प्रदेशको भूमिकाप्रति बालेन र सुनीता असन्तुष्ट, सबै कुरा संघलाई भन्नुपरे प्रदेश किन चाहियो ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई दिन पनि सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको भए पनि आफूलाई त्यो आभाष हुन नसकेको बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगको भेटमा उनले ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नु पर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।

‘सुकुमबासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ । नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन ’, मेयर साहको भनाइ थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको उनले बताए ।

छलफलमा सँगै रहेकी उपमेयर सुनीता डंगोलले प्रदेश सरकारका टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकासमा असर परिरहेको बताइन् ।

‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकास कहिले पनि नसकिने अवस्थामा छन् । हामीले चाहेको विकासको ढाँचा यो होइन ’, डंगोलले भनिन्, ‘व्याटमिन्टन कोर्ट बनाउने योजना छ । एक वर्षमा जमिन सम्याउने, अर्को वर्षमा पर्खाल लगाउने, तेस्रो वर्षमा कोर्ट बनाउने अहिलेको विकास पद्धति हो । यदि योजना सञ्चालन गर्ने हो भने एकै पटक योजना पूरा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुन नसक्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन ।’

प्रमुख सचिव डा. लम्सालले, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक र प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्छु । राजनीतिक संवादका लागि वातावरण मिलाउँछु ।’

छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकोले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व दर घटाएको छ । यसबाट क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो । गएको वर्ष महानगरपालिकाले आकाशे शिशाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रूपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार रूपैयाँ तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रूपैयाँ राजस्व घटेको छ ।

पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । बैठकमा सहभागीले भने, ‘विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्न ३८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट हेर्न सकिन्छ । क्यासिनोको हकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकाले क्यासिनोबाट उठाउन बाँकी रकम भनेर बेरुजु लेखिदिएको थियो । यस्तो रकम असुल गर्न सहयोग गर्नु पर्नेमा उल्टै दर नै घटाइदिएपछि महानगरपालिकाले राजस्वमा ठूलो अन्तरले गिरावट आएको छ ।’

यसरी मनोरञ्जनका सबै क्षेत्रहरुमा राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रममा बजेट राख्न नपाएको बताइएको छ । महानगरले स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा शुल्कमा कम शुल्क र विदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा धेरै शुल्क लिन सकिने बताएको छ ।