सरकार संसद छलेर अध्यादेशको बाटोमा अघि बढेको भन्दै माओवादीको आपत्ति
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक कानून संशोधन गर्न तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सिफारिस गरेको छ । तर, सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरुले दबाब बढाइरहेको बेलामा सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले कानून छलेर देशलाई प्रतिगमनको बाटो लैजान खोजेका उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले बताइन् ।
‘देशमा भ्रष्टाचार, महंगी र बेरोजगारीको समस्या जनताले भोगिरहेका छन् । आवश्यकताको कानून नबनाउने, संसदको बैठक नबोलाउने सांसदहरुले जनताका कुरा उठाउँछन् । राष्ट््रको कुरा उठाउँछन्’, भुसालले सिन्धुपाल्चोक पुगेर भनिन्, ‘मध्यरातमा सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बैठक राखेर हिजो मात्रै पनि अध्यादेश जारी भएका छन् ।’
उनले गत वर्ष मंसिरमै संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको भन्दै सरकार प्रतिगमनतिर लागेको जिकिर गरिन् । उनले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनलाई सरकारमा जाने भर्याङ मात्रै बनाएको दाबी गरिन् ।
माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले पनि सरकार संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर निरंकुशताको शैली अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘हिजो मध्यरातसम्म क्याबिनेटको बैठक सञ्चालन गरेर संसद छलेर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा यतिबेलासम्म त प्रिबजेट छलफल सकेर सरकारलाई पठाइसकेका थियौं संसदबाट। संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर निरंकुशताको शैली सरकारले अबलम्बन गरिरहेको छ ।’
उनले जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संंसदहरु प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको सबै यथाशिघ्र चाँडो आह्वान गरेर जनताको भावनाहरु बहस गर्ने स्थिती बनाउन माग गरे।सरकार विधि, प्रक्रिया, संविधान, मुल्य मान्यतालाई खण्डित गरेर निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न खोजेको पनि आरोप लगाए ।
अध्यादेश ल्याएर ठिक गरेको छ सरकारले । प्रचण्डले भन्दैमा हुन्छ ? अध्यादेशमा भएका व्यवस्थालाई अब प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाओै । दक्षिणका दलालले अब संसद अधिवेशन नबोलाएर किन अध्यादेश भनेर रोईलो गर्छन । संसद अहिले काम नपाएका गफाडीहरूको वाहियात गफ, आरोप प्रत्यारोप गर्ने थलो बनेको छ । कानून बनाउने थलो भने पनि ७६ सालदेखिको निजामती विधेयक अझै अलपत्र छ । विधेयक पास गर्दा दाम झर्छ कि अडकाउँदा भनेर जोड घटाउ गर्छन संसदीय समितिहरू । प्रचण्ड अहिले सरकार छोडनु परेर डाहा भएर छटपटाईरहेका छन् ।उनीलाई संसद खुले देखि दाह्रा किटेर मनपरी बोलौंला भन्ने छ । देशका समस्या समाधान गर्ने, देश विकास गर्ने कतै ध्यान छैन। त्यसैले सरकारले आँटेको काम अध्यादेश ल्याएर भटाभट गर्ने हो । पार्टी फुटाउने अध्यादेश पनि ल्याएर यी खुद्रे पसलको धन्दा चलाईरहेका अस्थिरताका बाहक माओवादी, समाजवादीदेखि तराईका लुटेरा दलहरू सबैलाई निमिट्यान्न पारिदिए हुन्छ । यिनको कामै छैन । काम फटाफट गर्ने हो सरकारले । अझ बिआरआईका आयोजनाहरू छिटो कार्यान्वयनमा जाउन । प्रगति देखिनुपर्यो । सम्झौता हुने काम नहुने रोगबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्यो । त्यो काम ओलिले मात्र गर्न सक्छन र गर्छन । अरू त भाडाका टट्टु छन् । केही गर्दैनन् । छिटो काम गर ओलि सरकार ।