम नै रहन्छ । यो समाजवादले पुँजीपति वर्गको निजी सम्पत्ति कायम नै राखेर निम्न वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र उनीहरूको वृद्धि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गर्दछ । यो अवधारणालाई नेपाली समाजको सन्दर्भमा वीपी कोइरालाले अगाडि बढाउने काम गरे । जसलाई हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादका रूपमा चिन्दछौं । उनको विचारमा प्रजातान्त्रिक समाजवादले जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रदान गर्दछ र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन मद्दत गर्दछ ।

तर, माक्स एंगेल्सका अनुसार वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिष्ट समाजको पहिलो अवस्था हो । त्यसको वर्गको विलोपिकरणको आधार तयार पार्दै राज्यको औचित्यलाई समाप्त पार्दछ । समाजवाद त्यस्तो आर्थिक समाजिक व्यवस्था हो, जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णत राज्यमा निहीत हुन्छ । स्वामित्व भन्नाले उत्पादनका साधन, वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण, वितरण र व्यवस्थापन पर्दछन् । त्यस्तो आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था अंगीकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ ।

कम्युनिष्टहरू समाजवादलाई सम्यवादी समाज निर्माणको प्रारम्भिक खुड्किलो मान्दछन् तर प्रजातान्त्रिक विचारको वकालत गर्ने शक्तिहरूका लागि समाजवाद नै समाज विकासको अन्तिम अवस्था हो ।

पुँजीवाद र साम्यवादबीचको संक्रमणकालीन समाज व्यवस्था नै समाजवाद हो । जुन कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्था हो । समाजवाद नै त्यस्तो एउटा राजनीतिक प्रणाली हो , जसले अतिरिक्त श्रममार्फत मानिसले मानिसमाथि गर्ने शोषणको अन्त्य गरिदिन्छ । माक्स एंगेल्सका अनुसार वैज्ञानिक समाजवादमा पुँजीवादमा विद्यमान सामूहिक उत्पादन र व्यक्तिगत स्वामित्व एवम् वितरण प्रणालीलाई अन्त्य गरी सामूहिक उत्पादन र वितरण प्रणाली कायम हुन्छ । समाजवादी आर्थिक-राजनीतिक प्रणाली श्रमको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

आश्रित जनसंख्यालाई छोडेर बाँकी नागरिकका लागि श्रम अनिवार्य हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवाद क्षमताअनुसार काम र काम अनुसार माम को वितरण प्रणालीमा आधारित हुन्छ । समाजमा जो शक्तिशाली छ, उसले बढी योगदान गर्छ, जो कमजोर छ, उसले बढी पाउँछ, भन्ने सिद्धान्तअनुसार स्रोतहरूको वितरण गरिन्छ, नाफा होइन सेवालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, उत्पादन प्रणालीको उद्देश्य व्यक्तिगत नाफा होइन, समाजका सबै सदस्यको कल्याण हुनेछ , शिक्षा स्वास्थ्य र आवास जस्ता सेवाहरूलाई निःशुल्क र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ । श्रमशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गरिन्छ ।

साथै वैज्ञानिक समाजवाद उन्नत मानवीय एवम् समाजवादी चेतनामा आधारित हुन्छ । मानिसको अन्तरमनदेखि नै समानताको भावना जागृत हुन्छ ।

समाजवादका सन्दर्भमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दलहरूको आ-आफ्नै सैद्धान्तिक र रणनीतिक लक्ष्य भएता पनि कार्यन्वयन पक्ष हेर्दा समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य राखेर ठोस कार्ययोजना कसैले पनि अगाडि सारेर काम गरेको देखिँदैन । अब समाजवादका सैद्धान्तिक र राजनीतिक सूत्रहरूलाई कण्ठ गरेर मात्र पुग्दैन आफ्नो भौगोलिक विशेषता, सामाजिक परिवेश र आर्थिक-राजनीतिक विशिष्टतामा कसरी अगाडि बढ्दा समाजवादको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ दलहरूले गम्भीर बहस र चिन्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

सबै गाँउहरूलाई शहर बनाउने ढंगबाट होइन गाँउहरूलाई गाउँनै रहन दिनेगरी एक सुविधासम्पन्न गाउँ, विकास र समृद्धिले युक्त गाँउको रूपमा विकास गर्ने गरी सोच्नु आवश्यक छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हाम्रो जस्तो मुलुकले स्थानीय तहहरूले आफ्नो सिर्जनशीलता र मौलिकतामा विकासको नयाँ मोडल स्थापित गरी समाजवादलाई नयाँ ढंगबाट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सबैजसो राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिवद्धता हो समाजवाद भलै यसमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दलहरूको समाजवादको सैद्धान्तिक पाटोमा केही अन्तर छन् । यद्यपि नेपालको संविधानले नेपाल समाजवादउन्मुख एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको उल्लेख छ । वामपन्थी दलहरूले समाजवादमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई मुख्य खम्बा र निजी तथा सहकारीलाई सहायक खम्बाको रूपमा विकास गरी लैजाने आर्थिक रणनीति लिए पनि कार्यन्वयनमा त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै प्रजातान्त्रिक समाजवादी दलहरूले निजी क्षेत्रलाई मुख्य खम्बाका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिएर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न ठोस कार्ययोजना अगाड सारिरहेको देखिँदैन । मुलुकले अवलम्बन गर्दै आइरहेको तीन खम्बे अर्थनीति (सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र) समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रमा रहेको दलाल पुँजीलाई उत्पादनशील पुँजीमा परिणत गर्दै अघि बढ्नु अवस्यक छ तर त्यस दिशातिर खासै काम भएको देखिँदैन ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा राज्य सबैभन्दा बलियो बनेर उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा वर्चश्व कायम गर्नु आवस्यक छ साथै सहकारीका माध्यमबाट साना- साना लघु उद्यमदेखि ठूला उद्योगहरूको स्थापना गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ साथै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास अपरिहार्य छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र समाजवाद निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो जसलाई लोककल्याणकारी अर्थव्यवस्था पनि भनिन्छ । नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न क्रमिकरूपमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन’ आवश्यक छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिई खाद्यान्नमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बन्दै कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्ने रणनीतिका साथ काम गर्नु पर्दछ । साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न मुलुकका निम्ती अवस्यक औद्योगिक उत्पादनका लागि राज्यले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा विषेश जोड दिनु आवश्यक छ ।

अहिले नेपालमा न्यूनतम ज्यालामा ठूलो संख्यामा उत्पादनमूलक युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि खाडीलगायतका मुलुकमा बाहिरिने अवस्था बनिरहेको छ जसलाई रोक्न राज्यले उपयुक्त नीति लिन जरुरी छ । एकातिर उत्पादनयुक्त खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जंगलमा परिणत हुने अवस्था बनिरहेको छ भने युवा जनशक्ति देशमा कुनै सम्भावना नदेखेर न्यूनतम ज्यालामा काम गर्न विदेश पलायन हुने अवस्था बनिरहेको छ यसलाई रोक्न राज्यले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै युवालाई त्यस क्षेत्रमा अकर्षित गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाहरू खोलेर युवाहरूलाई स्वादेशमै रोजगारीको अवशर सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा राज्यले सर्वप्रथम पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, गरिब किसान, मजदुरलाई समाजिक न्यायसहित आर्थिकरूपमा माथि उठाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउन’ आवश्यक छ । भौगोलिक र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गरेर समाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिमा जोड दिँदै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास आजको आवश्यकता हो ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको हुँदा यातायात, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, सिंचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउँदै निजी र सहकारीसँग निरन्तर सहकार्य र साझेदारीको रूपमा काम गर्नु आवश्यक छ ।

राज्यले राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि राज्य नियन्त्रित उद्योगहरूको विकासमा तीनै तहका सरकारले लगानी बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संघीयता समाजवादलाई व्यवहारमा लागू गर्ने एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक आधार हुन सक्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाएर नै समाजवाद प्राप्तिको बाटोलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सकिने सम्भावना छ ।

मुलुकले अवलम्बन गर्दै आइरहेको तीन खम्बे अर्थनीति (सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र) समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रमा रहेको दलाल पुँजीलाई उत्पादनशील पुँजीमा परिणत गर्दै अघि बढ्नु अवस्यक छ तर त्यस दिशातिर खासै काम भएको देखिँदैन ।

तर, विडम्बना नीति निर्माण तहमा हुनेहरूको संघीयताविरोधी तथा केन्द्रिकृत सोच र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको परम्परा धान्ने अभ्यासका कारण संविधानत: स्वायत्त र सरकारकै हैसियतमा रहेका स्थानीय तहहरू संघीय सरकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्ता भएका छन् । स्थानीय तहहरू हाम्रो सन्दर्भमा समाजवाद स्थापनाका महत्वपूर्ण आधारहरू बन्न सक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ ।

संघीयतालाई बलियो बनाउने भनेको तल्ला तहका सरकारहरूलाई बढी अधिकार दिएर वा अधिकार सम्पन्न बनाएर नै जनतालाई बढी भन्दा बढी डेलिभरी दिन सकिन्छ । नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देश भएका कारण यहाँको संघियताले पनि त्यहि सापेक्षतामा समाजवादको नयाँ प्रारूपहरूको विकास गर्ने ढंगबाट सोच्नु पर्दछ । विकासको सन्दर्भमा अरुको नक्कल गर्ने नभई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत, साधन, सीपलाई प्रयोग गरि आफ्नो मौलिक विकासको रणनीति बनाउन आवस्यक छ ।

अहिले हामीकहाँ विकास भन्नाले ठूलठूला शहरहरूको नक्कल गर्दै आफ्नो आवश्यकता र सापेक्षता भन्दा आयातित खालका विकास र प्रविधि अपनाउने होडबाजी चलिरहेको छ जसले विकासभन्दा पनि विनास निम्त्याइरहेको छ । आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई विचार नगरी वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकनविना पहाडी क्षेत्रहरूमा जताततै खनिएका बाटाहरूका कारण हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा नासोचेका प्रकृतिक विपत्तिहरू निम्तिरहेका छन् ।

सबै गाँउहरूलाई शहर बनाउने ढंगबाट होइन गाँउहरूलाई गाउँनै रहन दिनेगरी एक सुविधासम्पन्न गाउँ, विकास र समृद्धिले युक्त गाँउको रूपमा विकास गर्ने गरी सोच्नु आवश्यक छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हाम्रो जस्तो मुलुकले स्थानीय तहहरूले आफ्नो सिर्जनशीलता र मौलिकतामा विकासको नयाँ मोडल स्थापित गरी समाजवादलाई नयाँ ढंगबाट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ ।

पुँजीवाद र साम्यवादबीचको संक्रमणकालीन समाज व्यवस्था नै समाजवाद हो । जुन कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्था हो । समाजवाद नै त्यस्तो एउटा राजनीतिक प्रणाली हो , जसले अतिरिक्त श्रममार्फत मानिसले मानिसमाथि गर्ने शोषणको अन्त्य गरिदिन्छ ।

यतिबेला विश्वकै डाटा हेर्ने हो भने विभिन्न कारणले बसाइसराइको दर ठूलो छ । नेपालमा पनि गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश बसाइसराइको दर असाध्यै धेरै छ । युवावर्ग रोजगारी र शिक्षा आर्जनका लागि बसाइ सर्दा गाँउहरू खाली हुँदै गएका छन् । कृषियोग्य जमिनहरू बाँझिदै जाने र वर्षेनी अर्बौंको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । उत्पादनशील जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा राष्ट्रिय उत्पादनलाई वृद्धि गरी समाजवादमा पुग्ने उद्देश्यमा अवरोध पुग्ने निश्चित छ ।

रोजगारीका लागि बढ्दो युवा पलायनलाई रोक्नका लागि राज्यले कृषि योग्य भूमिहरू बाँझो बस्न नदिइ कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिक प्रविधि, विउ विजनमा अनुदानको व्यवस्था गरी कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषि व्यावसायमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ यसका लागि स्थानीय तहको रोहवरमा बाँझो रहेका जमिनहरू कृषि व्यवसायको लागि उपयोगमा ल्याउने योजना बनाउनु पर्दछ ।

उद्योगधन्दाहरू खोलेर देशभित्रै रोजगारीका अवसरहहरू सिर्जना गरी युवा पलायनलाई रोक्ने नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषिपछिको दोस्रो ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र पर्यटनलाई लिन सकिन्छ । राज्यले पर्यटन विकासका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी गरी देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दोहोरो अंकको वृद्धि ल्याउन आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धिको अर्को संवाहक क्षेत्रको रूपमा जलविद्युत रहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने संभावना रहेको छ । यसरी नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा लागानी वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिदर बढाई समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।

(पराजुली चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी पूर्वउपमेयर हुन् ।)