सुमनाको डबल स्ट्याण्ड-सेवा प्रवाह सहजीकरण नीति बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र, त्यहि कुरा अध्यादेशमा आउँदा विरोध

काठमाडौं । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले दोहोरो भूमिका देखाएकी छन्। कानुन अध्ययनका विषयमा आफू सरकारलाई सघाउन तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेकी सांसद श्रेष्ठले सरकारले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा उत्रिएकी हुन्।

रास्वपाकी सहमहामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले पुस २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेकी थिइन्।

पत्रमा भनिएको छ, ‘पत्रपत्रिका मार्फत सरकारले सेवा प्रभावकारी बनाउन बाधा पुन्याउने निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई खारेज गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको बारे थाहा पाएँ। निकै खुसी लाग्यो। सरकारले गर्नुपर्ने काम नै यही हो। तर यसैसँग के पनि जोड्न चाहे भने, यसमा नियमावली समेत हेरिनुपर्छ। यदि क्याबिनेटमा लगेर नियमावली पास गरिन्छ भने नियमावली समेत यसमा जोडिनुपर्छ।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारले ल्यायो अध्यादेश, के-के छन् सुविधा ?

यस कार्यमा कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्ने आफू तत्पर रहेको समेत जानकारी गराएकी थिइन्। तर, सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरिन्।

उनले जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ अस्वीकार्य भएको बताएकी छन् ।

सुमनाकाे टिप्पणी- मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ

फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘दुई तिहाइको सरकार आफ्नै, कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्नै, डेलिभरी दिन नसक्ने पनि आफै, अनि कर्मचारीले काम गरेन भन्ने पनि आफै, तर ‘हामी कर्मचारीसँग जुधिरहेका छौँ’ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने पनि आफैँ।’

खासमा आजको दुई तिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने दलीय कर्मचारी सङ्गठनको खारेजी, पार्टीहरूले गर्नुपर्ने विगठन थियो। उनले अध्यादेश मार्फत ‘७ दिन भित्र फाइल टुङ्ग्याउने’ अव्यवहारिक कुरा गरेको दाबी गरिन्।

उनले थपेकी छन्, ‘हरेक फाइल टुङ्गिन ७ दिन लाग्छ भन्ने पनि होइन, हरेक फाइलको अध्ययन ७ दिनभित्रै सकिन्छ भन्ने पनि छैन । ७ दिनभित्र कुनै आयोजनाको मउच कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्नुस् तरु यो त कुनै मिडिया हाउसले पत्रकारलाई ‘हरेक ७ दिनमा एउटा अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट बनाऊ’ भनेको जस्तै भयो। यसले ‘हामी कर्मचारीसँग जुधिरहेका छौँ’ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक कुनै योगदान गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

अर्कोतिर गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन लागु रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक हक संविधानमै सुनिश्चित भएको उल्लेख गरेकी छन्।  ‘ती हक प्रचलन गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउन छोडेर आएको अध्यादेशले ‘न्युजमेकिङ’ बाहेक के योगदान गर्ने रहेछ ?  बुझ्न सकिएन’ उनले प्रश्न गरिन्।