संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको गुनासो- नासुले पनि टेर्दैनन्, सचिव आउनै मान्दैनन्

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केहि समयदेखि निरन्तर संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता, प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, पूर्व प्रशासक, लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग छलफल सकेपछि समितिले सोमबार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने आयोगका पदाधिकारीले आयोगका सचिव एवम् कर्मचारी सरुवाले आजित भएको भन्दै आयोगका लागि निजामती सेवा विधेयकमा संवैधानिक आयोग सेवा भनेर कर्मचारीको सेवा तथा समूह राखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

छलफलमा सुरुमै भाग लिदैँ राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले १३ वटै विषयगत आयोगबाट प्रभावकारी नतिजा निकाल्नका लागि कर्मचारीको छुट्टै आयोग सेवा वा समूह बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन ।

उनले भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष भएर ४ वर्ष बिताइरहदाँको अनुभवमा १३ वटै संवैधानिक आयोगका सबै पदाधिकारीको साँझा धारणा र साँझा अनुभूति के भयो भने यी आयोगको विशिष्टता कामको प्रकृतिलाई हेरेर कर्मचारीको छुट्टै आयोग समूह हुनपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छुट्टै कर्मचारीको संरचना भएका कारण प्रभावकारी काम उक्त आयोगले गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष पराजुलीले कतिपय सरुवा भएर आएका कर्मचारी संवैधानिक आयोगको काम गर्ने शैली नै बुझ्न नपाउदैँ सरुवा हुने गरेको सुनाईन ।

उनले भनिन्, ‘निजामती सेवा अन्तरगत भूमिसुधार मन्त्रालयमा काम गरिरहेको कुनै सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृत सरहको कर्मचारी हाम्रो आयोगमा सरुवा भएर आउनुहुन्छ । यहाँ आएर त्यो विषय बुझ्न त्यहाँको अवस्थालाई ग्रहण गर्न नै ३ देखि ६ महिना लाग्छ । बुझिसकेर काम सुरुवात गर्न नपाउदैँ सरुवा भइसक्छ । यसैमा पनि यि विषयगत आयोगमा पुनरावलोकनको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा यि आयोगको प्रभावकारीताबारे प्रश्न उठिरहेकाले यि आयोगमा रहनका लागि कर्मचारीको छुट्टै संवैधानिक आयोग सेवा हुनुपर्छ भन्ने सबै आयोगका पदाधिकारीको साँझा बुझाई छ ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पनि राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले छुट्टै संवैधानिक आयोग सेवा सा समूह हुनुपर्ने भनाईमा सहमति जनाए । उनले आफूले आयोगको अध्यक्ष भएर ४ वर्ष बिताइसक्दा १२ जना सचिव सरुवा भइसकेको अनुभव सुनाए ।

उनले भने, ‘अघि राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष ज्यूले संवैधानिक सेवा बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो । म पनि अनुरोध गर्न चाहान्छु, यहाँहरुलाई नभनेर कसलाई भन्ने, मैले चार वर्षको अध्यक्षको कार्यकालमा १२ वटा सचिव बेहोरिसके । अझ २ वर्ष मेरो कार्यकाल बाँकी छ, कति सचिव बेहोर्नुपर्ने हो ? १२ वटा सचिवलाई ३ देखि ४ महिनाको विचमा सरुवा गरिएको छ । आएको सचिवलाई ३ देखि ४ महिना लगाएर आयोगको बारेमा बुझायो, अब त काम गर्ने हुनुभयो होला भन्ने बेला सचिवको सरुवा भइसकेको हुन्छ, तर हामीलाई जानकारी नै हुदैँन ।’

दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले पछाडी परेका समुदाय र वर्गलाई अघि ल्याउनका लागि निजामती सेवा विधेयकमा नै संवैधानिक आयोग सेवा वा समूह बनाउनुपर्नेमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिदैँ भने, ‘यस्तो अवस्थामा संवैधानिक आयोगले कसरी काम गर्न सक्छन् र पछाडी पारिएका समुदाय र वर्गलाई अघि ल्याउनका लागि कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ? त्यसैले यो निजामती सेवा विधेयकमा संवैधानिक आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि राष्ट्रप्रति बढी बफादार र जिम्मेवार बनाउनेगरी छुट्टै सेवा तथा समूह बनाएर संवैधानिक आयोगले काम गर्नेगरी यो समितिले मार्गप्रसस्त गर्नपर्छ भन्ने मेरो गम्भिर सुझाव छ ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले यस आयोगले पनि ५ सचिव सरुवा बेहोरिसकेको बताए । उनले सचिव सरुवा भइसक्दा पनि नजाने मात्रै नभएर आयोगमा कार्यरत नायब शुब्बालेसमेत आयोगका पदाधिकारीलाई नटेर्ने गरेको अनुभव सुनाए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष ज्यूले ४ वर्ष बिताउदाँ १२ सचिव सरुवा बेहोरिसक्नुभयो भने हामीले पनि ४ वर्ष नपुग्दै ४ वटा सविच सरुवा बेहोरिसकेका छौ भने पाचौँ सचिवको प्रतिक्षामा रहेका छौ । आयोगमा सचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने तर सरुवा भएको ३ महिना भइसक्यो सचिव जादैँ जानुहुन्न । सचिव त माथिल्लो तहको हुनुभयो, नासुसमेत सरुवा गर्दा पनि नजाने अवस्था छ । नासुले पनि टेर्दैन । यताबाट परिपत्र गर्यो, वास्ता नै गर्दैन । कर्मचारीतन्त्र भन्ने कि यन्त्र भन्ने । पदाधिकारीको प्रतिवेदन पनि मै लेखिदिन्छु, भाषण पनि मै लेखिदिन्छ, यसलाई पनि किन टेर्ने भनेर हो कि ?’

सदस्य जोशीले कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएको भन्दै लोक सेवा आयोगलाई नै कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी दिनेगरी विधेयकयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘यो कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था लोक सेवा आयोगलाई दिदाँ के हुन्छ यो विधेयकमा ? लोक सेवामा पठायो भने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुदैँन निष्पक्ष हुन्छ कि ? त्यसै कारण कम्तिमा पनि एउटा आयोगमा २ वर्ष त बस्न दिउ न । त्यो २ वर्ष पनि नबस्दा त आयोगले केहि गर्न सक्ने भएन । २ महिनासम्म आयोगका पदाधिकारी एवम कर्मचारीले तलब खान नपाएर बल्ल–बल्ल मन्त्री ज्यूलाई सचिव ज्यूलाई हारगुहार गरेर निमित्त बनाएपछि बल्ल तलब खाने व्यवस्था भयो ।’

समितिको बैठकमा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जिवछ साह, समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा लगायतले पनि सम्बन्धित आयोगकातर्फबाट आफ्नो धारणा राखेका थिए ।