दलितलाई निजामती सेवा विधेयकले पहिलो दृष्टिमै अन्याय गर्यो : दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संसदमा छलफल भइरहेको निजामती सेवा विधेयकले दलित समुदायलाई पहिलो दृष्टिमै अन्याय गरेको बताएका छन् ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँग प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार गरेको निजामती विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मौजुदा निजामती ऐनमा दलित समुदायलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अहिले दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत हुँदा पनि प्रस्तावित निजामती विधेयकमा १३ प्रतिशत मात्रै किन राखियो ? संसदीय समितिले यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा दलितको सहभागिता १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइसक्दा पनि अहिले प्रस्तावित निजामती विधेयमा १३ प्रतिशत दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीमा दलितलाई १५ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरी बलमा र नेपाली सेनामा पनि १५ प्रतिशत छ, तर निजामती विधेयकमा १४ प्रतिशत किन राखिएन ? यो पहिलो दृष्टिमै अन्याय होइन र ? बरु १० वर्षपछि यसमा पुनर्विचार गर्नसक्छौं । सहमति नभएका कारण रोकेर राख्ने गर्नुहुँदैन ।’

अहिले दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । २०६४ साल भन्दा अघि निजामती सेवामा दलितको सहभागिता १ प्रतिशत भन्दा कम थियो । आरक्षणको व्यवस्था भएको १६ वर्षमा २ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता पुगेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ ।

उनले भने, ‘पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई अघि ल्याउनका लागि विशेष सुविधा दिनुपर्छ । जो सबैभन्दा पछि छ, उसलाई धेरै आरक्षण दिने, जो अघि छ उसलाई कम दिने हो ।’