रवि नआउने खबरले कास्की कारागारलाई राहत, क्षमताभन्दा दोब्बर छन् कैदीबन्दी

पोखरा । रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशले कास्की कारागारलाई पनि राहत मिलेको छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आएको भए रविलगायत भीआईपीहरुलाई कहाँ राख्ने भन्ने तनाव कारागार प्रशासलाई थियो ।

जिल्ला अदालत, कास्कीले बिहीबार रविलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी थुनामा कास्की कारागारमा बस्नु नपर्ने भएको हो । यसै पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको चाप रहेको जिल्ला कारागारमा भीआईपी कैदी ल्याइने कुराले बिहानैदेखि तनाव थियो ।

‘भूपूमन्त्रीज्यू, भूपुडीआईजी सा’बजस्ता मान्छेलाई राख्ने कोठै थिएन’, कारागार सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरीले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘धन्न राख्नुपरेन ।’

यदि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पठाएको भए आफूहरु राख्नका निम्ति तयारी अवस्थामा रहेको कारागार प्रमुख (जेलर) गणेश गौतमले बताए ।

‘ल्याएको भए जसरी पनि मिलाइहाल्थ्यौ, राख्न नसक्ने कुरा त थिएन’, उनले भने ।

४ सयभन्दा केही बढी क्षमताको कास्की कारागारमा अहिले साढे आठ सय कैदीबन्दी छन् । शयन कक्ष, शौचालय र भोजनगृह व्यवस्थित छैनन् । जेलर गौतमले जेजस्तो भए पनि अदालतले पठाएका कैदीबन्दी राख्न आफू समर्थ रहेको बताए ।

‘आधारभूत मानवीय सुविधा दिनै पथ्र्यो, हामी तयार थियौं’, उनले भने । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्या कास्कीमा मात्र नभई देशभरका कारागारको समस्या भएको उनी बताउँछन् । तर, ल्याइएका कैदी नै राख्न नसकिने कुरा स्वीकार्दैनन् ।