मुस्लिम समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेका छाैं : मुख्यमन्त्री आचार्य

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तिकरणलाई प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बिहीबार दाङको लमहीमा मुस्लिम आयोगद्वारा आयोजित मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध विषयमा सशक्तिकरण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रदेश सरकारले समुदायलाई सशक्तिकरण र जागरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

‘मुस्लिम समुदायका बालबालिका अझै पनि शिक्षाबाट टाढा छन्। प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा किशोरीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ, तर यसलाई लिने किशोरीहरूको संख्या निकै कम छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । ‘समुदायका अगुवाहरूले समाज परिवर्तन र जागरणमा अग्रसर हुन जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारद्वारा मुस्लिम समुदायको निजामती क्षेत्रमा ७ प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए। साथै, मदरसा शिक्षालाई सुधार गर्न सरकारबाट सहकार्य भइरहेको बताउँदै यस शिक्षालाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशका तराई क्षेत्रहरूमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणजस्ता समस्या गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘मुस्लिम समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै छोरीहरूको विवाह गर्ने चलन छ, जसले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र कुपोषण बढाएको छ। यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ’, उनले भने ।

महिला–पुरुषबीचको विभेद अन्त्य गर्न र सामाजिक जिम्मेवारीमा महिलाको सहभागिता बढाउन समुदायका अगुवाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले उल्लेख गरे ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले तीन तहका सरकारले मुस्लिम समुदायको सहभागिता र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा समुदायको समृद्धि र सशक्तिकरणका लागि सरकार र समुदाय मिलेर अघि बढ्नुपर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।