राजनीतिक नेतृत्वसामु विकल्प- सकिने कि सच्चिने ?

ग्रेगोरियन क्यालेन्डरअनुसारको नयाँ वर्ष सन् २०२५ प्रारम्भ भएको छ । सन् २०२४ मा विश्वका धेरै देशहरुमा राजनीतिक उथलपुथल भए । कतिपय नेता र पार्टीहरु जनमतबाट तिरस्कृत भए र कतिपय बलजफ्ती सत्ताच्युत हुनुपर्‍यो । यसले विश्व राजनीतिमा नै एकखालको निराशा पैदा भैरहेको छ । तसर्थ अब सरकारहरुको भूमिका नागरिकहरुमा भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । निरन्तरको संकट व्यवस्थापन होइन कि राजनीतिक नेतृत्वले दरिलो र आशावादी एजेन्डातर्फ सबैलाई डोर्‍याउनुपर्छ ।

यतिबेला विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा लामो समय सत्तासिन पदाधिकारीविरोधी रुझान भयानक रुपमा बढ्दै गैरहेका प्रशस्त उदाहरण देखिन्छन् । गत सालको मार्च महिनामा सेनेगलका राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतीय निर्वाचन पछाडि सार्ने असफल प्रयास गर्न खोज्दा आफैं पराजित भएर सत्ताच्युत हुन पुगे । जुनमा रङ्गभेदको अन्त्यपछि निरन्तर शासन गरिरहेको अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसले पहिलो पटक ३ दशकपछि बहुमत गुमाउन पुग्यो र सरकार निर्माण गर्न गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यस्तै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि भाजपाले संसदीय निर्वाचनमा बहुमत गुमाउन पुग्यो ।

यो ट्रेन्ड वर्षैभरि रहिरह्यो । जुलाईमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट बेलायतको लेबर पार्टीले कन्जर्भेटिभ पार्टीको १४ वर्षको शासनलाई प्रचण्ड बहुमतसहित विस्थापन गर्‍यो । अक्टोबरमा जापानको सत्तासिन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले सन् २००९ देखि कायम राखेको बहुमत गुमाउन पुग्यो । त्यस्तै गत महिना सन् १९६२ पछि पहिलो पटक फ्रान्सका प्रधानमन्त्री मिचेल बार्नियर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर सत्ता बहिर्गमनमा परे । केही दिनअघि मात्र जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जले विश्वासको मत गुमाएर त्यहाँ मध्यावधि चुनाव हुँदैछ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्ना अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दा देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अग्रसर भैरहेको खबर आइरहेका छन् ।

त्यसैगरी अन्य स्थापित नेताहरुसमेत अनपेक्षित विद्रोहको सामना गर्न नसकेर सत्ताच्युत हुनुपरिरहेको छ । गत अगस्तमा हाम्रै छिमेकी देश बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश नै छोडेर हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्ने नियति व्यहोर्नुपर्‍यो । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदको शासनको पतन भएर रसियामा शरण लिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको सहज पहुँचले अक्सर सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा क्षय गर्न मद्दत गर्ने रहेछन् र धु्रवीकरणलाई अझ गहिरो पार्ने रहेछन् । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन मतदाताहरुमा यस्तो विभाजन र ध्रुवीकरण भर्खरै त्यहाँ सम्पन्न निर्वाचनमा देखापर्‍यो ।

किन यसरी शक्तिशाली सत्तासीन शासकहरु एकपछि अर्को गर्दै हार खाइरहेका छन् ? पक्कै पनि एउटा विश्लेषण सामाजिक सञ्जाल नै हो । इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच यसको कारण हो भनेर ताजा अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको सहज पहुँचले अक्सर सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा क्षय गर्न मद्दत गर्ने रहेछन् र धु्रवीकरणलाई अझ गहिरो पार्ने रहेछन् । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन मतदाताहरुमा यस्तो विभाजन र ध्रुवीकरण भर्खरै त्यहाँ सम्पन्न निर्वाचनमा देखापर्‍यो ।

सामाजिक सञ्जालले उस्तै खालका सामग्रीहरु उपभोग गर्ने व्यक्तिहरुबिचको सम्बन्ध/सम्पर्कलाई प्रोत्साहन गर्दछ र उनीहरुको विश्व दृष्टिकोणलाई अझ बढी सुदृढ गर्छ । अनुरुपता ‘कन्फर्मिटी’ भनिने मनोवैज्ञानिक प्रभाव विस्तार गर्छ । व्यक्तिहरुले समूह वा समाजका मान्यता, नियम र व्यवहारहरुलाई स्वीकार गर्ने र त्यसैअनुसार आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई बुझाउँछ ।

यसमा व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विचार, दृष्टिकोण वा व्यवहारलाई समूहको अपेक्षाअनुसार मिलाउन खोज्छन् । अनुरुपता दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा हो- सार्वजनिक अनुरुपता, जहाँ समूहको विचारलाई स्वीकार गरिन्छ, तर आफ्नो मनमा भने फरक विचार रहन्छ । जस्तो कि एमालेले मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादानमा लिने कुरा गलत हो भन्ने हरेक पार्टी पंक्तिका मान्छेले व्यक्तिगत रुपमा भन्छन्, तर सार्वजनिक रुपमा पार्टीको निर्णय भनेर आत्मसात गरिरहेका छन् । अर्को हो निजी अनुरुपता जहाँ एउटा व्यक्तिले साँच्चै नै समूहको विचारलाई आत्मसात गर्छन् र आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्छन् । फेसन ट्रेन्डहरु पछ्याउने, समूहको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने, सामाजिक नियमहरु पालना गर्ने । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरुले सरल र भावनात्मक रुपमा उत्तेजित पार्ने सन्देशहरुका लागि शक्तिशाली मेगाफोनको काम गर्दछन्, जसले यी प्लेटफर्महरुलाई षड्यन्त्र सिद्धान्त र डरलाग्दो प्रचारप्रसारका लागि मलजल गरिरहेका छन् । यसका ज्वलन्त दृष्टान्तहरु हामीले गत आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्ष भोग्यौं, देख्यौं ।

यद्यपि प्रारम्भिक प्रमाणहरुले सामाजिक सञ्जालले दक्षिणपन्थी लोकप्रियवादीहरुलाई समर्थन बढाउन मद्दत गर्दछ भन्ने देखाएको छ, तर विश्वमा देखिएका पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरुले यो सधैं सत्ता प्राप्त गर्न पर्याप्त नहुने पनि देखाउँछ । मेक्सिको, स्पेन, ग्रिस, आयरल्यान्ड, बेलायत, जापान र दक्षिण अफ्रिकामा नतिजामा तुलनात्मक रुपले कमजोर देखिए तापनि मूलधारका पार्टीहरु नै विजयी भएर आए ।

सार्वजनिक अनुरुपता, जहाँ समूहको विचारलाई स्वीकार गरिन्छ, तर आफ्नो मनमा भने फरक विचार रहन्छ । जस्तो कि एमालेले मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादानमा लिने कुरा गलत हो भन्ने हरेक पार्टी पंक्तिका मान्छेले व्यक्तिगत रुपमा भन्छन्, तर सार्वजनिक रुपमा पार्टीको निर्णय भनेर आत्मसात गरिरहेका छन् ।

परिणामतः गत वर्ष विश्वका विभिन्न देशहरुमा सम्पन्न निर्वाचनको स्पष्ट सन्देश हो- सरकारहरुले सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन सक्नुपर्छ/जान्नुपर्छ । मतदाताहरुका चासो र सरोकारहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्दछ । जनमत के कस्तो छ, सरकारप्रति आममानिसहरुको धारणा के छ भन्ने बुझ्न लोकप्रिय र विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आउने प्रतिक्रियाहरु हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ सरकार, नेता, पार्टीहरु र तिनका निर्णयहरुबारेमा सोधिने प्रश्नहरुको उत्तरमा ‘असान्दर्भिक, सर्वसत्तावादी, दूरवर्ती, सम्भ्रान्त, पहुँच बाहिर, स्वार्थी/मतलबी प्रतिक्रिया, अविश्वसनीय, हास्यास्पद जस्ता प्रतिक्रिया भेटिन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु आक्रोश, कुण्ठा र निराशाजनक कुराले भरिभराउ देखिन्छन् अचेल । विश्वका सबै देशमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमाथि चरम अविश्वास भएका खबर देखिन्छन् सञ्चारमाध्यमहरुमा । कसैले यस्तै सङ्कटको बिचबाट सत्तापलट हुन्छ भन्ने मानेर आगोमा पेट्रोल छर्ने काम गरेको पनि देखिन्छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम नहुँदा सन्देहको वातावरण व्याप्त छ ।

विश्वासलाई बरकरार राख्न, फर्काउन नेतृत्वको ध्यान आर्थिक विकास र नागरिकको सशक्तीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । जनताले मन्त्रमुग्ध पार्ने मीठा भाषण र उडन्ते गफ र सपनामा होइन, डेलिभरीमा विश्वास गर्छन् । परिणाम र नतिजामुखी कार्यसम्पादन हेर्छन् । सन् २०२२ मा लोकप्रियतावादी अर्थराजनीति सम्बन्धमा गरिएको एउटा विस्तृत अध्ययनले प्रामाणिक रुपमा भन्छ- आर्थिक अवस्था जस्तैः बढ्दो बेरोजगारी र सार्वजनिक खर्चको कटौती जस्ता कुराको प्रभाव नागरिकको सरकारप्रतिको धारणा निर्माणमा उल्लेख्य रहन्छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिने हो भने जनमत उनीहरुसँगै रहन्छ भन्ने दृष्टान्त हुन् स्पेन र ग्रिसमा सन् २०२३ मा भएका निर्वाचन । सन् २०२२ मा स्पेनको अर्थतन्त्र ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने ग्रिसको ६.२ प्रतिशतले । यसको विपरीत जर्मनी र फ्रान्सकोे निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेका सत्तासिन पार्टीले गरेको आर्थिक विकास निरन्तर संकुचनमा थियो ।

अल्पकालीन आर्थिक विकासमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीय आशावादी भविष्य देखाउन सक्नुपर्दछ । अक्सर गरेर राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरुको ध्यान वार्षिक बजेट चक्र र कटौतीमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । यसैबिचमा भोटर र नागरिकहरु भने बढ्दो आर्थिक जीवनयापन खर्च, कोभिड महामारीपछिका कठिन एवं कठोर नियम, मितव्ययिता र व्याप्त निराशाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो विषमतामा उनीहरुले त्यस्तो नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन्, जसले उनीहरुलाई आशावादी बनाउन सकून् । सुन्दर र सुरक्षित भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सकून् ।

सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरुले सरल र भावनात्मक रुपमा उत्तेजित पार्ने सन्देशहरुका लागि शक्तिशाली मेगाफोनको काम गर्दछन्, जसले यी प्लेटफर्महरुलाई षड्यन्त्र सिद्धान्त र डरलाग्दो प्रचारप्रसारका लागि मलजल गरिरहेका छन् ।

राम्रो भविष्य देख्ने भिजनका लागि बजेटरी अवरोध भयो भनेर क्षमा मागेर उन्मुक्ति लिन मिल्दैन । इतिहासमा त्यस्ता केही बोल्ड खालका सरकारी प्रयासहरु केही देशहरुले आर्थिक विषमताका बिचमा पनि देखाउन सफल भएका उदाहरण छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजबेल्टको ‘न्यू डिल’ (१९३०), बेलायतले अवलम्बन गरेको विश्वयुद्धपछिको कल्याणकारी राज्य, दुबईले सन् १९५८ पछि विकास गरेको पूर्वाधार छलाङ्ग, र सिंगापुरले सन् १९५९ पछि गरेको तीव्र विकास इतिहासबाट सिक्नुपर्ने पाठ हुन् ।

समकालीन राजनेताहरुले यस्ता खालका बोल्ड कार्यक्रमहरुबाट प्रेरणा लिनुपर्दछ । र, जनताको निराशाहरुका मूल कारण पहिलाउने महत्वाकांक्षा बोक्नुपर्दछ । यथास्थिति र तदर्थवादबाट माथि उठ्नुपर्दछ । अनि बल्ल जनतामा आशा जागृत हुन्छ । वर्तमान विश्व परिवेशमा हरेकजसो देशसँग सिर्जनशील जनमानस छ निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा । यिनीहरुको क्षमता पहिचान गरेर भविष्यको आशा र योजनालाई मूर्त रुप दिन सकिन्छ । नेतृत्वले यस्तो भिजन भएकाहरुको पहिचान गरेर उनीहरुसँगको पहुँच विस्तार गर्नुपर्दछ, तर विडम्बना यस्ता व्यक्तिहरुले नीतिगत छलफलमा भाग लिने अवसर विरलै पाउँछन् ।

प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न आशाको राजनीति अपरिहार्य छ । नागरिकहरु यथार्थवादी, अर्थपूर्ण, आशावादी र बलशाली राजनीतिको आकांक्षा राखिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो सरकार जसले यस्ता खालका जनआकांक्षालाई सही ढंगले पूरा गर्नसक्छ, उसले नै अन्ततोगत्वा आफ्ना नागरिकको विश्वास जितेर शासन गर्नसक्छ ।

विश्व राजनीतिक परिदृश्यको यो चित्रणबाट नेपालको राजनीति पनि अछुतो रहन सक्दैन । मिसन ८४ भन्दै आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका नेपाली राजनीतिज्ञ र दलहरुले माथि चर्चा गरेअनुसारको राजनीतिक वातावरणको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै तद्नुकूलको व्यवहार र रणनीति अवलम्बन नगरे मूलधारका राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटकमा नपर्ला भन्न सकिन्न । पपुलिज्मको विश्वव्यापी लहरको प्रभाव विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा सहजै पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यले नेपालको अर्थ-राजनीतिलाई सापेक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अब सकिने वा सच्चिने छनोट नेतृत्वको हातमा नै अन्तरनिहित छ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)